बिहार SIR: लालू और नीतीश के गृह जिले में वोटरों की संख्या में इतने प्रतिशत गिरावट, कहां क्या बदला

Sandeep Kumar | Aug 02, 2025, 20:03 IST

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बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के ड्राफ्ट में 7.89 करोड़ मतदाताओं में से 7.24 करोड़ को शामिल किया गया है। 65.6 लाख मतदाता ड्राफ्ट से बाहर हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित जिले गोपालगंज, पूर्णिया और किशनगंज हैं।

बिहार में 2025 तक हुए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के ड्राफ्ट में 7.89 करोड़ मतदाताओं में से 7.24 करोड़ लोग शामिल हैं। 65.6 लाख मतदाता (8%) को ड्राफ्ट सूची से बाहर रखा गया है। यदि इन मतदाताओं ने समय रहते आपत्ति दर्ज नहीं कराई, तो उन्हें फाइनल सूची से बाहर कर दिया जाएगा। यह प्रक्रिया जुलाई 2025 तक पूरी हो जाएगी।

बिहार के सबसे अधिक बदलाव वाले जिले

जिला	कुल वोटर (24 जून 2025 तक)	सिर ड्राफ्ट में शामिल वोटर	बदलाव (%)
गोपालगंज	20,55,845	17,45,482	-15.10%
पूर्णिया	22,68,431	19,94,511	-12.08%
किशनगंज	12,31,910	10,86,242	-11.82%
मधुबनी	33,76,790	30,24,245	-10.44%
भागलपुर	24,00,414	21,55,802	-10.19%

जिले जहां कम हुए वोटर्स

गोपालगंज

स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत सबसे ज्यादा प्रभावित जिला गोपालगंज रहा है। यहां 15.10% मतदाता ड्राफ्ट सूची से बाहर हुए हैं। गोपालगंज, जो राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव का गृह जिला है, ने इस रिवीजन में सबसे अधिक मतदाता छूटने की समस्या झेली है।

सीमांचल के जिले

इसके बाद जो जिले प्रभावित हुए, वे बिहार के सीमांचल क्षेत्र से संबंधित हैं। पूर्णिया में 12.08% मतदाता ड्राफ्ट से बाहर हुए, जबकि किशनगंज में 11.82% और कटिहार में 8.27% मतदाता ड्राफ्ट सूची से बाहर थे। सीमांचल में मुस्लिम आबादी का प्रतिशत अधिक होने के कारण इन जिलों को अधिक प्रभावित माना गया है।

निचले प्रतिशत वाले जिले

सबसे कम प्रभावित जिलों में शेखपुरा, अरवल और नालंदा रहे। शेखपुरा में 5.13% मतदाता ड्राफ्ट से बाहर हुए, जबकि अरवल में 5.57% और नालंदा में 6% मतदाता प्रभावित हुए। पटना, जो राज्य की राजधानी है, में 7.84% मतदाता ड्राफ्ट सूची से बाहर थे।

राहुल गांधी के आयोग पर आरोप

2014 से मुझे चुनाव प्रणाली पर संदेह था। भाजपा की बड़ी जीत चौंकाने वाली थी। मैं बिना सबूत कुछ नहीं कह सकता था। अब हमारे पास सबूत हैं, और मैं बिना किसी संदेह के इसे कहता हूं।
लोकसभा चुनाव में हम जीते। चार महीने बाद, हम न केवल हारे, बल्कि पूरी तरह से समाप्त हो गए। महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बीच एक करोड़ नए मतदाता जुड़े। इनमें से अधिकांश वोट भाजपा को गए।
संविधान की रक्षा करने वाली संस्था को खत्म कर दिया गया है। हमारे पास ऐसे सबूत हैं, जो दिखाएंगे कि चुनाव आयोग जैसी संस्था का अब कोई अस्तित्व नहीं है। यह गायब हो गई है।
चुनाव आयोग जैसी संस्था ठीक से काम नहीं करती। आपको जानकर हैरानी होगी कि चुनाव आयोग द्वारा उपलब्ध दस्तावेजों को स्कैन या कॉपी नहीं किया जा सकता। चुनाव आयोग मतदाता सूची पर स्कैन और कॉपी प्रोटेक्शन क्यों लागू करता है?

चुनाव आयोग के राहुल गांधी को जवाब

👉 12 जून 2025 को चुनाव आयोग राहुल गांधी को एक ईमेल भेजता है। वह नहीं आते। इसी तारीख को फिर से चुनाव आयोग उन्हें एक पत्र भेजता है, लेकिन वह जवाब नहीं देते।

👉 आयोग का कहना है कि यह बहुत अजीब है कि वह निराधार आरोप लगा रहे हैं और अब चुनाव आयोग तथा उसके कर्मचारियों को धमकाना भी शुरू कर दिया है।

👉 चुनाव आयोग गैर-जिम्मेदाराना बयानों को नजरअंदाज करता है। आयोग अपने कर्मचारियों से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से काम करने का अनुरोध करता है।

नेताओं के गृह जिले

बिहार के प्रमुख नेताओं के गृह जिलों के आंकड़े भी दिलचस्प हैं। नीतीश कुमार का गृह जिला नालंदा है, जहां 6% मतदाता ड्राफ्ट सूची से बाहर हुए हैं। वहीं, लालू प्रसाद यादव का गृह जिला गोपालगंज है, जहां सबसे अधिक 15.10% मतदाता ड्राफ्ट से बाहर हैं।

मृत, माइग्रेट और डबल रजिस्ट्रेशन वाले मतदाता

स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में बिहार के कुल 38 जिलों में 22,34,501 मृत मतदाता पाए गए। इसके अलावा 36,28,210 मतदाता ऐसे मिले जो माइग्रेट हो चुके थे। 7,01,364 मतदाता ऐसे थे, जिनके नाम एक से अधिक स्थानों पर रजिस्टर्ड थे, और उन नामों को भी हटा दिया जाएगा।

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