राहुल गांधी का EC से सवाल: हरियाणा-महाराष्ट्र चुनाव डेटा की तारीख बताओ...
Sandeep Kumar | Published:
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राहुल गांधी ने हरियाणा-महाराष्ट्र के 2009 से 2024 तक के चुनाव डेटा सार्वजनिक करने के चुनाव आयोग के निर्णय की सराहना की। उन्होंने X पर पोस्ट करते हुए आयोग से पूछा कि डेटा डिजिटल फॉर्मेट में कब उपलब्ध होगा।
देश दुनिया न्यूज: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के निर्णय की सराहना की। उन्होंने महाराष्ट्र और हरियाणा में 2009 से 2024 तक के चुनावों से संबंधित डेटा मांगा। राहुल ने पूछा कि यह डेटा डिजिटल फॉर्मेट में कब उपलब्ध होगा। इससे पहले राहुल ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में धांधली का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि भाजपा ने सुनियोजित रणनीति से चुनाव परिणाम प्रभावित किए।
राहुल ने यह भी दावा किया कि अगली बार बिहार में भी ऐसा होगा। चुनाव आयोग ने राहुल के आरोपों को बेबुनियाद बताया और औपचारिक पत्र की मांग की। राहुल ने आयोग की प्रतिक्रिया को असंवैधानिक बताया और सीधे जवाब की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में सरकार का हस्तक्षेप लोकतंत्र की निष्पक्षता को नुकसान पहुंचा रहा है।
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राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में भाजपा और उसके सहयोगियों ने 'मैच फिक्सिंग' की। उन्होंने कहा कि पांच चरणों की रणनीति बनाई गई, जिसमें 70 लाख से ज्यादा मतदाता नाम जोड़कर परिणाम प्रभावित किए गए। उनका दावा है कि यह तकनीकी गड़बड़ी नहीं, बल्कि सुनियोजित हस्तक्षेप था।
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राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने सीधे प्रतिक्रिया नहीं दी। आयोग ने मीडिया के माध्यम से कहा कि वे तभी जवाब देंगे जब राहुल औपचारिक रूप से पत्र लिखेंगे। राहुल ने आयोग की पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए कहा कि संवैधानिक संस्था को अनौपचारिक बयानों के बजाय औपचारिक जवाब देना चाहिए।
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गांधी ने चुनावों में धांधली को लोकतंत्र के लिए जहर करार दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई टीम धोखा देकर जीतती है, तो वह खेल और व्यवस्था दोनों को नुकसान पहुंचाती है। उन्होंने जनता से अपील की कि वे इन घटनाओं पर गंभीरता से विचार करें और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सवाल पूछें। उनके अनुसार, यह कोई साधारण अनियमितता नहीं बल्कि लोकतंत्र की नींव को हिलाने वाली साजिश है।
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राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव से आयोग की निष्पक्षता खतरे में पड़ गई है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाकर केंद्र सरकार के मंत्री को नियुक्ति समिति में शामिल करना न्यायिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। उनका आरोप है कि सरकार अब संवैधानिक संस्थाओं पर नियंत्रण चाहती है।
कांग्रेस सांसद राहुल ने अपने लेख में कहा कि जिस तरह महाराष्ट्र में धांधली की गई, वैसा ही पैटर्न अगली बार बिहार में अपनाया जाएगा। उनका दावा है कि भाजपा जहां भी हारती दिखती है, वहां इस प्रकार की योजनाएं बनाई जाती हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इन प्रयासों को रोका नहीं गया, तो भारतीय लोकतंत्र की विश्वसनीयता और निष्पक्षता पर गंभीर खतरा मंडराएगा।
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राहुल ने यह भी दावा किया कि अगली बार बिहार में भी ऐसा होगा। चुनाव आयोग ने राहुल के आरोपों को बेबुनियाद बताया और औपचारिक पत्र की मांग की। राहुल ने आयोग की प्रतिक्रिया को असंवैधानिक बताया और सीधे जवाब की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में सरकार का हस्तक्षेप लोकतंत्र की निष्पक्षता को नुकसान पहुंचा रहा है।
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महाराष्ट्र में धांधली का आरोप
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औपचारिक पत्र की मांग
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EC की नियुक्तियों पर उठाए सवाल
बिहार और अन्य राज्यों में दोहराव की आशंका
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