पसमांदा मुसलमानों को OBC का दर्जा देने की याचिका खारिज, SC बोला- अन्य गरीब कितने, आंकड़े लाओ

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि पसमांदा मुसलमान समुदाय सबसे ज्यादा सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा है। इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि ओबीसी का दर्जा तय करने के लिए केवल सामाजिक स्थिति नहीं, बल्कि आर्थिक स्थिति भी जरूरी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी नई जाति को आरक्षण की लिस्ट में डालना अदालत का काम नहीं है।

कोर्ट ने मांगे पुख्ता आंकड़े

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को फिलहाल खारिज करते हुए याचिकाकर्ता को होमवर्क करने की सलाह दी है। पीठ ने कहा कि यदि आप चाहते हैं कि इस मामले पर गंभीरता से विचार हो, तो पर्याप्त आंकड़े लेकर आएं। यह साबित करना होगा कि पसमांदा मुसलमान वाकई आरक्षण का लाभ पाने के हकदार हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद तय की गई है।