MP के 5 मंत्रियों में शिवराज सिंह को सबसे बड़ा विभाग , सिंधिया का संचार भी कम नहीं

Vikram Jain | Published:Jun 10, 2024, 22:46 IST

Modi Government Shivraj Singh Jyotiraditya Scindia Division departments

पीएम मोदी ने नई मंत्रिपरिषद के साथियों के बीच कामकाज और उनके विभागों का बंटवारा कर दिया है। एमपी के हिस्से में 3 बड़े विभाग आए हैं। शिवराज सिंह चौहान को भारी भरकम बजट वाले मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को संचार विभाग मिला है।

रविकांत दीक्षित@ NEW DELHI. मोदी सरकार का ऐलान हो गया। सभी मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। मध्यप्रदेश के हिस्से में तीन बड़े विभाग आए हैं। केंद्रीय मंत्री व विदिशा से सांसद शिवराज सिंह चौहान को कृषि, किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास विभाग का जिम्मा दिया गया है।

गुना से सांसद व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग मिला है। टीकमगढ़ से सांसद एवं केंद्रीय मंत्री डॉ.वीरेंद्र खटीक को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय मिला है। इसी तरह बैतूल सांसद दुर्गादास उइके को जनजातीय कार्य राज्य मंत्री और धार से सांसद सावित्री ठाकुर को महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री बनाया गया है। 2019 में मोदी 2.0 सरकार में महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री वीरेंद्र खटीक को बनाया गया था। इस बार वे कैबिनेट मंत्री हैं।

सबसे बड़ा विभाग

बजट के लिहाज से देखें तो मध्यप्रदेश के हिस्से में तीन बड़े विभाग आए हैं। इनमें शिवराज को सबसे भारी भरकम बजट वाला मंत्रालय मिला है। वर्ष 2024-25 के लिए फरवरी में लाए गए अंतरिम बजट में ग्रामीण विकास विभाग का बजट 1.77 लाख करोड़ रुपए था। वहीं, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को 1.27 लाख करोड़ रुपए दिए गए थे। लिहाजा, मध्यप्रदेश के पांच मंत्रियों में शिवराज का विभाग सबसे बड़ा है।

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संचार विभाग का बजट 1.37 लाख करोड़

वहीं, सिंधिया को मिले संचार विभाग का भी अच्छा खासा बजट है। पिछले बजट में संचार विभाग को 1.37 लाख करोड़ दिए गए थे। डॉ.वीरेंद्र खटीक को मिले सामाजिक न्याय विभाग का बजट 14 हजार 225 करोड़ रुपए है। इस तरह देखा जाए तो मध्यप्रदेश के हिस्से में तीनों बड़े विभाग आए हैं। इसी के साथ महिला एवं बाल विकास विभाग और जनजातीय कार्य मंत्रालय का भी अच्छा खासा बजट होता है।

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अंतरित बजट में किस विभाग का कितना बजट

रक्षा	6.2 लाख करोड़
सड़क परिवहन	2.78 लाख करोड़
रेल	2.55 लाख करोड़
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	2.13 लाख करोड़
गृह	2.03 लाख करोड़
ग्रामीण विकास	1.77 लाख करोड़
संचार मंत्रालय	1.37 लाख करोड़
कृषि एवं किसान कल्याण	1.27 लाख करोड़

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