बगावत से लेकर भाजपा गठबंधन तक, जानें अजित पवार के राजनीतिक संघर्ष की कहानी

अजित पवार ने अपने राजनीतिक करियर में कई अहम मंत्री पद संभाले हैं।

• जून 1991 से नवंबर 1992 तक, वह कृषि और बिजली के राज्य मंत्री रहे थे।

• नवंबर 1992 से फरवरी 1993 तक, जल आपूर्ति, बिजली और योजना राज्य मंत्री बने थे।

• अक्टूबर 1999 से जुलाई 2004 तक, वह सिंचाई और बागवानी मंत्री रहे थे।

• जुलाई 2004 से नवंबर 2004 तक, उन्होंने ग्रामीण विकास, जल आपूर्ति और स्वच्छता, और सिंचाई मंत्री के रूप में भी काम किया था।

• नवंबर 2004 से नवंबर 2009 तक, वह जल संसाधन मंत्री रहे (कृष्णा घाटी सिंचाई को छोड़कर), साथ ही जल संसाधन और स्वच्छता विभाग भी देखे।

• नवंबर 2009 से नवंबर 2010 तक, वह जल संसाधन मंत्री रहे (कृष्णा घाटी और कोंकण सिंचाई को छोड़कर) और ऊर्जा मंत्री भी थे।

• नवंबर 2010 से सितंबर 2012 तक, वह उपमुख्यमंत्री बने। वित्त, योजना और ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी भी संभाली थी।

• दिसंबर 2012 से सितंबर 2014 तक, उन्होंने फिर से उपमुख्यमंत्री का पद संभाला। वित्त, योजना और ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी उठाई।

जब अपने चाचा के खिलाफ की बगावत

अजित पवार के लिए साल 2019 उनका राजनीतिक करियर के लिहाज से बहुत नाटकीय रहा। उन्होंने अपने चाचा और पार्टी के प्रमुख शरद पवार के खिलाफ पहली बार खुलकर बगावत की थी। अजित पवार ने बीजेपी से अप्रत्याशित गठबंधन किया और देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उनका समर्थन किया। इसके बाद खुद उपमुख्यमंत्री बन गए। लेकिन तीन दिन बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया और बीजेपी सरकार से समर्थन वापस ले लिया। इससे फडणवीस को भी इस्तीफा देना पड़ा।

फिर दिसंबर 2019 में, अजित पवार अपने चाचा के साथ लौटे और उद्धव ठाकरे के महा विकास अघाड़ी गठबंधन के साथ उपमुख्यमंत्री बनकर सरकार में फिर से शामिल हो गए। ये कदम उनके लिए एनसीपी में अपनी स्थिति को फिर से मजबूत करने और अपनी पकड़ बनाए रखने की रणनीति थी।

फिर जुलाई 2023 में, महा विकास अघाड़ी सरकार गिरने के बाद अजित पवार ने एक बार फिर अपने चाचा के खिलाफ बगावत की। इसके बाद उनकी पार्टी में बटवारा हो गया। अजित पवार बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना सरकार में शामिल हो गए।