16 Nov 2026
By Sandeep Kumar
देश की सबसे बड़ी अदालत में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया, जब एक वकील सीधे चीफ जस्टिस सूर्यकांत से भिड़ गया। बात तत्काल सुनवाई को लेकर शुरू हुई, लेकिन पहुंच गई CJI की कुर्सी तक। वकील ने भरी अदालत में उन्हें इस पद के लायक नहीं बता दिया। CJI ने इंतजार करने को कहा, मगर वकील अड़ गया।
देश की सबसे बड़ी अदालत में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया, जब एक वकील सीधे चीफ जस्टिस सूर्यकांत से भिड़ गया। बात तत्काल सुनवाई को लेकर शुरू हुई, लेकिन पहुंच गई CJI की कुर्सी तक। वकील ने भरी अदालत में उन्हें इस पद के लायक नहीं बता दिया। CJI ने इंतजार करने को कहा, मगर वकील अड़ गया।
16 Nov 2026
By Jyoti Mahender Bhardwaj
गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो से गैंगरेप और उनके परिवार के सात लोगों की हत्या के मामले में बड़ा मोड़ आया है। सुप्रीम कोर्ट ने उम्रकैद की सजा काट रहे दो दोषियों को जमानत दे दी है। दोनों 17 साल से ज्यादा जेल में रह चुके हैं। खास बात यह है कि इन्हीं दोषियों की रिहाई को सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में रद्द किया था। अब सवाल है कि इस बार राहत कैसे मिल गई?
गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो से गैंगरेप और उनके परिवार के सात लोगों की हत्या के मामले में बड़ा मोड़ आया है। सुप्रीम कोर्ट ने उम्रकैद की सजा काट रहे दो दोषियों को जमानत दे दी है। दोनों 17 साल से ज्यादा जेल में रह चुके हैं। खास बात यह है कि इन्हीं दोषियों की रिहाई को सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में रद्द किया था। अब सवाल है कि इस बार राहत कैसे मिल गई?
15 Nov 2026
By Sandeep Kumar
वोटर लिस्ट से नाम गायब होने पर क्या होगा? क्या पात्र मतदाता वोट देने के अधिकार से वंचित रह जाएंगे? SIR को लेकर उठ रहे सवालों के बीच अब चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में नया हलफनामा दाखिल कर बड़ा भरोसा दिया है। आयोग का कहना है कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम अंतिम वोटर लिस्ट से बाहर नहीं रहने दिया जाएगा।
वोटर लिस्ट से नाम गायब होने पर क्या होगा? क्या पात्र मतदाता वोट देने के अधिकार से वंचित रह जाएंगे? SIR को लेकर उठ रहे सवालों के बीच अब चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में नया हलफनामा दाखिल कर बड़ा भरोसा दिया है। आयोग का कहना है कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम अंतिम वोटर लिस्ट से बाहर नहीं रहने दिया जाएगा।
11 Nov 2026
By Arohi Raj
दादा की संपत्ति में पोता जन्म के आधार पर हिस्सा नहीं मांग सकता। सुप्रीम कोर्ट ने संपत्ति से जुड़े एक अहम मामले में यह स्पष्ट किया है। कोर्ट के मुताबिक, दादा की संपत्ति का बंटवारा होने के बाद पिता को मिला हिस्सा उनकी निजी संपत्ति माना जाएगा। यह फैसला उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, जो पारिवारिक संपत्ति को लेकर कानूनी विवाद झेल रहे हैं।
दादा की संपत्ति में पोता जन्म के आधार पर हिस्सा नहीं मांग सकता। सुप्रीम कोर्ट ने संपत्ति से जुड़े एक अहम मामले में यह स्पष्ट किया है। कोर्ट के मुताबिक, दादा की संपत्ति का बंटवारा होने के बाद पिता को मिला हिस्सा उनकी निजी संपत्ति माना जाएगा। यह फैसला उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, जो पारिवारिक संपत्ति को लेकर कानूनी विवाद झेल रहे हैं।
11 Nov 2026
By Aman Vaishnav
सपने देखने और कुछ नया सीखने की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। कानून की पढ़ाई पर भी यह बात पूरी तरह लागू होती है। आप 20 के पार हो चुके हैं या नौकरी-परिवार की जिम्मेदारियों के बीच आपका काला कोट पहनने का ख्वाब कहीं पीछे छूट गया था, तो आपके लिए खुशखबरी है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एलएलबी में एडमिशन की अधिकतम उम्र सीमा खत्म कर दी है।
सपने देखने और कुछ नया सीखने की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। कानून की पढ़ाई पर भी यह बात पूरी तरह लागू होती है। आप 20 के पार हो चुके हैं या नौकरी-परिवार की जिम्मेदारियों के बीच आपका काला कोट पहनने का ख्वाब कहीं पीछे छूट गया था, तो आपके लिए खुशखबरी है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एलएलबी में एडमिशन की अधिकतम उम्र सीमा खत्म कर दी है।
10 Nov 2026
By Ram Krishna Gautam
10 Nov 2026
By Ashish Bhardwaj
राजस्थान में जोजरी, लूनी और बांडी नदी क्षेत्र में फैल रहे औद्योगिक प्रदूषण को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह फैक्ट्रियों को जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (ZLD) प्लांट लगाने के लिए आर्थिक मदद देने की व्यापक नीति बनाए। इन नदियों के प्रदूषण से पर्यावरण के साथ करीब 20 लाख लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है।
राजस्थान में जोजरी, लूनी और बांडी नदी क्षेत्र में फैल रहे औद्योगिक प्रदूषण को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह फैक्ट्रियों को जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (ZLD) प्लांट लगाने के लिए आर्थिक मदद देने की व्यापक नीति बनाए। इन नदियों के प्रदूषण से पर्यावरण के साथ करीब 20 लाख लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है।
10 Nov 2026
By Umeshwari Baghel
रायपुर। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने साफ कर दिया है कि सरकारी कामकाज को बेहतर बनाने और प्रशासन में सुधार लाने के लिए सरकार अपने कर्मचारियों को समय से पहले अनिवार्य रिटायरमेंट दे सकती है। इसके लिए संबंधित कर्मचारी की सहमति लेना जरूरी नहीं है।
रायपुर। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने साफ कर दिया है कि सरकारी कामकाज को बेहतर बनाने और प्रशासन में सुधार लाने के लिए सरकार अपने कर्मचारियों को समय से पहले अनिवार्य रिटायरमेंट दे सकती है। इसके लिए संबंधित कर्मचारी की सहमति लेना जरूरी नहीं है।
09 Nov 2026
By Sandeep Kumar
सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के निलंबन को लेकर अहम टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि किसी सरकारी कर्मचारी को गिरफ्तार किया जाता है और वह 48 घंटे से ज्यादा न्यायिक हिरासत में रहता है, तो उसे अपने आप निलंबित माना जाएगा। इसके लिए अलग से कोई आदेश जारी करने की जरूरत नहीं होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के निलंबन को लेकर अहम टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि किसी सरकारी कर्मचारी को गिरफ्तार किया जाता है और वह 48 घंटे से ज्यादा न्यायिक हिरासत में रहता है, तो उसे अपने आप निलंबित माना जाएगा। इसके लिए अलग से कोई आदेश जारी करने की जरूरत नहीं होगी।
09 Nov 2026
By Raghvendra Singh Rathore
राजस्थान की जोजरी, बांडी और लूणी नदियों में वर्षों से औद्योगिक गंदा पानी पहुंचने की समस्या बनी हुई है। इसका असर आसपास के गांवों, खेती और लोगों के जीवन पर पड़ा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि प्रदूषण रोकने की जिम्मेदारी केवल फैक्ट्रियों की नहीं है। राज्य सरकार को भी पैसा खर्च करना होगा।
राजस्थान की जोजरी, बांडी और लूणी नदियों में वर्षों से औद्योगिक गंदा पानी पहुंचने की समस्या बनी हुई है। इसका असर आसपास के गांवों, खेती और लोगों के जीवन पर पड़ा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि प्रदूषण रोकने की जिम्मेदारी केवल फैक्ट्रियों की नहीं है। राज्य सरकार को भी पैसा खर्च करना होगा।
16 Nov 2026
By Amresh Kushwaha
शादी के लिए गहने खरीदने हों या भविष्य के लिए सोने में बचत करनी हो, ज्यादातर लोग हॉलमार्क देखकर भरोसा कर लेते हैं कि उन्हें शुद्ध सोना मिल रहा है। लेकिन सरकारी ऑडिट संस्था कैग की ड्राफ्ट रिपोर्ट ने इस भरोसे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, सोने की शुद्धता पर नजर रखने वाली संस्था BIS बड़ी संख्या में ज्वैलर्स और हॉलमार्क जांच केंद्रों की नियमित जांच नहीं कर पाई।
शादी के लिए गहने खरीदने हों या भविष्य के लिए सोने में बचत करनी हो, ज्यादातर लोग हॉलमार्क देखकर भरोसा कर लेते हैं कि उन्हें शुद्ध सोना मिल रहा है। लेकिन सरकारी ऑडिट संस्था कैग की ड्राफ्ट रिपोर्ट ने इस भरोसे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, सोने की शुद्धता पर नजर रखने वाली संस्था BIS बड़ी संख्या में ज्वैलर्स और हॉलमार्क जांच केंद्रों की नियमित जांच नहीं कर पाई।
16 Nov 2026
By Sandeep Kumar
देश की सबसे बड़ी अदालत में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया, जब एक वकील सीधे चीफ जस्टिस सूर्यकांत से भिड़ गया। बात तत्काल सुनवाई को लेकर शुरू हुई, लेकिन पहुंच गई CJI की कुर्सी तक। वकील ने भरी अदालत में उन्हें इस पद के लायक नहीं बता दिया। CJI ने इंतजार करने को कहा, मगर वकील अड़ गया।
देश की सबसे बड़ी अदालत में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया, जब एक वकील सीधे चीफ जस्टिस सूर्यकांत से भिड़ गया। बात तत्काल सुनवाई को लेकर शुरू हुई, लेकिन पहुंच गई CJI की कुर्सी तक। वकील ने भरी अदालत में उन्हें इस पद के लायक नहीं बता दिया। CJI ने इंतजार करने को कहा, मगर वकील अड़ गया।
16 Nov 2026
By Raghvendra Singh Rathore
राजस्थान में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत कुछ अस्पतालों ने मरीजों की पहचान के लिए बनाई गई वैकल्पिक मंजूरी प्रक्रिया को ही नियमित रास्ता बना लिया। मरीज का आधार बायोमेट्रिक सत्यापन करने के बजाय चिकित्सा अधिकारी प्रभारी (MOIC) की मंजूरी से बड़ी संख्या में इलाज की ऑनलाइन स्वीकृतियां जारी की जा रही थीं।
राजस्थान में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत कुछ अस्पतालों ने मरीजों की पहचान के लिए बनाई गई वैकल्पिक मंजूरी प्रक्रिया को ही नियमित रास्ता बना लिया। मरीज का आधार बायोमेट्रिक सत्यापन करने के बजाय चिकित्सा अधिकारी प्रभारी (MOIC) की मंजूरी से बड़ी संख्या में इलाज की ऑनलाइन स्वीकृतियां जारी की जा रही थीं।
16 Nov 2026
By Jageshwar Prasad
जरा सोचिए गांव में चुनावी सभा चल रही है। भीड़ है, नेता हैं, और माहौल में गहमागहमी है। उसी भीड़ के बीच पुलिस की नजर एक ऐसे शख्स पर पड़ती है, जो 8 महीने से पुलिस को चकमा दे रहा था। 16 नवंबर को पायलां कलां पंचायत समिति की इसी सभा से पुलिस ने बाड़मेर जिले के हिस्ट्रीशीटर कौशलाराम को पकड़ा। यह किसी फिल्मी सीन से कम नहीं।
जरा सोचिए गांव में चुनावी सभा चल रही है। भीड़ है, नेता हैं, और माहौल में गहमागहमी है। उसी भीड़ के बीच पुलिस की नजर एक ऐसे शख्स पर पड़ती है, जो 8 महीने से पुलिस को चकमा दे रहा था। 16 नवंबर को पायलां कलां पंचायत समिति की इसी सभा से पुलिस ने बाड़मेर जिले के हिस्ट्रीशीटर कौशलाराम को पकड़ा। यह किसी फिल्मी सीन से कम नहीं।
16 Nov 2026
By VINAY VERMA
छत्तीसगढ़ के कवर्धा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) की संविदा भर्ती में ऐसा खेल सामने आया है, जिसने पूरी चयन प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं। 18 पदों के लिए हुई भर्ती में उत्तर पुस्तिकाओं की जांच के दौरान गंभीर गड़बड़ियां मिली हैं। कहीं पेंसिल से नंबर बदलने के आरोप हैं तो कहीं 20 अंकों की परीक्षा में 22 सवालों का मूल्यांकन कर दिया गया।
छत्तीसगढ़ के कवर्धा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) की संविदा भर्ती में ऐसा खेल सामने आया है, जिसने पूरी चयन प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं। 18 पदों के लिए हुई भर्ती में उत्तर पुस्तिकाओं की जांच के दौरान गंभीर गड़बड़ियां मिली हैं। कहीं पेंसिल से नंबर बदलने के आरोप हैं तो कहीं 20 अंकों की परीक्षा में 22 सवालों का मूल्यांकन कर दिया गया।