वोटर लिस्ट से नाम गायब होने पर क्या होगा? क्या पात्र मतदाता वोट देने के अधिकार से वंचित रह जाएंगे? SIR को लेकर उठ रहे सवालों के बीच अब चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में नया हलफनामा दाखिल कर बड़ा भरोसा दिया है। आयोग का कहना है कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम अंतिम वोटर लिस्ट से बाहर नहीं रहने दिया जाएगा।

क्या आपके पास PAN कार्ड और वोटर ID है? यदि हां, तो यह जानना जरूरी है कि सिर्फ इन दस्तावेजों के आधार पर भारतीय नागरिकता साबित नहीं होती। हाई कोर्ट ने नागरिकता से जुड़े एक मामले में यह बात स्पष्ट की है। कोर्ट ने कहा कि PAN कार्ड और वोटर ID तभी नागरिकता साबित करने में मदद कर सकते हैं, जब इन्हें बनवाने के लिए दिए गए दूसरे दस्तावेज भी सही साबित हों।

छत्तीसगढ़ की राजनीति में बीजेपी और कांग्रेस के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए दावा किया है कि यदि आज चुनाव हो जाएं तो बीजेपी के विधायक एक इनोवा गाड़ी में ही सिमट जाएंगे। उन्होंने प्रदेश में बीजेपी की राजनीतिक स्थिति को कमजोर बताते हुए कहा कि सरकार के खिलाफ जनता में नाराजगी है।

मध्यप्रदेश में मतदाताओं की संख्या 5 करोड़ 48 लाख 71 हजार 158 हो गई है। एक अक्टूबर 2026 के मुकाबले प्रदेश में 6 लाख 8 हजार 989 मतदाता बढ़े हैं। गुरुवार, 12 नवंबर को प्रदेश के सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों की Draft Voter List जारी कर दी गई है। अब लोग मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकते हैं।

राजस्थान में पंचायत चुनाव का कार्यक्रम घोषित होने के बाद अब मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन करने को लेकर मनमानी नहीं चलेगी। राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने साफ किया है कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद मतदाता सूची में बदलाव नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग की अपील खारिज करते हुए बूंदी की मेंडी ग्राम पंचायत के चार मतदाताओं के नाम हटाने का आदेश रद्द कर दिया।

राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनावों से पहले मतदाता सूची को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) की अंतिम SIR सूची और राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) की स्थानीय चुनावों के लिए इस्तेमाल हो रही मतदाता सूची में करीब 30 लाख नामों का अंतर सामने आया है।

मध्यप्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच विवाद बढ़ गया है। गुरुवार को भोपाल में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने राहुल गांधी पर मतदाताओं को भ्रमित करने का आरोप लगाया। वहीं, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने कांग्रेस के चुनावी प्रदर्शन पर सवाल उठाए।

राजस्थान की राजधानी जयपुर में आज सियासी हलचल तेज रहने वाली है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुरुवार को एक तरफ केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ विकास के मुद्दों पर चर्चा करेंगे, तो दूसरी तरफ जनसभा और पदयात्रा के जरिए राजनीतिक मोर्चे पर भी नजर आएंगे। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री का दिन सत्ता की बैठक से शुरू होगा और जनता के बीच राजनीतिक कार्यक्रमों तक पहुंचेगा।

दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने चुनाव आयोग से फॉर्म 6, 7 और 8 पर जवाब मांगा। पूछा कि पुराने मतदाताओं से फॉर्म 6 क्यों भरवाया जा रहा है? यह फॉर्म नए मतदाताओं के लिए निर्धारित है। कोर्ट ने 30 अक्टूबर की डेडलाइन पर भी सवाल उठाए।

चुनाव आयोग ने SIR में सॉफ्टवेयर के उपयोग की जानकारी देने से इनकार किया है। इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान हुआ था। RTI के जवाब में आयोग ने इसे ट्रेड सीक्रेट बताया। वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां पहचानने वाले सॉफ्टवेयर का नाम और वर्जन नहीं बताया। AI या मशीन लर्निंग के इस्तेमाल पर भी स्थिति साफ नहीं की। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सवाल उठाए हैं।

वोटर लिस्ट से नाम गायब होने पर क्या होगा? क्या पात्र मतदाता वोट देने के अधिकार से वंचित रह जाएंगे? SIR को लेकर उठ रहे सवालों के बीच अब चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में नया हलफनामा दाखिल कर बड़ा भरोसा दिया है। आयोग का कहना है कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम अंतिम वोटर लिस्ट से बाहर नहीं रहने दिया जाएगा।

CGPSC New Rules 2026 : छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने सरकारी भर्तियों की चयन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब संशोधित और अनुपूरक चयन सूची केवल तीन महीने तक ही मान्य रहेगी। इस बीच उसी पद के लिए नई चयन सूची आ गई, तो पुरानी सूची की वैधता तुरंत खत्म हो जाएगी।

राजधानी जयपुर में सफाई व्यवस्था को लेकर नगर निगम की कार्यप्रणाली एक बार फिर गंभीर सवालों के घेरे में है। दीपावली के मौके पर हर वार्ड में 20 अतिरिक्त सफाईकर्मी लगाने का मेयर सुनील कोठारी का वादा अब बड़े राजनीतिक विवाद में बदल गया है। इस मुद्दे पर बीजेपी के भी कई पार्षद नाराज बताए गए हैं।

राजस्थान में कमजोर मानसून के कारण 15 जिलों की 87 तहसीलें सूखे की मार झेल रही हैं। राज्य सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत के लिए 9,321 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की व्यवस्था की है। लेकिन आपदा प्रबंधन गाइडलाइन के कड़े नियमों ने पशुपालकों के सामने नया संकट खड़ा कर दिया है।

भिलाई। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। लोग इससे अपने कई काम आसान बना रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इसी तकनीक का गलत फायदा उठाकर धोखाधड़ी करने की कोशिश भी कर रहे हैं। ऐसा ही एक हैरान करने वाला मामला छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से सामने आया है।