लाडकी बहिन योजना पर सरकार का नया प्लान, जानें किसे मिलेगा लाभ और किसे नहीं

महाराष्ट्र सरकार की लाडकी बहिन योजना, जो महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपए देने की योजना है, अब बड़े बदलावों से गुजरने वाली है। राज्य के वित्त मंत्री अजित पवार ने विधानसभा में यह जानकारी दी कि इस योजना का उद्देश्य अब अधिक लक्षित रूप से काम करेगा, जिससे आर्थिक रूप से सक्षम महिलाओं को योजना से बाहर किया जाएगा। 

लाडकी बहिन योजना की शुरुआत एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री रहते हुए चुनावों से पहले की गई थी। अजित पवार ने बताया कि योजना को जल्दबाजी में लागू किया गया था, जिसके कारण कई आर्थिक रूप से सक्षम महिलाएं भी इस योजना का लाभ ले रही थीं। अब सरकार इस योजना में सुधार के लिए समीक्षा करेगी, ताकि केवल पात्र महिलाएं ही इसका लाभ उठा सकें।

क्या होगा अपात्र महिलाओं का?

अजित पवार ने स्पष्ट किया कि जिन महिलाओं को योजना का लाभ मिल चुका है, लेकिन वे अब अपात्र हो गई हैं, उनसे रकम की रिकवरी नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार पहले उन महिलाओं से अपील करेगी जो आर्थिक रूप से सक्षम हैं कि वे इस योजना का लाभ न लें, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैस सब्सिडी छोड़ने की अपील की थी।

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लाडकी बहिन योजना का उद्देश्य और इसके फायदे

लाडकी बहिन योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब और कमजोर वर्ग की महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना था। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये दिए जाते हैं, जो उनके जीवन स्तर को सुधारने में मदद करते हैं। लेकिन अब सरकार योजना की समीक्षा करने जा रही है ताकि वह केवल उन्हीं महिलाओं को लाभ दे सके जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है।

आर्थिक संकट और फंड की कमी

हालांकि योजना का उद्देश्य बहुत अच्छा था, लेकिन इसके साथ एक बड़ा मुद्दा सामने आया है: फंड की कमी। पिछले दिनों सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट ने बताया था कि सरकार ने 7000 करोड़ रुपए अपने विभाग से निकालकर लाडकी बहिन योजना के लिए आवंटित किए हैं। इसके अलावा, सरकार ने योजना के लिए 46 हजार करोड़ रुपए का फंड तय किया था, जो अब 36 हजार करोड़ रुपए कर दिया गया है। यह कमी इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाओं के लिए मुश्किलें पैदा कर रही है।

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आगे क्या होगा?

महाराष्ट्र सरकार ने यह फैसला लिया है कि लाडकी बहिन योजना को खत्म नहीं किया जाएगा, लेकिन इसकी समीक्षा होगी। सरकार अब अपात्र लोगों को योजना से बाहर करने का प्लान बना रही है। हालांकि, अभी तक योजना में फंड बढ़ाने को लेकर कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया है, जो चुनाव के दौरान महायुति ने वादा किया था कि राशि बढ़ाकर 2100 रुपए की जाएगी।