रिटायर्ड IAS अफसरों को मिलेगी दोगुनी फीस! IAS जांच के लिए केंद्र सरकार ने बदले नियम
Amresh Kushwaha | Updated:
IAS जांच के लिए केंद्र सरकार ने बदले नियम
केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने आईएएस अफसरों की जांच से जुड़े नियम बदल दिए हैं। रिटायर्ड आईएएस अधिकारियों को अब जांच के हर केस में डेढ़ से दोगुना तक पैसा मिलेगा। पैनल में शामिल होने के लिए उम्र 65 साल से कम होनी चाहिए।
समझें क्या है पूरा मामला...
- केंद्र सरकार ने आईएएस अफसरों की जांच से जुड़े नियम बदल दिए हैं।
- रिटायर्ड आईएएस अफसरों को अब जांच के बदले ज्यादा पैसा मिलेगा।
- हर केस में डेढ़ से दोगुना तक राशि दी जाएगी।
- पैनल में शामिल होने के लिए उम्र 65 साल से कम होनी चाहिए।
- आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई है।
क्या हुआ है बदलाव
यदि वे डीओपीटी के पैनल में चुने जाते हैं तो उनका कार्यकाल तीन साल का रहेगा। इस दौरान वे अलग अलग मामलों की जांच कर सकेंगे। सरकार का मकसद है कि जांच प्रक्रिया जल्दी और साफ तरीके से पूरी हो। पुराने नियमों में यह भत्ता काफी कम था, जिससे अफसर जांच लेने में हिचकते थे।
अब कितनी मिलेगी रकम
इसके अलावा हर केस में 40 हजार रुपए परिवहन भत्ता भी मिलेगा। दैनिक भत्ता उतना ही रहेगा जितना अफसर को रिटायरमेंट से ठीक पहले मिलता था। कॉमन डिसीप्लिनरी मामलों में हर एक्स्ट्रा चार्ज वाले अफसर के लिए जांच अधिकारी को 5000 रुपए अतिरिक्त मानदेय भी मिलेगा।
यह सुविधा रिटायर्ड और सर्विंग दोनों तरह के अफसरों पर लागू होगी। केस पेश करने वाले अधिकारी को हर केस में बेसिक सैलरी के 10 प्रतिशत के बराबर रकम दी जाएगी। यानी हर स्तर पर जांच से जुड़े लोगों को पहले से ज्यादा भुगतान मिलेगा।
कौन कर सकता है आवेदन
पहले आवेदन की अंतिम तारीख 15 सितंबर तय की गई थी। अब इसे बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक देशभर से 25 से ज्यादा रिटायर्ड अफसरों ने आवेदन किया है। इनमें मध्य प्रदेश के भी 3 से 4 अधिकारी शामिल हैं। तारीख बढ़ने से और अफसरों के आवेदन करने की उम्मीद है।
विवाद की क्या रही वजह
कुछ अफसरों का मानना था कि जांच से जुड़ना ठीक नहीं है। वहीं कुछ अफसर इसे अपनी जिम्मेदारी मान रहे थे। बता दें कि ताजा मामला पूर्व आईएएस अरविंद जोशी और टीनू जोशी से जुड़ा है। इसी को लेकर अफसरों के बीच चर्चा काफी तेज हुई थी। इस चर्चा ने ही पूरे मुद्दे को सामने ला दिया।
दफ्तर के खर्च पर भी ध्यान
10 साल में कितने मामले
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