नेशनल हेराल्ड केस : राहुल और सोनिया गांधी को हाईकोर्ट का नोटिस, कांग्रेस बोली-राजनीतिक बदले का मामला

New Delhi. दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ नोटिस जारी किया। यह नोटिस नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़ा हुआ है। मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की थी। दरअसल, राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पर कोई कार्रवाई करने से मना कर दिया था। इसके बाद ED ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी।

दिल्ली हाईकोर्ट ने ED की याचिका को मंजूर करते हुए मामले की अगली सुनवाई 12 मार्च 2026 को तय की है। ED की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में कहा कि इस मामले में अंतिम निष्कर्ष यह है कि 50 लाख रुपए के बदले आरोपियों को 2,000 करोड़ रुपए की संपत्ति हासिल हुई।

यह खबरें भी पढ़ें...

आरक्षक भर्ती चयन प्रक्रिया रद्द करने से सरकार का इनकार, वेटिंग लिस्ट से ही होगी खाली पदों की भर्ती

भाजपा की जनसुनवाई पर अनिश्चितकाल के लिए लगा ब्रेक, कार्यकर्ताओं के काम करने में मंत्रियों की रुचि नहीं

ED ने अपनी चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, सुनील भंडारी और यंग इंडियन नामक कंपनी को आरोपियों के रूप में शामिल किया है। ED का कहना है कि यह एक गंभीर आर्थिक अपराध है। जबकि कांग्रेस का दावा है कि यह राजनीतिक बदला लेने का मामला है।

ED का आरोप है कि कांग्रेस नेताओं ने मिलकर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) की 2,000 करोड़ रुपए की संपत्तियों पर कब्जा किया। यह कब्जा उन्होंने प्राइवेट कंपनी 'यंग इंडियन' के जरिए 50 लाख रुपए में किया। इस कंपनी के 76% शेयर सोनिया और राहुल गांधी के पास हैं। ED का कहना है कि इस मामले में अपराध से अर्जित आय 988 करोड़ रुपए है। संबद्ध संपत्तियों का बाजार मूल्य 5,000 करोड़ रुपए है।

यह खबरें भी पढ़ें...

इटारसी-भोपाल के रास्ते चलेंगी स्पेशल ट्रेनें: कानपुर-मुंबई और हैदराबाद-अजमेर यात्रियों को मिलेगी सुविधा

लाड़ली बहना योजना की राशि को तीन नहीं, पांच हजार तक ले जाएंगे - सीएम मोहन यादव

साल 1938 में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 'नेशनल हेराल्ड' अखबार शुरू किया था। इसका मकसद आजादी की लड़ाई को आवाज देना था। इसे चलाने वाली कंपनी का नाम था 'एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड' (AJL)। साल 2008 में घाटे की वजह से यह अखबार बंद हो गया।

असली विवाद तब शुरू हुआ जब 'यंग इंडियन' नाम की एक नई कंपनी बनाई गई। ED का आरोप है कि इस नई कंपनी ने AJL का अधिग्रहण कर लिया। इस अधिग्रहण के जरिए हजारों करोड़ की जमीन और बिल्डिंग्स पर कब्जा किया गया, जो कभी अखबार चलाने के लिए दी गई थीं।