ओपेक छोड़ेगा यूएई, होर्मुज संकट में तेल बाजार पर बड़ा असर; जानिए भारत कितना प्रभावित होगा

Pawan Modiya | Apr 28, 2026, 23:32 IST

Photograph: (the sootr)

यूएई ने 1 मई 2026 से ओपेक और ओपेक प्लस छोड़ने का ऐलान किया। सऊदी अरब से उत्पादन कोटे को लेकर चले आ रहे मतभेद और होर्मुज जलसंधि संकट इसकी बड़ी वजह है। भारत पर तेल कीमतों के असर की आशंका बढ़ी है।

समझें क्या है पूरा मामला

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने 1 मई 2026 से ओपेक (OPEC - Organisation of the Petroleum Exporting Countries) और ओपेक प्लस छोड़ने का ऐलान कर दिया है। यूएई लंबे समय से अपने उत्पादन कोटे को लेकर सऊदी अरब से नाराज था और यह फैसला उसी का नतीजा है। होर्मुज जलसंधि (Strait of Hormuz) बंद होने की वजह से खाड़ी देशों का तेल निर्यात पहले से ही बुरी तरह प्रभावित है। ओपेक छोड़ने के बाद यूएई बिना किसी कोटे की पाबंदी के अपना पूरा तेल उत्पादन कर सकेगा। भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातकों में है, इसलिए यह फैसला उसके लिए बेहद अहम है।

यूएई का ओपेक छोड़ना: क्या है वजह

यूएई लंबे समय से ओपेक के अंदर ज्यादा उत्पादन कोटे की मांग कर रहा था। उसके पास तय सीमा से कहीं ज्यादा तेल उत्पादन की क्षमता है, लेकिन ओपेक का कोटा उसे रोके हुए था। यह खींचतान लंबे समय से चली आ रही थी और कई बार ओपेक की बैठकें इसी वजह से लंबी या टलती रहीं।

सऊदी अरब और यूएई के रिश्ते पिछले कुछ सालों में कई मोर्चों पर बिगड़े हैं। तेल से इतर, दोनों देशों ने यमन में अलग-अलग गुटों का साथ दिया और आर्थिक मोर्चे पर भी आपसी प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। यूएई के ऊर्जा मंत्री सुहैल अल-मज़रूई ने रॉयटर्स को बताया कि यह फैसला देश की राष्ट्रीय ऊर्जा नीति की गहरी समीक्षा के बाद लिया गया है और यह एक संप्रभु राष्ट्रीय निर्णय है। उन्होंने साफ किया कि यह फैसला लेने से पहले सऊदी अरब समेत किसी भी दूसरे देश से सलाह नहीं ली गई।

होर्मुज बंद: तेल बाजार पहले से संकट में

ईरान युद्ध की वजह से फरवरी 2026 के अंत से होर्मुज जलसंधि लगभग बंद है। होर्मुज उस संकरे रास्ते का नाम है जो ईरान और ओमान के बीच है। दुनिया का करीब 20 फीसदी कच्चा तेल और एलएनजी (Liquefied Natural Gas) इसी रास्ते से गुजरता था।

पहले इस रास्ते से रोजाना कम से कम 130 जहाज गुजरते थे। लेकिन हाल ही में एक दिन में महज छह जहाज इस रास्ते से गुजर पाए। इससे सऊदी अरब, यूएई, इराक और कुवैत का निर्यात बुरी तरह चरमरा गया है। यूएई के ऊर्जा मंत्री ने सीएनएन को बताया कि यह ओपेक छोड़ने का सही वक्त है क्योंकि होर्मुज बंद होने से फिलहाल बाजार पर इसका असर सीमित रहेगा। उन्होंने कहा कि इस फैसले से दोस्त देशों पर कीमतों का दबाव कम होगा।

ओपेक क्या है और यह क्यों मायने रखता है

ओपेक की स्थापना 1960 में हुई थी। इसके शुरुआती पांच सदस्य थे, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला। यूएई 1967 में इसमें शामिल हुआ। अभी इसके 12 सदस्य देश हैं जो मिलकर दुनिया के करीब 36 फीसदी कच्चे तेल का उत्पादन करते हैं। दुनिया के कुल सिद्ध तेल भंडार का करीब 79 फीसदी हिस्सा इन्हीं देशों के पास है।

ओपेक प्लस (OPEC Plus) इसका विस्तारित समूह है। इसमें ओपेक देशों के साथ रूस जैसे गैर-सदस्य बड़े तेल उत्पादक भी शामिल हैं। यह समूह 2016 के बाद और ज्यादा सक्रिय हुआ जब तेल कीमतों को थामने के लिए बड़े उत्पादकों को एक साथ लाया गया। ओपेक देश जब उत्पादन घटाते या बढ़ाते हैं, तो पूरी दुनिया में तेल की कीमत बदल जाती है।

यूएई के जाने से ओपेक कमजोर होगा

ऊर्जा शोध कंपनी रिस्टेड एनर्जी (Rystad Energy) के जियोपॉलिटिकल एनालिसिस प्रमुख जॉर्ज लियोन के मुताबिक यूएई का जाना ओपेक के लिए बड़ा झटका है। उन्होंने कहा कि 48 लाख बैरल प्रतिदिन उत्पादन क्षमता वाला एक सदस्य खोना बड़ी बात है। अब सऊदी अरब को अकेले कीमतें थामने का ज्यादा बोझ उठाना होगा और बाजार के पास कम 'शॉक एब्जॉर्बर' बचेंगे।

यूएई के ओपेक छोड़ने से उसे उत्पादन कोटे की पाबंदी से मुक्ति मिल जाएगी। वह अपना उत्पादन और निर्यात खुद तय कर सकेगा और कच्चे तेल के साथ पेट्रोकेमिकल और प्राकृतिक गैस के बाजार में भी अपनी भूमिका बढ़ा सकेगा।

भारत पर क्या होगा असर

भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल खरीदारों में शामिल है। होर्मुज बंद होने से मध्य पूर्व से भारत का तेल आयात 60 फीसदी तक गिर चुका है और कुल आयात करीब 13 फीसदी घटा है। भारत ने इस कमी को पूरा करने के लिए रूस से तेल आयात लगभग दोगुना कर दिया, लेकिन सप्लाई दबाव और ऊंची कीमतें अभी भी बनी हुई हैं।

यूएई के पास हबशान-फुजैरा (Habshan-Fujairah) पाइपलाइन है जो होर्मुज से पूरी तरह बाहर है। इसकी क्षमता 15 से 18 लाख बैरल प्रतिदिन है। ओपेक कोटे से मुक्त होने के बाद यूएई इसी पाइपलाइन के जरिए ज्यादा तेल बेच सकता है। भारत की रिफाइनरियां यूएई के मरबान (Murban) क्रूड को प्राथमिकता देती हैं और यह तेल होर्मुज के बिना आ सकता है।

अगर यूएई ज्यादा उत्पादन करता है और वैश्विक बाजार में तेल की आपूर्ति बढ़ती है, तो कीमतें कुछ नरम पड़ सकती हैं। इससे भारत का आयात बिल कम हो सकता है और पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर दबाव घट सकता है। हालांकि, अगर ओपेक प्लस में फूट से वैश्विक तेल बाजार और अस्थिर हो गया तो कीमतों में उतार-चढ़ाव और बढ़ सकता है।

यह खबर क्यों जरूरी है

यह खबर भारतीय पाठकों के लिए सीधे जेब से जुड़ी है। भारत अपनी तेल जरूरत का 85 फीसदी से ज्यादा आयात करता है और इसका बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आता है। ओपेक में किसी भी बड़े बदलाव का असर सीधे देश के पेट्रोल-डीजल की कीमतों, महंगाई और व्यापार घाटे पर पड़ता है। यूएई का ओपेक छोड़ना एक ऐतिहासिक घटना है जो करीब छह दशक पुरानी वैश्विक तेल व्यवस्था को बदल सकती है। होर्मुज जलसंधि के बंद होने और ईरान युद्ध के बीच यह घटना वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं पैदा करती है। भारत सरकार और आम नागरिक दोनों के लिए इस पूरे घटनाक्रम को समझना इसलिए जरूरी है ताकि आर्थिक नीतियों और रोजमर्रा की योजनाओं पर इसके असर का सही अंदाजा लगाया जा सके।

3 जरूरी FAQ

सवाल 1: यूएई ने ओपेक क्यों छोड़ा और इसकी घोषणा कब हुई?

यूएई ने 28 अप्रैल 2026 को ऐलान किया कि वह 1 मई से ओपेक और ओपेक प्लस से बाहर हो जाएगा। इसकी सबसे बड़ी वजह उत्पादन कोटे को लेकर सऊदी अरब से लंबे समय से चला आ रहा मतभेद है। यूएई के पास बहुत ज्यादा तेल उत्पादन क्षमता है, लेकिन ओपेक का कोटा उसे पूरी क्षमता से उत्पादन करने से रोकता था। यूएई के ऊर्जा मंत्री ने कहा कि यह एक संप्रभु नीतिगत फैसला है और इसे लेने से पहले किसी अन्य देश से सलाह नहीं ली गई।

सवाल 2: होर्मुज जलसंधि बंद होने से भारत पर क्या असर हुआ है?

होर्मुज जलसंधि दुनिया का सबसे अहम तेल और गैस मार्ग है। ईरान युद्ध की वजह से यह फरवरी 2026 से लगभग बंद है। इसके चलते मध्य पूर्व से भारत का तेल आयात करीब 60 फीसदी तक गिर गया है। भारत ने रूस से आयात बढ़ाकर इसकी भरपाई की कोशिश की है, लेकिन सप्लाई पर दबाव और तेल की ऊंची कीमतें अभी भी बनी हुई हैं। इससे पेट्रोल-डीजल की कीमतें, महंगाई और विदेशी मुद्रा भंडार सब प्रभावित हो रहे हैं।

सवाल 3: यूएई के ओपेक छोड़ने के बाद क्या तेल की कीमतें घटेंगी?

यूएई के ओपेक छोड़ने के बाद उसे उत्पादन की सीमा से मुक्ति मिल जाएगी। वह अपनी पूरी क्षमता, यानी करीब 48 से 50 लाख बैरल प्रतिदिन तक उत्पादन बढ़ा सकता है। वह हबशान-फुजैरा पाइपलाइन के जरिए होर्मुज को बाईपास करके तेल बेच सकता है। ज्यादा सप्लाई से कीमतों में कुछ नरमी आ सकती है, जो भारत जैसे बड़े आयातकों के लिए राहत की बात होगी। हालांकि, ओपेक में अस्थिरता से बाजार में उतार-चढ़ाव भी बढ़ सकता है।