जीएसटी दरों में होंगे बडे़ बदलाव, सिर्फ दो स्लैब में लगेगा टैक्स, पीएम मोदी ने दिए संकेत

Sanjay Dhiman | Published:Aug 15, 2025, 18:04 IST

Photograph: (the sootr)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस भाषण के तत्काल बाद वित्त मंत्रालय ने द्वारा जीएसटी दरों में सुधार की बात कही। नई टैक्स व्यवस्था में दो स्लैब वाली जीएसटी दरों का प्रस्ताव किया है। इस नए स्लैब से उद्योगों व आम आदमी को लाभ मिलने की उम्मीद है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने भाषण में एक अहम घोषणा की, जिसमें उन्होंने जीएसटी (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) में सुधार की घोषणा की। प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद वित्त मंत्रालय ने तुरंत एक्शन लिया और जीएसटी दरों में बदलाव के लिए प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव के अनुसार, अब जीएसटी प्रणाली में केवल दो स्लैब लागू होंगे। इसके अलावा, कुछ चुनिंदा वस्तुओं पर विशेष दरें लागू की जाएंगी।

इसके पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर देश को संबोधित करते हुए कहा था कि जल्द ही जीएसटी की टैक्स व्यवस्था में सुधार किया जाएगा। इन सुधारों के बाद आम जनता पर टैक्स का बोझ कम होगा, वहीं रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं के दाम भी कम हो सकेंगे।

वर्तमान में जीएसटी की दरें

वर्तमान में, जीएसटी की दरें चार अलग-अलग स्लैब्स में लागू होती हैं – 5%, 12%, 18%, और 28%। इस प्रस्तावित सुधार में इन स्लैब्स को घटाकर सिर्फ दो स्लैब में लाने की योजना है। वित्त मंत्रालय के अनुसार, कुछ वस्तुओं पर विशेष दरें लागू की जाएंगी, लेकिन आम तौर पर यह सुधार कपड़ा, खाद्य पदार्थ, और अन्य बुनियादी वस्तुओं के लिए लागू होगा।

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वित्त मंत्रालय का प्रस्ताव

वित्त मंत्रालय ने जीएसटी में सुधार के लिए मंत्रियों के समूह (जीओएम) को दो स्लैब वाली जीएसटी दर संरचना का प्रस्ताव दिया है। इसका उद्देश्य एक अधिक सीधी और सुलभ टैक्स प्रणाली लागू करना है। इसके साथ ही कुछ विशेष वस्तुओं के लिए विशेष दरें लागू की जाएंगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की बैठक अगले महीने यानी सितंबर में होने की संभावना है। इसमें इस प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी और बाद में इसे लागू करने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे।

पहला बदलाव: इनपुट-आउटपुट टैक्स अंतर होगा खत्‍म

केंद्र सरकार इनपुट और आउटपुट टैक्स रेट्स के बीच के अंतर को खत्‍म करना चाहता है, ताकि टैक्स क्रेडिट को कम किया जा सके और घरेलू मैन्‍युफैक्‍चरिंग को बढ़ावा दिया जा सके। वर्गीकरण संबंधी मुद्दों को भी सुव्‍यवस्थित करने की योजना है, ताकि मौजूदा विवाद और नियम संबंधी समस्‍याएं कम हो सकें। लॉन्‍ग टर्म में दरों को स्थिर और नीतिगत बनाने का भी लक्ष्‍य रखा गया है।

ऐसे समझें जीएसटी में प्रस्तावित बदलाव और फायदों को

जीएसटी में सुधार की घोषणा: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जीएसटी प्रणाली में सुधार की बात की, जिसमें दो स्लैब वाली जीएसटी दर संरचना लागू करने का प्रस्ताव है।

कम जीएसटी दरें: वित्त मंत्रालय ने प्रस्ताव दिया कि आम आदमी के लिए जरूरी वस्तुओं पर जीएसटी दर कम की जाए और केवल दो स्लैब (मानक और योग्यता) लागू किए जाएं।

विशेष दरों का प्रस्ताव: कुछ चुनिंदा वस्तुओं पर विशेष जीएसटी दर लागू की जाएंगी, जो इस सुधार का हिस्सा होंगी।

सुधार दिवाली तक लागू होंगे: प्रधानमंत्री ने कहा कि जीएसटी परिषद की सिफारिश के बाद ये सुधार दिवाली तक लागू हो जाएंगे, जिससे छोटे उद्योगों को लाभ होगा और आम आदमी का टैक्स बोझ कम होगा।

कार्यबल का गठन: पीएम मोदी ने यह भी बताया कि 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप सुधारों को लागू करने के लिए एक कार्यबल गठित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है।

दूसरा बदलाव: अब सिर्फ दो स्लैब में लगेगा टैक्स

प्रस्तावित नए टैक्स स्लैब में सिर्फ दो स्लैब रखे जा रहे है। वर्तमान में देशभर में चार स्लैब में जीएसटी लगता है। जिसे घटाकर स्टैंडर्ड और योग्यता वाले 2 स्लैब होंगे। इस नए स्लैब के लागू होने के बाद रोजमर्रा की वस्तुएं जैसे कपडा, अनाज, जैसे सामानों पर टैक्स की दर कम हो जाएगी, जिसका सीधा फायदा मिडिल क्लास, छात्र और किसानों को मिलने की बात कही जा रही है।

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तीसरा बदलाव: रिर्टन भरना होगा आसान

प्रस्तावित बदलावों में जो तीसरा बदलाव किया जा रहा है, उससे छोटे व मंझोले व्यापारियों को फायदा मिलने की बात कही जा रही है। इस बदलाव में ऐसी बिना रुकावट वाली तकनीक विकसित करने पर जोर दिया गया है जिसे रिटर्न भरना पहले से आसान हो जाएगा। इसके साथ ही भरे हुए जीएसटी रिटर्न पर जल्द रिफंड जारी करना भी शामिल रहेगा।

पीएम मोदी ने कहा- गठित होगी टास्क फोर्स

इसके पूर्व पीएम मोदी ने अपने संबोधन में देश को साल 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन करने की बात भी कही थी; यह टास्क फोर्स 21 वीं सदी की आवश्यकता को देखते हुए एक तय समय सीमा में काम करेगी और देश के विकास का रोडमैप तैयार करेगी। टैक्स स्लैब सुधार को इसकी पहली कड़ी के रूप में देखा जा रहा है।

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