सरकारी कर्मचारियों को SC से बड़ा झटका! 48 घंटे से ज्यादा न्यायिक हिरासत में रहे तो अपने आप होंगे सस्पेंड

जस्टिस जे. बी. पारदीवाला और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने बिहार के एक रिश्वत मामले की सुनवाई के दौरान यह बात कही।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी लोक सेवक के 48 घंटे से ज्यादा न्यायिक हिरासत में रहने पर उसे स्वतः निलंबित माना जाता है। ऐसे मामलों में अलग से Suspension Order जारी करना जरूरी नहीं होता। कोर्ट ने यह टिप्पणी बिहार के समस्तीपुर स्थित सदर अस्पताल के प्रशासक विश्वजीत सिंह से जुड़े मामले में की। अदालत ने पाया कि गिरफ्तारी के बाद आरोपी करीब 15 दिन तक न्यायिक हिरासत में रहा था।

विश्वजीत सिंह पर एक संविदा कर्मचारी से रिश्वत मांगने का आरोप है। शिकायत के मुताबिक, कर्मचारी का 36 हजार 421 रुपए वेतन बकाया था। इस राशि का भुगतान कराने के बदले सिंह ने कथित तौर पर 4 हजार रुपए मांगे थे। इस मामले में वर्ष 2025 में सतर्कता पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी। मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7(बी) के तहत दर्ज किया गया था। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को सत्र न्यायालय से नियमित जमानत मिल गई थी।

आरोपी को जमानत मिलने के बाद शिकायतकर्ता ने इसे पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी। हाई कोर्ट ने 1 जुलाई 2026 को शिकायतकर्ता की याचिका स्वीकार कर ली। हाई कोर्ट ने आरोपी की Regular Bail रद्द करते हुए उसे दोबारा हिरासत में लेने का निर्देश दिया था। इसके बाद विश्वजीत सिंह ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद पटना हाई कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया। इसके साथ ही आरोपी की जमानत बहाल कर दी गई। शीर्ष अदालत ने कहा कि हाई कोर्ट ने आरोपी की रिहाई के करीब एक साल बाद जमानत रद्द की थी। अदालत के मुताबिक, ऐसे मामलों में संभावित अधिकतम सजा को ध्यान में रखकर जमानत पर फैसला किया जाना चाहिए। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड होने या मामले के तथ्य बेहद गंभीर होने पर जमानत देने से इनकार किया जा सकता है। अदालत ने यह भी कहा कि कथित रिश्वत की रकम जमानत पर फैसला लेने का प्रासंगिक आधार नहीं थी। हाई कोर्ट इस संबंध में जमानत रद्द किए बिना भी टिप्पणी कर सकता था।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी की दोबारा पदस्थापना पर भी चिंता जताई। अदालत ने पाया कि गिरफ्तारी के बाद विश्वजीत सिंह को निलंबित किया गया था। लेकिन बाद में उनका निलंबन आदेश रद्द कर दिया गया। इसके बाद उन्हें उसी सदर अस्पताल में उसी पद पर फिर से तैनात कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस स्थिति पर हैरानी जताई। पीठ ने कहा कि राज्य सरकार को इस मामले पर जल्द ध्यान देना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से कानून के अनुसार जरूरी कदम उठाने की उम्मीद जताई। अदालत की Judicial Custody से जुड़ी टिप्पणी ने सरकारी कर्मचारियों के निलंबन की व्यवस्था को भी स्पष्ट किया है। हालांकि, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी की जमानत बहाल की है। रिश्वत मांगने के आरोप पर अंतिम फैसला होने की जानकारी सामने नहीं आई है।