अब टैक्स मामलों की सुनवाई होगी राजधानी में,नवा रायपुर में बनेगा जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल

देश में जीएसटी लागू होने के लगभग आठ साल बाद केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए सभी राज्यों में GST अपीलेट ट्रिब्यूनल (GSTAT) की स्थापना की घोषणा कर दी है। इसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है, जहां यह ट्रिब्यूनल नवा रायपुर में स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही राज्य में एक और बड़ी सुविधा विकसित की जा रही है- इलेक्ट्रॉनिक्स टेस्टिंग और प्रोटोटाइपिंग के लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर (CFC), जो नवा रायपुर में ही बनेगा। ये दोनों योजनाएं छत्तीसगढ़ के आर्थिक और तकनीकी विकास में मील का पत्थर साबित होंगी।

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अब जीएसटी मामलों की सुनवाई हाईकोर्ट नहीं, नवा रायपुर में

छत्तीसगढ़ में जीएसटी से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए अब करदाताओं को हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाना पड़ेगा। राज्य में बनने जा रहे GSTAT में करदाताओं को न्याय पाने के लिए एक नया मंच मिलेगा।

GSTAT की विशेषताएँ:

• स्थान: नवा रायपुर (संभावित)
• संरचना: एक चेयरमैन (ज्यूडिशियरी से) और दो टेक्निकल मेंबर
• संभावित पदस्थ अधिकारी: बिजोय बिहारी महापात्र
• जरूरत: हर साल CGST से जुड़े करीब 10,000 नोटिस जारी होते हैं, जिनमें से लगभग 30% मामले हाईकोर्ट तक पहुंचते हैं। अब ये मामले स्थानीय स्तर पर सुलझ सकेंगे।

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अब तक की समस्या:

GST लागू होने के बाद CESTAT (Custom Excise and Service Tax Appellate Tribunal) को समाप्त कर दिया गया था, और उसके विकल्प के रूप में कोई ट्रिब्यूनल नहीं बनाया गया था। इस कारण कमिश्नर अपील के बाद मामले सीधे हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाते थे, जिससे समय, पैसा और मेहनत तीनों बर्बाद होते थे।

इलेक्ट्रॉनिक्स टेस्टिंग फैसिलिटी से छत्तीसगढ़ बनेगा तकनीकी हब

छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और स्टार्टअप सेक्टर को मजबूती देने के लिए नवा रायपुर में कॉमन फैसिलिटी सेंटर (CFC) की स्थापना की जा रही है। इस परियोजना को भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है।

CFC की मुख्य जानकारी:

• स्थान: नवा रायपुर, 3.23 एकड़ भूमि में
• लागत: ₹108.42 करोड़
• केंद्र सरकार: ₹75 करोड़
• राज्य सरकार: ₹33.43 करोड़
• योजना: इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (EMC 2.0)

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मिलेंगी ये सुविधाएं:

• प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (PCB) प्रोटोटाइपिंग
• 3D प्रिंटिंग
• EMC परीक्षण
• वुड वर्कशॉप
• LED लैंप, सोलर चार्ज कंट्रोलर, EV समाधान, ऑटोमेशन व SCADA पैनल परीक्षण

कैसे काम करेगा सेंटर:

• LED निर्माता यूनिट अपने उत्पादों की गुणवत्ता की जांच यहीं कर सकेगी।
• सोलर प्रोडक्ट्स बनाने वाले स्टार्टअप अपने डिजाइन को उत्पादन से पहले परख सकेंगे।
• 3D प्रिंटिंग सुविधाओं से जिग्स और कस्टम पार्ट्स बनाए जा सकेंगे।
• PCB प्रोटोटाइपिंग से टेस्टिंग और उत्पादन की प्रक्रिया तेज़ होगी।

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इन दोनों योजनाओं से राज्य को क्या फायदा होगा?

GSTAT के बनने से करदाताओं को सस्ता और जल्दी न्याय मिलेगा। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर मुकदमों का बोझ कम होगा। कॉमन फैसिलिटी सेंटर से राज्य में स्टार्टअप और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर को तकनीकी मदद मिलेगी।

छत्तीसगढ़ की बेंगलुरु, पुणे और नोएडा जैसे शहरों पर निर्भरता घटेगी। रोजगार और निवेश के नए अवसर पैदा होंगे।

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इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमन फैसिलिटी सेंटर | CG GST Appellate Tribunal

छत्तीसगढ़ सरकार की ये दो पहलें दिखाती हैं कि राज्य अब सिर्फ खनिज और कृषि ही नहीं, बल्कि तकनीकी और न्यायिक ढांचे में भी आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।