SBI IMPS Charges : अब SBI IMPS ट्रांजैक्शन करने पर लगेगा शुल्क, जानें क्या है नई गाइडलाइन

thesootr Desk | Aug 13, 2025, 22:05 IST

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भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने इमीडिएट पेमेंट सर्विस (IMPS) ट्रांजैक्शन्स पर लगने वाले शुल्क में बदलाव किया है। पहले ये सेवा पूरी तरह मुफ्त थी लेकिन अब कुछ रकम की लिमिट पार करने पर शुल्क बढ़ा दिया है।

SBI IMPS Charges: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ग्राहकों को बड़ा झटका लगा है। एसबीआई (SBI) ने इमीडिएट पेमेंट सर्विस (IMPS) ट्रांजैक्शन्स पर लगने वाले शुल्क में बड़ा बादलाव करने का फैसला किया है। SBI के इस फैसले का सबसे बड़ा असर ऑनलाइन और शाखा (ब्रांच) चैनल पर अलग-अलग तरीके से पड़ सकता है।

हालांकि जो भी ग्राहक कम राशि के लेन-देन करते हैं उनके लिए ये सेवा अब भी मुफ्त रहेगी। वहीं दूसरी ओर जो भी ग्राहक अधिक राशि वाले ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं उन पर SBI अब मामूली शुल्क लगाएगी। यहां पर ध्यान देने वाली बात ये है कि शाखा (SBI Branch) में द्वारा किए जाने वाले IMPS ट्रांजैक्शन्स के शुल्क में फिलहाल SBI ने कोई बदलाव नहीं किए हैं। SBI ने पहले कभी भी ऑनलाइन IMPS ट्रांसफर पर कोई शुल्क नहीं लगाया था।

IMPS क्या है?

IMPS (Immediate Payment Service) एक तुरंत इंटर-बैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सेवा है। यह सेवा नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा प्रदान की जाने वाली 24×7 रीयल-टाइम मनी ट्रांसफर सर्विस है। इस सुविधा के जरिए आप तुरंत कहीं से भी और कैसे भी ट्रांसफर कर सकतें हैं। ज्यादातर चैनलों पर एक ट्रांजैक्शन की सीमा 5 लाख रुपए होती है।

लेकिन ये सेवा SMS और IVR चैनलों पर अलग-अलग हो सकती है। IMPS आपको मोबाइल, इंटरनेट और एटीएम के माध्यम से 24/7 तुरंत पैसे भेजने की अनुमति देता है। यह एक सुरक्षित और किफायती तरीका है।

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IMPS सर्विस (IMPS Service) के बारे में कुछ और बातें...

तत्काल स्थानांतरण:
IMPS के माध्यम से, पैसे तुरंत लाभार्थी के खाते में स्थानांतरित हो जाते हैं।

24/7 उपलब्धता:
यह सेवा 24/7 उपलब्ध रहती है। आप इस सेवा का फायदा देश के किसी भी कोने के उठा सकते हैं।

विभिन्न माध्यम:
आप मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग या एटीएम के माध्यम से IMPS का उपयोग कर सकते हैं।

सुरक्षित:
IMPS मजबूत सुरक्षा उपायों का उपयोग करता है, जैसे एन्क्रिप्शन और प्रमाणीकरण, आपके वित्तीय लेनदेन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए।

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा संचालित:
IMPS को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा प्रबंधित किया जाता है।

MMID (Mobile Money Identifier):
IMPS लेनदेन के लिए, आपको MMID की आवश्यकता होती है। यह एक सात अंकों का नंबर है जो आपको मोबाइल बैंकिंग के लिए साइन अप करने पर मिलता है।

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SBI की नई शुल्क नीति क्या कहती है?

ट्रांजैक्शन राशि	ऑनलाइन शुल्क	ब्रांच से शुल्क
रुपए1,000 तक	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं
रुपए1,001 – रुपए10,000	शून्य	रुपए2 + GST
रुपए10,001 – रुपए25,000	शून्य	रुपए4 + GST
रुपए25,001 – रुपए1 लाख	रुपए4 + GST	रुपए4 + GST
रुपए1 लाख – रुपए2 लाख	रुपए6 + GST	रुपए12 + GST
रुपए2 लाख – रुपए5 लाख	रुपए10 + GST	रुपए20 + GST

किन खातों को मिलेगी पूरी छूट?

निम्नलिखित SBI खाताधारकों को IMPS पर पूरी छूट दी गई है, चाहे ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हो या ब्रांच से:

डिफेंस सैलरी पैकेज (DSP)

पैरामिलिट्री सैलरी पैकेज (PMSP)

केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए सैलरी पैकेज (CGSP और SGSP)

रेलवे, पुलिस, कॉर्पोरेट और स्टार्टअप सैलरी पैकेज

शौर्य फैमिली पेंशन अकाउंट

SBI रिश्ते फैमिली सेविंग्स अकाउंट

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अन्य बैंकों की स्थिति क्या है?

अन्य बैंक भी IMPS ट्रांजैक्शन पर शुल्क लेते हैं:

केनरा बैंक:
रुपए1,000 तक फ्री,
रुपए1,000–रुपए10,000 पर रुपए3 + GST,
रुपए2 लाख–5 लाख पर रुपए20 + GST।

पंजाब नेशनल बैंक:
रुपए1,000 तक फ्री,
रुपए1,001 से रुपए1 लाख तक की राशि पर ब्रांच से ट्रांजैक्शन करने पर रुपए6 + GST और ऑनलाइन करने पर रुपए5 + GST शुल्क लगेगा

पहले और अब में फर्क

ट्रांजैक्शन मोड	पहले (शुल्क)	अब (शुल्क)
ऑनलाइन IMPS	बिल्कुल मुफ्त	रुपए4 – रुपए10 + GST तक
ब्रांच IMPS	पहले से शुल्क लागू था	अब कुछ स्लैब्स में बढ़ा

ग्राहकों को क्या नुकसान होगा?

पहले ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पूरी तरह फ्री था, अब रुपए25,000 से ज्यादा की रकम भेजने पर शुल्क देना होगा।

जो लोग रोजाना या बार-बार बड़ी रकम भेजते हैं, उनकी जेब पर असर पड़ेगा।

ब्रांच से पैसा भेजना अब और महंगा हो गया है, जिससे बुजुर्ग या तकनीक से दूर लोग ज्यादा प्रभावित होंगे।

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ग्राहकों को क्या फायदा है?

रुपए25,000 तक के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अब भी मुफ्त हैं, जिससे आम आदमी को सीधा बड़ा नुकसान नहीं होगा।

डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि ब्रांच से ज्यादा शुल्क लग रहा है।

कुछ खाताधारकों को पूरी छूट दी गई है, जिससे सैलरी और पेंशनधारकों को राहत मिलेगी।