रूसी तेल पर 17 जून के बाद छूट खत्म करेगा अमेरिका, भारत को लगेगा झटका?
Pawan Modiya | Updated:
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अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने संकेत दिया कि रूसी तेल खरीद पर दी गई सैंक्शन वेवर (प्रतिबंध से छूट) जल्द खत्म की जाएगी। यह छूट 17 जून को समाप्त होने वाली है। भारत इस छूट का सबसे बड़ा लाभार्थी रहा है। छूट हटने पर भारत को तेल महंगा पड़ सकता है।
समझें क्या है पूरा मामला
- अमेरिका ने रूसी तेल खरीद पर एक अस्थायी छूट दे रखी है।
- यह छूट 17 जून 2026 को खत्म होने वाली है।
- अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा है कि इसे जल्द से जल्द बंद करना चाहते हैं।
- भारत इस छूट का सबसे बड़ा फायदा उठाने वाला देश रहा है।
- छूट हटने पर भारत को सस्ते रूसी तेल से हाथ धोना पड़ सकता है।
रुबियो का बड़ा बयान
अमेरिकी सीनेट (United States Senate) की फॉरेन रिलेशन कमेटी (Foreign Relations Committee) की सुनवाई के दौरान रुबियो ने कहा कि रूसी तेल पर प्रतिबंध अमेरिकी नीति का हिस्सा है और मौजूदा छूट केवल एक अस्थायी व्यवस्था है। उन्होंने साफ कहा कि इसे जितनी जल्दी हो सके खत्म करना चाहते हैं। रुबियो ने माना कि यह छूट वैश्विक तेल आपूर्ति को स्थिर रखने के मकसद से दी गई थी।
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भारत को था सबसे ज्यादा फायदा
रुबियो ने स्वीकार किया कि इस छूट का फायदा सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि दुनिया की कई अर्थव्यवस्थाओं को मिला है। उन्होंने कहा कि रूसी तेल की सप्लाई ने वैश्विक बाजार में कीमतों को नियंत्रित रखने में मदद की।
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ट्रंप का टैरिफ कनेक्शन
बाद में दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते के तहत इस अतिरिक्त टैरिफ को वापस लेने का फैसला किया गया। यानी रूसी तेल और भारत-अमेरिका व्यापार संबंध आपस में जुड़े हैं।
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जरूरी FAQ
सैंक्शन वेवर (Sanction Waiver) यानी प्रतिबंध से छूट एक ऐसी अस्थायी व्यवस्था है जिसमें अमेरिका किसी देश को अपने प्रतिबंधों के बावजूद किसी खास देश से व्यापार करने की अनुमति देता है। रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए। लेकिन वैश्विक तेल बाजार में अचानक आई कमी को पूरा करने के लिए अमेरिका ने कुछ देशों को रूसी तेल खरीदने की छूट दी। भारत के लिए यह छूट पहली बार मार्च 2026 में दी गई और बाद में दो बार बढ़ाई गई। अब यह 17 जून 2026 को समाप्त होने वाली है।
रूसी तेल पर छूट खत्म होने से भारत पर क्या असर पड़ेगा?
भारत दुनिया के सबसे बड़े कच्चे तेल आयातकों में से एक है। रूसी तेल पर छूट के चलते भारत को बाजार भाव से काफी सस्ता तेल मिल रहा था। छूट खत्म होने पर भारत को या तो रूसी तेल महंगे दाम पर खरीदना होगा या फिर पश्चिम एशिया, अफ्रीका और वेनेजुएला जैसे देशों की तरफ रुख करना होगा। दोनों ही स्थितियों में तेल का आयात बिल बढ़ेगा, जिसका असर पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों पर पड़ सकता है। इससे महंगाई बढ़ने का खतरा भी है।
क्या भारत ने सच में रूसी तेल न खरीदने का वादा किया है?
अमेरिकी व्हाइट हाउस ने दावा किया कि भारत ने रूसी तेल के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आयात को रोकने की प्रतिबद्धता जताई है। लेकिन भारत सरकार ने अभी तक सार्वजनिक रूप से इस दावे की न पुष्टि की है और न ही इनकार किया है। भारत की परंपरागत विदेश नीति रही है कि वह किसी एक गुट के साथ पूरी तरह बंधता नहीं। भारत रूस से भी संबंध बनाए रखना चाहता है और अमेरिका से भी। यही दो-तरफा रणनीति इस मामले में भी दिख रही है।
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