दुकान पर QR कोड और साउंडबॉक्स लगवाओ, 750 रुपए तक का इंसेंटिव पाओ, NPCI ने शुरू की नई योजना

आपकी इसी परेशानी को दूर करने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने एक शानदार पहल की है। यह पहल छोटे कस्बों से लेकर गांवों तक डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए भी जरूरी है।

एनपीसीआई ने छोटे दुकानदारों और व्यापारियों के लिए यूपीआई व्यापार सक्षम योजना (UPI Vyapaar Saksham Scheme) शुरू की है। इसमें आपको दुकान पर यूपीआई सुविधा लगाने के बदले पैसे मिलेंगे।


NPCI ने इस नई योजना को लेकर एक आधिकारिक सर्कुलर जारी किया है। इस योजना के तहत जब कोई छोटा व्यापारी अपनी दुकान पर डिजिटल पेमेंट की सुविधा शुरू करेगा, तो उसे पेमेंट सिस्टम की तरफ से आर्थिक प्रोत्साहन यानी इंसेंटिव दिया जाएगा।

सर्कुलर के नियमों के मुताबिक, इंसेंटिव की रकम इस तरह तय की गई है...

• नया क्यूआर कोड (New QR Code): किसी नए दुकानदार के यहां पहली बार यूपीआई क्यूआर कोड लगाने पर 300 रुपए का इंसेंटिव दिया जाएगा।
• साउंडबॉक्स (Soundbox): दुकानदार पेमेंट आने की आवाज सुनने के लिए साउंडबॉक्स लगवाता है, तो उसे 750 रुपए का इंसेंटिव मिलेगा।
• ट्रांजैक्शन पर लाभ (Transaction Benefit): इसके अलावा, दुकानदारों को 2 हजार तक के पात्र यूपीआई ट्रांजैक्शन पर भी इंसेंटिव का फायदा दिया जाएगा।

इस योजना को खास तौर पर उन छोटे और मध्यम कारोबारियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है।

योजना की पात्रता (Eligibility) से जुड़ी मुख्य बातें नीचे दी गई हैं...

• टर्नओवर की सीमा: वे सभी छोटे व्यापारी इस योजना के लिए पात्र होंगे, जिनका सालाना टर्नओवर 40 लाख रुपए तक है।
• किन्हें मिलेगा फायदा: इस नियम के दायरे में देश के करोड़ों किराना स्टोर, रेहड़ी-पटरी वाले और छोटे रिटेल दुकानदार आसानी से आएंगे।
• किन इलाकों पर रहेगा खास जोर: एनपीसीआई ने इस स्कीम को देश के दूरदराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए तैयार किया है। इसमें टियर-3 से लेकर टियर-6 तक के छोटे शहरों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही पूर्वोत्तर के राज्यों, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख जैसे दुर्गम क्षेत्रों के व्यापारियों को यूपीआई से जोड़ना इस योजना का मुख्य लक्ष्य रखा गया है।

व्यापारियों के मन में यह सवाल जरूर होगा कि यह योजना कब तक लागू रहेगी। इसके लिए फंड का इंतजाम कैसे होगा। एनपीसीआई (NPCI) ने सर्कुलर में इसकी पूरी जानकारी साफ कर दी है।

यह स्कीम यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू होने की तारीख से अगले तीन वर्षों तक प्रभावी रहेगी। यानी तीन साल तक छोटे व्यापारियों को इस योजना के तहत जुड़ने और इंसेंटिव पाने का पूरा मौका मिलेगा।

इस पूरी योजना को बिना किसी रुकावट के चलाने के लिए एक खास फंडिंग मॉडल तैयार किया गया है...

• फंड में हिस्सेदारी: यूपीआई इकोसिस्टम के सदस्यों की MDR हिस्सेदारी का 5% हिस्सा इस यूपीआई सक्षम योजना के फंड में जमा किया जाएगा।
• फंड का बंटवारा: कुल जमा हुए फंड का 30% हिस्सा नए व्यापारियों को जोड़ने पर खर्च किया जाएगा।
• ट्रांजैक्शन और ग्रोथ: कुल फंड का 50% हिस्सा यूपीआई ट्रांजैक्शन की संख्या बढ़ाने पर और बाकी बचा 20% हिस्सा फोकस्ड इलाकों में ग्रोथ के लिए खर्च किया जाएगा।

FAQ

1. यूपीआई व्यापार सक्षम योजना में दुकानदारों को कितना इंसेंटिव मिलेगा?

इस योजना के तहत किसी नए दुकानदार के यहां पहली बार यूपीआई क्यूआर कोड लगाने पर 300 रुपए मिलेंगे। साथ ही पेमेंट अलर्ट के लिए साउंडबॉक्स लगवाने पर 750 रुपए का इंसेंटिव दिया जाएगा। इसके साथ ही दो हजार रुपए तक के पात्र यूपीआई ट्रांजैक्शन पर भी इंसेंटिव मिलेगा।

2. यूपीआई व्यापार सक्षम योजना का लाभ बड़े शोरूम या बड़े व्यापारी भी उठा सकते हैं?

नहीं, यह योजना केवल छोटे और मझोले कारोबारियों के लिए बनाई गई है। नियमों के अनुसार, केवल वे ही व्यापारी इसके लिए पात्र होंगे जिनका सालाना टर्नओवर ₹40 लाख तक है।

3. यूपीआई व्यापार सक्षम योजना कब तक लागू रहेगी?

एनपीसीआई के सर्कुलर के अनुसार, यह योजना यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू होने की तारीख से अगले तीन वर्षों तक प्रभावी रहेगी।