केंद्र ने जारी किया यूनिफाइड पेंशन स्कीम गजट, 1 अप्रैल से लागू होगा, ऐसे मिलेगा लाभ
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) केंद्र सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिए लाई गई एक नई पेंशन योजना है, जो 1 अप्रैल, 2025 से लागू होगी। UPS, NPS और OPS के फायदे मिलाकर बनाई गई है।
केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को अधिसूचित कर सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन प्रणाली में एक बड़ा बदलाव किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने UPS को मंजूरी दी, जो राष्ट्रीय पेंशन स्कीम (NPS) और पुरानी पेंशन योजना (OPS) के फायदे मिलाकर तैयार की गई है। UPS ऐसे कर्मचारियों के लिए एक विकल्प है, जो NPS के तहत आते हैं और इसमें अपने पेंशन विकल्प का चुनाव कर सकते हैं।
एनपीएस का इतिहास और यूपीएस की शुरुआत
राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) को अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान शुरू किया गया था। UPS को इसी व्यवस्था का सुधार करते हुए लाया गया है। यह योजना, OPS के लाभों को शामिल करते हुए, NPS में आ रही चुनौतियों को हल करने का प्रयास करती है। UPS के तहत कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलेगा, साथ ही महंगाई भत्ता और फैमिली पेंशन का लाभ भी मिलेगा।
1. रिटायरमेंट से 12 महीने पहले के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। 2. न्यूनतम 25 वर्षों की सेवा के बाद, ₹10,000 प्रति माह गारंटीकृत पेंशन प्रदान की जाएगी। 3. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर पेंशन की सुविधा तुरंत शुरू होगी। 4. मृत्यु की स्थिति में, परिवार को कर्मचारी के वेतन का 60% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। 5. ग्रेच्युटी के अतिरिक्त, रिटायरमेंट पर एकमुश्त भुगतान की सुविधा होगी। 6. महंगाई राहत और महंगाई भत्ते के तहत अतिरिक्त लाभ उपलब्ध होंगे।
परिवार के लिए पेंशन का प्रावधान
UPS के तहत यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को उसकी पेंशन का 60 प्रतिशत फैमिली पेंशन के रूप में दिया जाएगा। इसमें महंगाई राहत का लाभ भी जोड़ा गया है, जिससे फैमिली पेंशन को महंगाई के अनुसार समायोजित किया जाएगा।
वित्तीय प्रावधान और सरकार का योगदान
UPS में सरकार ने पेंशन फंड में अपना योगदान बढ़ाकर 18.5 प्रतिशत कर दिया है, जो पहले 14 प्रतिशत था। इसके अलावा, इस योजना के तहत पहले साल में लगभग 6,250 करोड़ रुपये की लागत बढ़ने की उम्मीद है। UPS 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगी, जिससे 23 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 90 लाख राज्य कर्मचारी लाभान्वित हो सकते हैं।
UPS का विकल्प चुनने वाले कर्मचारी अन्य नीतिगत रियायतों या लाभों का दावा नहीं कर सकेंगे। उनका रिटायरमेंट फंड दो हिस्सों में विभाजित होगा: व्यक्तिगत फंड और पूल फंड। व्यक्तिगत फंड में कर्मचारी और सरकार दोनों का योगदान होगा, जबकि पूल फंड में सरकार का अतिरिक्त योगदान शामिल होगा।
UPS क्यों है महत्वपूर्ण?
UPS का उद्देश्य कर्मचारियों को एक स्थिर और सुरक्षित पेंशन प्रदान करना है। यह योजना पुरानी पेंशन योजना (OPS) की तरह ही सुरक्षित पेंशन का वादा करती है, लेकिन NPS के वित्तीय प्रबंधन के साथ इसे और बेहतर बनाया गया है।
UPS को पुरानी पेंशन योजना (OPS) के समान बनाया गया है ताकि NPS के अंतर्गत कर्मचारियों की चिंताओं को दूर किया जा सके। UPS का उद्देश्य कर्मचारियों को NPS के जटिल प्रावधानों से राहत देना है और रिटायरमेंट के बाद स्थिर आय सुनिश्चित करना है।
UPS से जुड़े महत्वपूर्ण पहलू
1. कर्मचारियों को यह विकल्प दिया गया है कि वे NPS को जारी रखें या UPS अपनाएं। 2. यह योजना NPS से जुड़े जोखिमों को कम करने और स्थिर पेंशन की गारंटी देने के लिए तैयार की गई है। 3. UPS का लाभ केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा, जो इसे स्वेच्छा से चुनेंगे।
FAQ
1. UPS कब लागू होगी?
UPS 1 अप्रैल, 2025 से लागू होगी।
2. UPS में न्यूनतम पेंशन कितनी है?
UPS में न्यूनतम ₹10,000 पेंशन दी जाएगी।
3. UPS और OPS में क्या समानता है?
UPS, OPS की तरह रिटायरमेंट के बाद स्थिर पेंशन और फैमिली पेंशन प्रदान करती है।
4. क्या UPS में सरकार का योगदान बढ़ाया गया है?
हां, सरकार ने अपना योगदान 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 18.5 प्रतिशत कर दिया है।
5. क्या UPS में परिवार को पेंशन का लाभ मिलेगा?
हां, कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिवार को पेंशन का 60 प्रतिशत हिस्सा मिलेगा।
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