पीएम मोदी ने बांटे 65 लाख संपत्ति कार्ड्स, स्वामित्व योजना से ग्रामीणों की जिंदगी होगी आसान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित किए और वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए लाभार्थियों से बातचीत की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज का दिन देश के गांवों के लिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है। आज 65 लाख कार्ड वितरित किए जाने के बाद अब गांवों में करीब 2.24 करोड़ लोगों के पास स्वामित्व संपत्ति कार्ड होंगे।

गांव में रहने वाले लोगों को कानूनी प्रमाण मिल सके, इसके लिए 5 वर्ष पहले स्वामित्व योजना शुरू की गई थी। बीते 5 वर्षों में करीब डेढ़ करोड़ लोगों को ये स्वामित्व कार्ड दिए जा चुके हैं। आज इस कार्यक्रम में 65 लाख से ज्यादा परिवारों को ये स्वामित्व कार्ड मिल चुके हैं।

पीएम मोदी इस कार्यक्रम में वर्चुअल मोड में शामिल हुए, जबकि 13 केंद्रीय मंत्रियों ने मैदान पर मोर्चा संभाला। जिन 12 राज्यों में ये कार्ड बांटे गए, उनमें 230 जिलों के 50 हजार से ज्यादा गांव शामिल हैं। अब तक 2 करोड़ से ज्यादा लोगों के प्रॉपर्टी कार्ड बन चुके हैं।

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संपत्ति के अधिकार का महत्व समझाते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी की दुनिया में जलवायु परिवर्तन, पानी की कमी, स्वास्थ्य संकट, महामारी जैसी कई चुनौतियां हैं। लेकिन दुनिया एक और बड़ी चुनौती से जूझ रही है और यह चुनौती संपत्ति के अधिकार की है। कई साल पहले संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया के कई देशों में जमीन जायदाद को लेकर एक अध्ययन किया था। इस अध्ययन में सामने आया कि दुनिया के कई देशों में लोगों के पास संपत्ति के उचित कानूनी दस्तावेज नहीं हैं। संयुक्त राष्ट्र ने साफ कहा कि अगर गरीबी कम करनी है तो इसके लिए संपत्ति के अधिकार होना बहुत जरूरी है।'

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पीएम मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर सधा हुआ हमला करते हुए कहा कि पहले की सरकारों ने इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इसलिए, जब 2014 में हमारी सरकार बनी, तो हमने संपत्ति के कागजात की इस चुनौती से निपटने का फैसला किया और हमने स्वामित्व योजना शुरू की। हमने तय किया कि ड्रोन की मदद से देश के हर गांव में घरों की जमीन की मैपिंग की जाएगी और ग्रामीणों को उनकी आवासीय संपत्ति के कागज़ात दिए जाएंगे।

ग्राम पंचायतों का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज हमारी सरकार पूरी ईमानदारी के साथ ग्राम स्वराज को धरातल पर उतारने का प्रयास कर रही है। स्वामित्व योजना से अब गांव के विकास की योजना और क्रियान्वयन में काफी सुधार हो रहा है। अब संपत्ति के अधिकार से ग्राम पंचायतों की समस्याएं भी दूर होंगी और वे आर्थिक रूप से भी मजबूत हो सकेंगी। इससे आपदा की स्थिति में उचित क्लेम मिलना भी आसान हो जाएगा।'