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खत्म होगा एलपीजी सिलेंडर का झंझट, सरकारी की इस स्कीम से सीधे घर पहुंचेगी गैस
Aman Vaishnav | Updated:
PNG इंसेंटिव स्कीम
एलपीजी आयात पर निर्भरता घटाने के लिए सरकार 1 सितंबर से PNG इंसेंटिव स्कीम शुरू कर रही है। इससेPNG कनेक्शन आसान होंगे और रसोई का खर्च कम होगा।
समझें क्या है पूरा मामला...
- मिडिल ईस्ट में तनाव के चलते भारत में एलपीजी आयात प्रभावित हो रहा है।
- इसे देखते हुए सरकार अब पीएनजी कनेक्शन बढ़ाने पर जोर दे रही है।
- इसके लिए 1 सितंबर 2026 से नई इंसेंटिव स्कीम लागू होगी।
- यह स्कीम गैस डिस्ट्रीब्यूटर कंपनियों को अतिरिक्त सस्ती गैस देगी।
- इससे आम लोगों को भी सस्ती और आसान गैस सप्लाई मिल सकेगी।
क्यों आई यह स्कीम
ऐसे में सरकार पीएनजी यानी पाइप्ड नेचुरल गैस को बढ़ावा देना चाहती है। इससे आयातित एलपीजी (LPG – Liquefied Petroleum Gas) पर निर्भरता कम होगी। साथ ही सब्सिडी का खर्च भी घट सकता है।
स्कीम का नाम और समय
इसे दो चरणों में लागू किया जाएगा। हर चरण छह-छह महीने का होगा। सरकार शहरी गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स को इसके तहत इंसेंटिव देगी।
नए कनेक्शन होंगे आसान
इससे लोगों को अलग-अलग जगह भागदौड़ नहीं करनी होगी। पूरी प्रक्रिया एक ही जगह से पूरी हो सकेगी।
स्कीम की पूरी डिटेल
शर्त यह है कि उपभोक्ता कनेक्शन लेकर गैस का इस्तेमाल शुरू करे। साथ ही नियमित रूप से बिल भी भरे। इससे कंपनियों की गैस खरीद लागत में कमी आने की उम्मीद है।
निष्क्रिय कनेक्शन भी होंगे सक्रिय
इससे कंपनियां अपने मौजूदा नेटवर्क का बेहतर इस्तेमाल कर सकेंगी। साथ ही ज्यादा घरों तक पहुंच बनाना भी आसान होगा।
निवेश जल्दी होगा वसूल
इस स्कीम के बाद यह समय घटकर सिर्फ तीन साल रह जाएगा। इससे कंपनियां तेजी से अपना नेटवर्क बढ़ा सकेंगी।
यूजर्स को क्या मिलेगा फायदा
डिलीवरी में देरी जैसी परेशानी भी खत्म होगी। साथ ही एलपीजी के मुकाबले पीएनजी सस्ती पड़ती है। इससे घर का रसोई बजट भी संभल सकेगा।
एलपीजी आयात का बड़ा बोझ
साल 2025 में भारत ने करीब 22 मिलियन मीट्रिक टन एलपीजी आयात किया। इस पर करीब 12 अरब डॉलर खर्च हुए।
अभी कितने पीएनजी कनेक्शन
इंद्रप्रस्थ गैस और महानगर गैस जैसी कंपनियों को अपने नेटवर्क का विस्तार करने का बड़ा मौका मिलेगा। आने वाले महीनों में और शहर इस दायरे में आ सकते हैं।
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