आप इस कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं, आपमें ईमानदारी नहीं है, सीजेआई सूर्यकांत से बोला वकील
आप इस कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं, आपमें ईमानदारी नहीं है, सीजेआई सूर्यकांत से बोला वकील

16 Nov 2026

By Sandeep Kumar

देश की सबसे बड़ी अदालत में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया, जब एक वकील सीधे चीफ जस्टिस सूर्यकांत से भिड़ गया। बात तत्काल सुनवाई को लेकर शुरू हुई, लेकिन पहुंच गई CJI की कुर्सी तक। वकील ने भरी अदालत में उन्हें इस पद के लायक नहीं बता दिया। CJI ने इंतजार करने को कहा, मगर वकील अड़ गया।

देश की सबसे बड़ी अदालत में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया, जब एक वकील सीधे चीफ जस्टिस सूर्यकांत से भिड़ गया। बात तत्काल सुनवाई को लेकर शुरू हुई, लेकिन पहुंच गई CJI की कुर्सी तक। वकील ने भरी अदालत में उन्हें इस पद के लायक नहीं बता दिया। CJI ने इंतजार करने को कहा, मगर वकील अड़ गया।

बिलकिस बानो केस: सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में रद्द की थी रिहाई, फिर 2 दोषियों को कैसे मिल गई जमानत?
बिलकिस बानो केस: सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में रद्द की थी रिहाई, फिर 2 दोषियों को कैसे मिल गई जमानत?

16 Nov 2026

By Jyoti Mahender Bhardwaj

गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो से गैंगरेप और उनके परिवार के सात लोगों की हत्या के मामले में बड़ा मोड़ आया है। सुप्रीम कोर्ट ने उम्रकैद की सजा काट रहे दो दोषियों को जमानत दे दी है। दोनों 17 साल से ज्यादा जेल में रह चुके हैं। खास बात यह है कि इन्हीं दोषियों की रिहाई को सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में रद्द किया था। अब सवाल है कि इस बार राहत कैसे मिल गई?

गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो से गैंगरेप और उनके परिवार के सात लोगों की हत्या के मामले में बड़ा मोड़ आया है। सुप्रीम कोर्ट ने उम्रकैद की सजा काट रहे दो दोषियों को जमानत दे दी है। दोनों 17 साल से ज्यादा जेल में रह चुके हैं। खास बात यह है कि इन्हीं दोषियों की रिहाई को सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में रद्द किया था। अब सवाल है कि इस बार राहत कैसे मिल गई?

किसी भी पात्र वोटर का नाम फाइनल लिस्ट से नहीं छूटेगा, SIR पर चुनाव आयोग का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा
किसी भी पात्र वोटर का नाम फाइनल लिस्ट से नहीं छूटेगा, SIR पर चुनाव आयोग का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा

15 Nov 2026

By Sandeep Kumar

वोटर लिस्ट से नाम गायब होने पर क्या होगा? क्या पात्र मतदाता वोट देने के अधिकार से वंचित रह जाएंगे? SIR को लेकर उठ रहे सवालों के बीच अब चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में नया हलफनामा दाखिल कर बड़ा भरोसा दिया है। आयोग का कहना है कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम अंतिम वोटर लिस्ट से बाहर नहीं रहने दिया जाएगा।

वोटर लिस्ट से नाम गायब होने पर क्या होगा? क्या पात्र मतदाता वोट देने के अधिकार से वंचित रह जाएंगे? SIR को लेकर उठ रहे सवालों के बीच अब चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में नया हलफनामा दाखिल कर बड़ा भरोसा दिया है। आयोग का कहना है कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम अंतिम वोटर लिस्ट से बाहर नहीं रहने दिया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: दादा की संपत्ति पर पोते का जन्म से हक नहीं, जानें क्या है पूरा मामला
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: दादा की संपत्ति पर पोते का जन्म से हक नहीं, जानें क्या है पूरा मामला

11 Nov 2026

By Arohi Raj

दादा की संपत्ति में पोता जन्म के आधार पर हिस्सा नहीं मांग सकता। सुप्रीम कोर्ट ने संपत्ति से जुड़े एक अहम मामले में यह स्पष्ट किया है। कोर्ट के मुताबिक, दादा की संपत्ति का बंटवारा होने के बाद पिता को मिला हिस्सा उनकी निजी संपत्ति माना जाएगा। यह फैसला उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, जो पारिवारिक संपत्ति को लेकर कानूनी विवाद झेल रहे हैं।

दादा की संपत्ति में पोता जन्म के आधार पर हिस्सा नहीं मांग सकता। सुप्रीम कोर्ट ने संपत्ति से जुड़े एक अहम मामले में यह स्पष्ट किया है। कोर्ट के मुताबिक, दादा की संपत्ति का बंटवारा होने के बाद पिता को मिला हिस्सा उनकी निजी संपत्ति माना जाएगा। यह फैसला उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, जो पारिवारिक संपत्ति को लेकर कानूनी विवाद झेल रहे हैं।

अब उम्र नहीं बनेगी वकील बनने की राह में रोड़ा, LLB में एडमिशन की अधिकतम आयु सीमा खत्म
अब उम्र नहीं बनेगी वकील बनने की राह में रोड़ा, LLB में एडमिशन की अधिकतम आयु सीमा खत्म

11 Nov 2026

By Aman Vaishnav

सपने देखने और कुछ नया सीखने की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। कानून की पढ़ाई पर भी यह बात पूरी तरह लागू होती है। आप 20 के पार हो चुके हैं या नौकरी-परिवार की जिम्मेदारियों के बीच आपका काला कोट पहनने का ख्वाब कहीं पीछे छूट गया था, तो आपके लिए खुशखबरी है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एलएलबी में एडमिशन की अधिकतम उम्र सीमा खत्म कर दी है।

सपने देखने और कुछ नया सीखने की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। कानून की पढ़ाई पर भी यह बात पूरी तरह लागू होती है। आप 20 के पार हो चुके हैं या नौकरी-परिवार की जिम्मेदारियों के बीच आपका काला कोट पहनने का ख्वाब कहीं पीछे छूट गया था, तो आपके लिए खुशखबरी है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एलएलबी में एडमिशन की अधिकतम उम्र सीमा खत्म कर दी है।

सरकारी कर्मचारियों की नौकरी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला!
सरकारी कर्मचारियों की नौकरी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला!

10 Nov 2026

By Ram Krishna Gautam

जोजरी-लूनी-बांडी नदी प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, राजस्थान सरकार को नीति बनाने के आदेश
जोजरी-लूनी-बांडी नदी प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, राजस्थान सरकार को नीति बनाने के आदेश

10 Nov 2026

By Ashish Bhardwaj

राजस्थान में जोजरी, लूनी और बांडी नदी क्षेत्र में फैल रहे औद्योगिक प्रदूषण को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह फैक्ट्रियों को जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (ZLD) प्लांट लगाने के लिए आर्थिक मदद देने की व्यापक नीति बनाए। इन नदियों के प्रदूषण से पर्यावरण के साथ करीब 20 लाख लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है।

राजस्थान में जोजरी, लूनी और बांडी नदी क्षेत्र में फैल रहे औद्योगिक प्रदूषण को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह फैक्ट्रियों को जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (ZLD) प्लांट लगाने के लिए आर्थिक मदद देने की व्यापक नीति बनाए। इन नदियों के प्रदूषण से पर्यावरण के साथ करीब 20 लाख लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है।

नौकरी पर परमानेंट हक नहीं, अब सरकार जब चाहे बिना सहमति कर सकती है रिटायर, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मुहर
नौकरी पर परमानेंट हक नहीं, अब सरकार जब चाहे बिना सहमति कर सकती है रिटायर, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मुहर

10 Nov 2026

By Umeshwari Baghel

रायपुर। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने साफ कर दिया है कि सरकारी कामकाज को बेहतर बनाने और प्रशासन में सुधार लाने के लिए सरकार अपने कर्मचारियों को समय से पहले अनिवार्य रिटायरमेंट दे सकती है। इसके लिए संबंधित कर्मचारी की सहमति लेना जरूरी नहीं है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने साफ कर दिया है कि सरकारी कामकाज को बेहतर बनाने और प्रशासन में सुधार लाने के लिए सरकार अपने कर्मचारियों को समय से पहले अनिवार्य रिटायरमेंट दे सकती है। इसके लिए संबंधित कर्मचारी की सहमति लेना जरूरी नहीं है।

सरकारी कर्मचारियों को SC से बड़ा झटका! 48 घंटे से ज्यादा न्यायिक हिरासत में रहे तो अपने आप होंगे सस्पेंड
सरकारी कर्मचारियों को SC से बड़ा झटका! 48 घंटे से ज्यादा न्यायिक हिरासत में रहे तो अपने आप होंगे सस्पेंड

09 Nov 2026

By Sandeep Kumar

सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के निलंबन को लेकर अहम टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि किसी सरकारी कर्मचारी को गिरफ्तार किया जाता है और वह 48 घंटे से ज्यादा न्यायिक हिरासत में रहता है, तो उसे अपने आप निलंबित माना जाएगा। इसके लिए अलग से कोई आदेश जारी करने की जरूरत नहीं होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के निलंबन को लेकर अहम टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि किसी सरकारी कर्मचारी को गिरफ्तार किया जाता है और वह 48 घंटे से ज्यादा न्यायिक हिरासत में रहता है, तो उसे अपने आप निलंबित माना जाएगा। इसके लिए अलग से कोई आदेश जारी करने की जरूरत नहीं होगी।

राजस्थान की नदियों में औद्योगिक प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरकार को भी उठाना होगा खर्च
राजस्थान की नदियों में औद्योगिक प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरकार को भी उठाना होगा खर्च

09 Nov 2026

By Raghvendra Singh Rathore

राजस्थान की जोजरी, बांडी और लूणी नदियों में वर्षों से औद्योगिक गंदा पानी पहुंचने की समस्या बनी हुई है। इसका असर आसपास के गांवों, खेती और लोगों के जीवन पर पड़ा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि प्रदूषण रोकने की जिम्मेदारी केवल फैक्ट्रियों की नहीं है। राज्य सरकार को भी पैसा खर्च करना होगा।

राजस्थान की जोजरी, बांडी और लूणी नदियों में वर्षों से औद्योगिक गंदा पानी पहुंचने की समस्या बनी हुई है। इसका असर आसपास के गांवों, खेती और लोगों के जीवन पर पड़ा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि प्रदूषण रोकने की जिम्मेदारी केवल फैक्ट्रियों की नहीं है। राज्य सरकार को भी पैसा खर्च करना होगा।

Gold Hallmark: हॉलमार्क देखकर खरीद रहे हैं सोना तो हो जाएं सावधान! शुद्धता की पूरी गारंटी नहीं, कैग की रिपोर्ट में खुलासा
Gold Hallmark: हॉलमार्क देखकर खरीद रहे हैं सोना तो हो जाएं सावधान! शुद्धता की पूरी गारंटी नहीं, कैग की रिपोर्ट में खुलासा

16 Nov 2026

By Amresh Kushwaha

शादी के लिए गहने खरीदने हों या भविष्य के लिए सोने में बचत करनी हो, ज्यादातर लोग हॉलमार्क देखकर भरोसा कर लेते हैं कि उन्हें शुद्ध सोना मिल रहा है। लेकिन सरकारी ऑडिट संस्था कैग की ड्राफ्ट रिपोर्ट ने इस भरोसे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, सोने की शुद्धता पर नजर रखने वाली संस्था BIS बड़ी संख्या में ज्वैलर्स और हॉलमार्क जांच केंद्रों की नियमित जांच नहीं कर पाई।

शादी के लिए गहने खरीदने हों या भविष्य के लिए सोने में बचत करनी हो, ज्यादातर लोग हॉलमार्क देखकर भरोसा कर लेते हैं कि उन्हें शुद्ध सोना मिल रहा है। लेकिन सरकारी ऑडिट संस्था कैग की ड्राफ्ट रिपोर्ट ने इस भरोसे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, सोने की शुद्धता पर नजर रखने वाली संस्था BIS बड़ी संख्या में ज्वैलर्स और हॉलमार्क जांच केंद्रों की नियमित जांच नहीं कर पाई।

आप इस कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं, आपमें ईमानदारी नहीं है, सीजेआई सूर्यकांत से बोला वकील
आप इस कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं, आपमें ईमानदारी नहीं है, सीजेआई सूर्यकांत से बोला वकील

16 Nov 2026

By Sandeep Kumar

देश की सबसे बड़ी अदालत में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया, जब एक वकील सीधे चीफ जस्टिस सूर्यकांत से भिड़ गया। बात तत्काल सुनवाई को लेकर शुरू हुई, लेकिन पहुंच गई CJI की कुर्सी तक। वकील ने भरी अदालत में उन्हें इस पद के लायक नहीं बता दिया। CJI ने इंतजार करने को कहा, मगर वकील अड़ गया।

देश की सबसे बड़ी अदालत में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया, जब एक वकील सीधे चीफ जस्टिस सूर्यकांत से भिड़ गया। बात तत्काल सुनवाई को लेकर शुरू हुई, लेकिन पहुंच गई CJI की कुर्सी तक। वकील ने भरी अदालत में उन्हें इस पद के लायक नहीं बता दिया। CJI ने इंतजार करने को कहा, मगर वकील अड़ गया।

आयुष्मान योजना के नियम दरकिनार, बिना बायोमेट्रिक जांच इलाज की मंजूरी, दोषी अस्पतालों का लाइसेंस होगा सस्पेंड
आयुष्मान योजना के नियम दरकिनार, बिना बायोमेट्रिक जांच इलाज की मंजूरी, दोषी अस्पतालों का लाइसेंस होगा सस्पेंड

16 Nov 2026

By Raghvendra Singh Rathore

राजस्थान में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत कुछ अस्पतालों ने मरीजों की पहचान के लिए बनाई गई वैकल्पिक मंजूरी प्रक्रिया को ही नियमित रास्ता बना लिया। मरीज का आधार बायोमेट्रिक सत्यापन करने के बजाय चिकित्सा अधिकारी प्रभारी (MOIC) की मंजूरी से बड़ी संख्या में इलाज की ऑनलाइन स्वीकृतियां जारी की जा रही थीं।

राजस्थान में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत कुछ अस्पतालों ने मरीजों की पहचान के लिए बनाई गई वैकल्पिक मंजूरी प्रक्रिया को ही नियमित रास्ता बना लिया। मरीज का आधार बायोमेट्रिक सत्यापन करने के बजाय चिकित्सा अधिकारी प्रभारी (MOIC) की मंजूरी से बड़ी संख्या में इलाज की ऑनलाइन स्वीकृतियां जारी की जा रही थीं।

चुनावी सभा से पकड़ा गया सरपंच का तस्कर पति, 8 महीने से था फरार; 6 दिन पहले हुई थी करोड़ों की संपत्ति फ्रीज
चुनावी सभा से पकड़ा गया सरपंच का तस्कर पति, 8 महीने से था फरार; 6 दिन पहले हुई थी करोड़ों की संपत्ति फ्रीज

16 Nov 2026

By Jageshwar Prasad

जरा सोचिए गांव में चुनावी सभा चल रही है। भीड़ है, नेता हैं, और माहौल में गहमागहमी है। उसी भीड़ के बीच पुलिस की नजर एक ऐसे शख्स पर पड़ती है, जो 8 महीने से पुलिस को चकमा दे रहा था। 16 नवंबर को पायलां कलां पंचायत समिति की इसी सभा से पुलिस ने बाड़मेर जिले के हिस्ट्रीशीटर कौशलाराम को पकड़ा। यह किसी फिल्मी सीन से कम नहीं।

जरा सोचिए गांव में चुनावी सभा चल रही है। भीड़ है, नेता हैं, और माहौल में गहमागहमी है। उसी भीड़ के बीच पुलिस की नजर एक ऐसे शख्स पर पड़ती है, जो 8 महीने से पुलिस को चकमा दे रहा था। 16 नवंबर को पायलां कलां पंचायत समिति की इसी सभा से पुलिस ने बाड़मेर जिले के हिस्ट्रीशीटर कौशलाराम को पकड़ा। यह किसी फिल्मी सीन से कम नहीं।

NHM भर्ती की पूरी परीक्षा कैंसिल, पेंसिल से बदले नंबर, 20 अंकों की परीक्षा में जांचे 22 सवाल, जांच में हुआ खुलासा
NHM भर्ती की पूरी परीक्षा कैंसिल, पेंसिल से बदले नंबर, 20 अंकों की परीक्षा में जांचे 22 सवाल, जांच में हुआ खुलासा

16 Nov 2026

By VINAY VERMA

छत्तीसगढ़ के कवर्धा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) की संविदा भर्ती में ऐसा खेल सामने आया है, जिसने पूरी चयन प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं। 18 पदों के लिए हुई भर्ती में उत्तर पुस्तिकाओं की जांच के दौरान गंभीर गड़बड़ियां मिली हैं। कहीं पेंसिल से नंबर बदलने के आरोप हैं तो कहीं 20 अंकों की परीक्षा में 22 सवालों का मूल्यांकन कर दिया गया।

छत्तीसगढ़ के कवर्धा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) की संविदा भर्ती में ऐसा खेल सामने आया है, जिसने पूरी चयन प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं। 18 पदों के लिए हुई भर्ती में उत्तर पुस्तिकाओं की जांच के दौरान गंभीर गड़बड़ियां मिली हैं। कहीं पेंसिल से नंबर बदलने के आरोप हैं तो कहीं 20 अंकों की परीक्षा में 22 सवालों का मूल्यांकन कर दिया गया।