रूसी तेल पर 17 जून के बाद छूट खत्म करेगा अमेरिका, भारत को लगेगा झटका?

• अमेरिका ने रूसी तेल खरीद पर एक अस्थायी छूट दे रखी है।
• यह छूट 17 जून 2026 को खत्म होने वाली है।
• अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा है कि इसे जल्द से जल्द बंद करना चाहते हैं।
• भारत इस छूट का सबसे बड़ा फायदा उठाने वाला देश रहा है।
• छूट हटने पर भारत को सस्ते रूसी तेल से हाथ धोना पड़ सकता है।

रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदने वाले भारत के लिए आने वाले दिनों में एक नई चुनौती खड़ी हो सकती है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने संकेत दिया है कि वाशिंगटन रूसी तेल खरीद पर दी गई छूट को लंबे समय तक जारी रखने के पक्ष में नहीं है।

अमेरिकी सीनेट (United States Senate) की फॉरेन रिलेशन कमेटी (Foreign Relations Committee) की सुनवाई के दौरान रुबियो ने कहा कि रूसी तेल पर प्रतिबंध अमेरिकी नीति का हिस्सा है और मौजूदा छूट केवल एक अस्थायी व्यवस्था है। उन्होंने साफ कहा कि इसे जितनी जल्दी हो सके खत्म करना चाहते हैं। रुबियो ने माना कि यह छूट वैश्विक तेल आपूर्ति को स्थिर रखने के मकसद से दी गई थी।

मौजूदा वेवर (Waiver) यानी छूट 17 जून को समाप्त होने वाली है। यह छूट पहली बार मार्च में दी गई थी और बाद में दो बार बढ़ाई गई। यूक्रेन युद्ध और ईरान से जुड़े तनावों के चलते वैश्विक तेल बाजार में आपूर्ति बाधित होने का खतरा था। इसी को देखते हुए अमेरिका ने पहले यह रियायत दी थी।

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भारत इस व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभार्थी रहा है। पश्चिमी प्रतिबंधों के बाद रूस ने भारी छूट पर तेल बेचना शुरू किया और भारत दुनिया के सबसे बड़े खरीदारों में शामिल रहा। इससे भारत को कम कीमत पर ऊर्जा मिल सकी और घरेलू अर्थव्यवस्था को राहत मिली।

रुबियो ने स्वीकार किया कि इस छूट का फायदा सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि दुनिया की कई अर्थव्यवस्थाओं को मिला है। उन्होंने कहा कि रूसी तेल की सप्लाई ने वैश्विक बाजार में कीमतों को नियंत्रित रखने में मदद की।

अमेरिका लंबे समय से यह तर्क देता रहा है कि रूस के तेल निर्यात से मिलने वाला राजस्व यूक्रेन युद्ध को वित्तीय समर्थन देता है। इसी वजह से वाशिंगटन चाहता है कि भारत समेत बड़े खरीदार धीरे-धीरे रूसी तेल पर अपनी निर्भरता कम करें। यह पूरा मामला सिर्फ तेल का नहीं है, यह भू-राजनीति (Geopolitics) का भी खेल है।

हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय वस्तुओं पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ (Tariff) लगाने की घोषणा की थी। अमेरिका का आरोप था कि भारत रूसी तेल खरीदकर अप्रत्यक्ष रूप से मॉस्को की मदद कर रहा है।

बाद में दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते के तहत इस अतिरिक्त टैरिफ को वापस लेने का फैसला किया गया। यानी रूसी तेल और भारत-अमेरिका व्यापार संबंध आपस में जुड़े हैं।

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व्हाइट हाउस (White House) की तरफ से जारी एक फैक्ट शीट (Fact Sheet) में दावा किया गया था कि भारत ने रूसी तेल के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आयात को रोकने की प्रतिबद्धता जताई है। हालांकि भारत सरकार ने सार्वजनिक रूप से ऐसी किसी प्रतिबद्धता की पुष्टि नहीं की। यह बड़ा फर्क है। जो अमेरिका कह रहा है, भारत उसे सार्वजनिक तौर पर नहीं मान रहा।

एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर छूट समाप्त हो जाती है, तो भारत वैकल्पिक सोर्सेज जैसे वेनेजुएला, पश्चिम एशिया और अफ्रीकी देशों से आयात बढ़ाने की रणनीति अपना सकता है। लेकिन सच यह है कि इन सभी विकल्पों में रूसी तेल जितनी सस्ती दर मिलना आसान नहीं होगा। भारत की ऊर्जा जरूरतें बड़ी हैं और हर साल कच्चे तेल का आयात बिल अरबों डॉलर का होता है।

एक्सपर्ट्स यह भी मानते हैं कि अगर अमेरिका भविष्य में प्रतिबंधों में ढील देता है या रूसी तेल को लेकर अधिक लचीला रुख अपनाता है, तो भारत को फिर से सस्ते तेल का बड़ा फायदा मिल सकता है। यानी यह मामला अभी पूरी तरह बंद नहीं हुआ है। अमेरिका और रूस के बीच युद्धविराम की कोशिशें जारी हैं, जो आगे चलकर पूरी तस्वीर बदल सकती हैं।

भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा विदेश से आयात करता है। रूस से सस्ते कच्चे तेल की खरीद ने पिछले कुछ सालों में भारत के तेल आयात बिल को काफी कम रखने में मदद की। अगर यह छूट खत्म होती है तो भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। यह खबर इसलिए भी अहम है क्योंकि यह भारत की विदेश नीति, ऊर्जा सुरक्षा (Energy Security) और भारत-अमेरिका व्यापारिक संबंधों तीनों को एक साथ छूती है। भारतीय संविधान के नीति-निर्देशक तत्वों में यह कहा गया है कि सरकार नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करे, और ऊर्जा कीमतें उसी से जुड़ी हैं। यह खबर नागरिकों को यह समझने में मदद करती है कि अंतरराष्ट्रीय फैसले उनके रोजमर्रा के जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं।

रूसी तेल पर अमेरिका का सैंक्शन वेवर क्या होता है और यह कब से लागू है?

सैंक्शन वेवर (Sanction Waiver) यानी प्रतिबंध से छूट एक ऐसी अस्थायी व्यवस्था है जिसमें अमेरिका किसी देश को अपने प्रतिबंधों के बावजूद किसी खास देश से व्यापार करने की अनुमति देता है। रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए। लेकिन वैश्विक तेल बाजार में अचानक आई कमी को पूरा करने के लिए अमेरिका ने कुछ देशों को रूसी तेल खरीदने की छूट दी। भारत के लिए यह छूट पहली बार मार्च 2026 में दी गई और बाद में दो बार बढ़ाई गई। अब यह 17 जून 2026 को समाप्त होने वाली है।

रूसी तेल पर छूट खत्म होने से भारत पर क्या असर पड़ेगा?

भारत दुनिया के सबसे बड़े कच्चे तेल आयातकों में से एक है। रूसी तेल पर छूट के चलते भारत को बाजार भाव से काफी सस्ता तेल मिल रहा था। छूट खत्म होने पर भारत को या तो रूसी तेल महंगे दाम पर खरीदना होगा या फिर पश्चिम एशिया, अफ्रीका और वेनेजुएला जैसे देशों की तरफ रुख करना होगा। दोनों ही स्थितियों में तेल का आयात बिल बढ़ेगा, जिसका असर पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों पर पड़ सकता है। इससे महंगाई बढ़ने का खतरा भी है।

क्या भारत ने सच में रूसी तेल न खरीदने का वादा किया है?

अमेरिकी व्हाइट हाउस ने दावा किया कि भारत ने रूसी तेल के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आयात को रोकने की प्रतिबद्धता जताई है। लेकिन भारत सरकार ने अभी तक सार्वजनिक रूप से इस दावे की न पुष्टि की है और न ही इनकार किया है। भारत की परंपरागत विदेश नीति रही है कि वह किसी एक गुट के साथ पूरी तरह बंधता नहीं। भारत रूस से भी संबंध बनाए रखना चाहता है और अमेरिका से भी। यही दो-तरफा रणनीति इस मामले में भी दिख रही है।