पीएम आवास योजना की पहली किस्त मिलते ही लापता हुईं 11 महिलाएं, जानें क्या है मामला

Ravi Singh | Jul 09, 2024, 19:41 IST

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उत्तर प्रदेश की 11 लड़कियों को पीएम आवास योजना की पहली किस्त का पैसे मिले। जिसके बाद सभी अपने-अपने प्रेमियों के साथ भाग निकली। जिन पतियों की पत्नियां पैसे लेकर अपने प्रेमियों के साथ भाग गई हैं, उन्होंने इस घटना की जानकारी अधिकारियों को दी है।

हर गरीब के सिर पर भी अपनी छत हो, इसके लिए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की है। इस योजना के तहत लोगों को घर बनाने के लिए आर्थिक मदद मिलती है। कभी कभी आपको सुनने को मिलता है कि कुछ लोगों ने या अधिकारियों ने गड़बड़ी करके पीएम आवास योजना का पैसा खा लिया है। लेकिन उत्तर प्रदेश से एक अनोखा मामला सामने आया है। जिसे जानकर अधिकारी ही नहीं उत्तर प्रदेश सरकार तक हैरान है।

महिलाओं को मिला पहली किश्त का पैसा

उत्तर प्रदेश की 11 लड़कियों को पीएम आवास योजना की पहली किस्त का पैसे मिले। जिसके बाद सभी अपने-अपने प्रेमियों के साथ भाग निकली। यह अपने आप में अनोखा मामला है।

न घर मिला न घर वाली

जिन पतियों की पत्नियां पैसे लेकर अपने प्रेमियों के साथ भाग गई हैं, उन्होंने इस घटना की जानकारी अधिकारियों को दी है। समस्या ये है कि इन लोगों को घर बनाने के लिए मिलने वाली पहली किस्त तो उनकी पत्नी लेकर भाग ही गई, अब प्रशासन ने उनकी दूसरी किस्त रोक दी। अब ये लोग ऐसे अधर में लटक गए हैं जिसके चलते ना घर मिला ना घरवाली मिल पाई।

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मामला उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले का है। जिले में लगभग 2 हजार 350 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पैसा मिला है। इनमें से अधिकांश लाभार्थी महराजगंज के ठूठीबारी, शीतलपुर, चटिया, रामनगर, बकुल डीहा, खसरा, किशुनपुर और मेधौली गांव के रहने वाले हैं। इनमें से कई लोगों का घर पूरा बन गया है।

40 हजार की पहली किस्त

2 हजार लाभार्थियों में से लगभग 11 महिलाओं ने पीएम आवास योजना की 40 हजार रुपए की पहली किस्त ले ली और अपने पतियों को छोड़ दिया। ये महिलाएं पैसे लेकर अपने प्रेमियों के साथ भाग गईं।

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सरकार देती है 2 लाख 50 हजार रुपए

प्रधानमंत्री आवास योजना योजना के तहत गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को पक्का घर बनाने के लिए सरकार की ओर से आर्थिक मदद दी जाती है। सरकार घर बनाने के लिए करीब 2 लाख 50 हजार रुपए देती है। परिवारों की माली हालत के आधार पर धनराशि आवंटित की जाती है। केंद्र सरकार की इस योजना के तहत ऐसा प्रावधान है कि अगर कोई गड़बड़ी सामने आती है तो अधिकारी पैसे वापस ले सकते हैं।