सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 14 हाईकोर्ट के जजों के तबादले किए प्रस्तावित

Neel Tiwari | Aug 25, 2025, 22:35 IST

Photograph: (THESOOTR)

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 14 हाईकोर्ट के जजों के तबादले का प्रस्ताव तैयार किया है। जस्टिस अरुण मोंगा और जस्टिस अतुल श्रीधरन सहित कई जजों के तबादले पर विचार किया जा रहा है। अगर सरकार मंजूरी देती है तो इन बदलावों से हाईकोर्ट्स में बड़ा बदलाव होगा।

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने एक बार फिर हाईकोर्ट के जजों के तबादले का बड़ा प्रस्ताव तैयार किया है। सूत्रों के मुताबिक इस बार 14 जजों को अलग-अलग हाईकोर्ट्स में भेजने की सिफारिश की गई है। हालांकि, कॉलेजियम की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन सूची लगभग तैयार मानी जा रही है।

अरुण मोंगा का फिर से तबादला चर्चा में

सूत्रों के अनुसार, जिन जजों का तबादला प्रस्तावित है उनमें जस्टिस अरुण मोंगा का नाम खास चर्चा में है। मोंगा को पिछले महीने ही राजस्थान हाईकोर्ट से दिल्ली हाईकोर्ट भेजा गया था। उनका मूल हाईकोर्ट पंजाब और हरियाणा है, लेकिन अब एक बार फिर उनके तबादले पर विचार किया जा रहा है।

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मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के वरिष्ठ जज पर भी असर

कॉलेजियम ने योजना बनाई है कि मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के सबसे वरिष्ठ जज, जस्टिस अतुल श्रीधरन को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट भेजा जाए। वे मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा के बाद सबसे वरिष्ठ जज हैं और उनके तबादले से मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।

इन जजों के तबादले प्रस्तावित...

सूत्रों के मुताबिक जिन अन्य जजों को तबादले की सूची में शामिल किया गया है, वे इस प्रकार हैं-

जज का नाम	तबादला (From)	तबादला (To)
जस्टिस संजय अग्रवाल	छत्तीसगढ़	इलाहाबाद
जस्टिस जे निशा बानू	मद्रास	केरल
जस्टिस दिनेश मेहता	राजस्थान	दिल्ली
जस्टिस अवनीश झिंगन	राजस्थान	दिल्ली
जस्टिस संजय कुमार सिंह	इलाहाबाद	मद्रास
जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल	इलाहाबाद	कलकत्ता
जस्टिस मानवेन्द्रनाथ रॉय	गुजरात	आंध्र प्रदेश
जस्टिस दोनादी रमेश	इलाहाबाद	आंध्र प्रदेश
जस्टिस संदीप नटवरलाल भट्ट	गुजरात	मध्यप्रदेश
जस्टिस चन्द्रशेखरन सुधा	केरल	दिल्ली
जस्टिस तारा वितस्ता गंजू	दिल्ली	पटना
जस्टिस सुभेंदु सामंत	कलकत्ता	आंध्र प्रदेश

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कॉलेजियम की पिछली सिफारिशें हुई हैं मंजूर

हाल के दिनों में यह दूसरी बार है जब कॉलेजियम ने इतने बड़े पैमाने पर तबादले का प्रस्ताव रखा है। इससे पहले 26 मई को कॉलेजियम ने 22 जजों के तबादले और चार हाईकोर्ट्स के मुख्य न्यायाधीश बदलने की सिफारिश की थी। इनमें से ज्यादातर सिफारिशों को केंद्र सरकार ने मंजूरी भी दे दी थी।

यह माना जा रहा है कि कॉलेजियम की इस नई सूची को अगले एक-दो दिन में केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। अब देखना होगा कि सरकार इन तबादलों को कितनी जल्दी मंजूरी देती है।

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