सरकार ने सांसदों की सैलरी बढ़ाई, जानें अब कितना मिलेगा वेतन और पेंशन

भारत सरकार ने सांसदों की सैलरी में 24% की बढ़ोतरी की घोषणा की है, जिसके तहत वर्तमान सांसदों को अब ₹1.24 लाख प्रति माह मिलेंगे। पहले यह सैलरी ₹1 लाख थी। यह बढ़ोतरी "कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स" (लागत मुद्रास्फीति सूचकांक) के आधार पर की गई है और 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगी।

यह कदम सरकार द्वारा सांसदों को महंगाई के बढ़ते दबाव और उनके कामकाजी माहौल में सुधार करने के उद्देश्य से उठाया गया है। इस निर्णय से न केवल सांसदों की सैलरी में वृद्धि हुई है, बल्कि उनके दैनिक भत्ते और पूर्व सांसदों की पेंशन में भी सुधार हुआ है।

डेली अलाउंस और पेंशन में भी वृद्धि

सरकार ने डेली अलाउंस में भी बढ़ोतरी की है। पहले सांसदों को ₹2,000 का डेली अलाउंस मिलता था, जिसे अब बढ़ाकर ₹2,500 कर दिया गया है। यह बढ़ोतरी सांसदों के जीवनस्तर को ध्यान में रखते हुए की गई है।

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सरकार का तर्क... सांसदों की वित्तीय स्थिति सुधरेगी 

इसके साथ ही पूर्व सांसदों की पेंशन भी बढ़ाई गई है। पहले यह पेंशन ₹25,000 प्रति माह थी, जिसे अब ₹31,000 प्रति माह कर दिया गया है। यह बढ़ोतरी पूर्व सांसदों की वित्तीय स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से की गई है। इसके अलावा, जिन सांसदों ने पांच साल से अधिक समय तक कार्य किया है, उन्हें प्रत्येक साल के लिए मिलने वाली एक्स्ट्रा पेंशन भी ₹2,000 से बढ़ाकर ₹2,500 कर दी गई है।

बढ़ी हुई सैलरी का असर

इस बढ़ोतरी का असर सांसदों और उनके परिवारों पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ेगा। उनकी सैलरी में वृद्धि के साथ-साथ उनके जीवनस्तर में भी सुधार होगा। इससे उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि की संभावना है, क्योंकि वे अब अपने कार्यों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर सकेंगे, बिना वित्तीय समस्याओं के।

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