अब सस्ते मिलेंगे स्मार्टफोन और लैपटॉप, सरकार ने 2029 तक कस्टम ड्यूटी हटाई

Smartphones price drop: अगर आप नया स्मार्टफोन या लैपटॉप खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर आई है। केंद्र सरकार ने एक ऐसा बड़ा फैसला लिया है। इससे आने वाले दिनों में आपके पसंदीदा गैजेट्स काफी सस्ते हो सकते हैं।

केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स सामान बनाने में यूज होने वाले जरूरी कंपोनेंट्स पर बेसिक कस्टम ड्यूटी यानी टैक्स को पूरी तरह से हटा दिया है। इसका सीधा असर आपके बजट पर पड़ेगा और इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में हलचल बढ़ जाएगी। आइए इसे डिटेल से जानें...

वित्त मंत्रालय के नए नोटिफिकेशन के मुताबिक, अब कंपनियों को डिस्प्ले असेंबली और लिथियम-आयन सेल मंगाने पर कोई एडिशनल टैक्स नहीं देना होगा। ये दोनों चीजें किसी भी फोन या लैपटॉप की टोटल कॉस्ट का सबसे बड़ा हिस्सा होती हैं।

जब इन मेन पार्ट्स पर टैक्स नहीं लगेगा, तो कंपनियों के लिए इन्हें बनाना काफी सस्ता हो जाएगा। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि कंपनियां इस बचत का फायदा सीधे अपने ग्राहकों को कम कीमतों के रूप में ट्रांसफर करेंगी।

ये कोई शॉर्ट-टर्म स्कीम(trending smartphones) नहीं है। सरकार ने इस टैक्स छूट को 31 मार्च 2029 तक लागू रखने का फैसला किया है। यानी अगले तीन साल से ज्यादा समय तक कंपनियों को ये बड़ी राहत मिलती रहेगी।

लंबे समय तक टैक्स फ्री रहने से देश में टेक कंपनियां खुलकर इन्वेस्टमेंट कर सकेंगी। इससे नए-नए स्मार्टफोन, शानदार लैपटॉप, फिटनेस बैंड, स्मार्टवॉच और स्मार्ट टीवी के मॉडल्स भारत में ही तैयार किए जा सकेंगे।

इस नए नियम के तहत सिर्फ पार्ट्स पर ही नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स (इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर) और बैटरी बनाने वाली बड़ी-बड़ी मशीनों के इम्पोर्ट पर भी टैक्स हटा दिया गया है। कंपनियों को अब नई फैक्ट्री सेटअप करने में आसानी होगी।

अब पाउडर ड्रायर, ऑटोमैटिक फीडिंग सिस्टम, स्लरी ट्रांसफर सिस्टम और कोटिंग मशीनों को विदेश से मंगाना पूरी तरह टैक्स फ्री हो गया है। इसके अलावा कटिंग, टेस्टिंग और ऑटो-पैकिंग मशीनों पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा।

फिलहाल भारत को डिस्प्ले और लिथियम सेल जैसी अहम चीजों के लिए चीन और वियतनाम जैसे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। इस डिपेंडेंसी के कारण कई बार देश में सामानों की किल्लत और कीमतें बढ़ जाती हैं।

इस टैक्स छूट का असली मकसद भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। जब सारी मशीनें और पार्ट्स बिना टैक्स के भारत आएंगे, तो देश के अंदर ही इनका बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा।

यह फैसला सरकार की एंबिशियस प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम को सीधे तौर पर सपोर्ट करेगा। भारत सरकार चाहती है कि दुनिया की बड़ी टेक कंपनियां अपने प्लांट्स भारत में ही लगाएं और यहीं मैन्युफैक्चरिंग करें।

लोकल लेवल पर प्रोडक्शन बढ़ने से न केवल चीजें सस्ती होंगी, बल्कि देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए मौके भी पैदा होंगे। कुल मिलाकर, ये फैसला देश की इकोनॉमी और आम जनता दोनों के लिए फायदे का डील है।

1. स्मार्टफोन और लैपटॉप सस्ते क्यों होने वाले हैं?
   सरकार ने स्मार्टफोन और लैपटॉप बनाने वाले जरूरी पार्ट्स जैसे डिस्प्ले और लिथियम-आयन सेल पर लगने वाली बेसिक कस्टम ड्यूटी को हटा दिया है। इससे कंपनियों की लागत कम होगी और गैजेट्स के दाम घटेंगे।
2. टैक्स में मिली यह छूट कब तक लागू रहेगी?
   वित्त मंत्रालय के नए नोटिफिकेशन के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स और मैन्युफैक्चरिंग मशीनों पर मिलने वाली यह टैक्स छूट 31 मार्च 2029 तक पूरी तरह से लागू रहेगी।
3. बेसिक कस्टम ड्यूटी हटने का भारत को क्या फायदा होगा?
   इससे भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों का लोकल प्रोडक्शन तेजी से बढ़ेगा। कंपनियों की लागत कम होगी, रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और दूसरे देशों पर भारत की निर्भरता कम हो जाएगी।

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