किसी भी पात्र वोटर का नाम फाइनल लिस्ट से नहीं छूटेगा, SIR पर चुनाव आयोग का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा

जिनके नाम ड्राफ्ट लिस्ट में छूट गए हैं, उन्हें दोबारा नाम जुड़वाने का मौका मिलेगा और उनका पुराना वोटर आईडी नंबर भी बरकरार रहेगा। लेकिन सवाल यह है कि 17 नवंबर की अहम सुनवाई से ठीक पहले चुनाव आयोग को यह भरोसा क्यों दिलाना पड़ा? राहुल गांधी और अन्य की याचिकाओं, SIR में कथित गड़बड़ियों और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर उठे सवालों के बीच आयोग का यह पूरक हलफनामा अब चर्चा के केंद्र में है।

चुनाव आयोग के मुताबिक, जिन लोगों के नाम Draft Voter List में शामिल नहीं हो पाए हैं, उनकी बूथवार सूची दोबारा लगाई जाएगी। इसमें नाम छूटने की संभावित वजह भी बताई जाएगी। जिन मतदाताओं ने पहले ही Enumeration Form जमा कर दिया है, उनके फॉर्म की जांच संबंधित निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ERO) करेंगे। नाम दोबारा जुड़ने पर मतदाता को उसका पुराना EPIC यानी वोटर आईडी नंबर ही दिया जाएगा।

आयोग ने साफ किया है कि SIR के दौरान जो लोग पहले ही फॉर्म-6 भर चुके हैं, उन्हें दोबारा Enumeration Form देने की जरूरत नहीं है। उनके आवेदन पर 3 नवंबर 2026 को जारी स्पष्टीकरण के अनुसार कार्रवाई होगी। अगर किसी व्यक्ति का नाम पहले से वोटर लिस्ट में था और उसने दोबारा नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 भर दिया है, तो सिर्फ इसी वजह से उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। हालांकि, इसके लिए जरूरी है कि वह व्यक्ति किसी दूसरी जगह वोटर के रूप में रजिस्टर्ड न हो और उसके फॉर्म में दी गई जानकारी सही हो। आयोग ने बताया कि दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इस मामले में यही रुख अपनाया है।

जिन मतदाताओं का नाम लिस्ट से छूट गया है और उन्होंने अपना पता नहीं बदला है, वे देरी की छोटी सी वजह बताकर Enumeration Form जमा कर सकते हैं। यह फॉर्म खुद जाकर, परिवार के किसी सदस्य के जरिए या Online जमा किया जा सकता है। वहीं, जिन लोगों ने एक ही राज्य के भीतर अपना पता बदला है, उन्हें फॉर्म-8 भरने की जरूरत नहीं होगी। ऐसे लोग अपने नए क्षेत्र के संबंधित अधिकारी के पास पते का प्रमाण और संक्षिप्त स्पष्टीकरण देकर आवेदन कर सकते हैं।

चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में स्वीकार किया है कि बड़ी संख्या में मतदाताओं और पूरी प्रक्रिया के डिजिटलीकरण के कारण कुछ परेशानियां आई हैं। आगे भी ऐसी दिक्कतें सामने आ सकती हैं। आयोग ने कहा कि उसकी जिम्मेदारी सभी पात्र लोगों के नाम वोटर लिस्ट में शामिल करना और सूची में मौजूद गलतियों को ठीक करना है। साथ ही, एक व्यक्ति का नाम एक से ज्यादा जगह दर्ज होने से भी रोकना है।

चुनाव आयोग ने IT Division के कामकाज को लेकर भी स्थिति साफ की है। आयोग के अनुसार, 2 नवंबर 2026 को एक नए उप चुनाव आयुक्त ने पद संभाला था। इसके बाद 4 नवंबर को अधिकारियों के बीच काम के बंटवारे का नया आदेश जारी किया गया। अब आईटी डिवीजन एक वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त की निगरानी में काम कर रहा है। आयोग ने कहा कि पहले भी इस डिवीजन की जिम्मेदारी उप चुनाव आयुक्त स्तर के अधिकारी के पास ही थी।

SIR से जुड़ी याचिकाओं पर 17 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इससे पहले आयोग ने हलफनामे के जरिए बताया है कि छूटे हुए मतदाताओं को नाम जुड़वाने का दोबारा मौका दिया जाएगा। आयोग ने भरोसा दिलाया है कि कोई भी पात्र मतदाता अंतिम वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने के अवसर से वंचित नहीं रहेगा। इसके साथ ही डुप्लीकेट नाम और दूसरी गड़बड़ियों को दूर करने के लिए भी जरूरी कदम उठाए जाएंगे।