अब UPI पेमेंट एकदम फ्री, किसानों को भी मिली सौगात, जानें मोदी कैबिनेट के बड़े फैसले

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार (19 मार्च 2025) को कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने यूपीआई भुगतान पर लगने वाले शुल्‍क को खत्म करने से लेकर किसानों के सीधे लाभ पहुंचाने को लेकर कई बड़े फैसले लिए। कैबिनेट ने 2000 रुपए तक के यूपीआई भुगतान को मुफ्त कर दिया है, साथ ही BHIM-UPI लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना से छोटे दुकानदारों को फायदा होगा। UPI से पेमेंट लेने पर इंसेंटिव (प्रोत्साहन राशि) मिलेगी।

किसानों के लिए उर्वरक उत्पादन को बढ़ाने और दूध उत्पादन में वृद्धि के लिए योजनाएं बनाई हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में ग्रीनफील्ड हाईस्पीड राष्ट्रीय राजमार्ग को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने नए राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम और असम के नामरूप में यूरिया प्लांट के निर्माण को भी मंजूर किया है।

कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों और जनता के लिए कई बड़े फैसले किए। सबसे पहले, यूपीआई भुगतान पर लगने वाले शुल्‍क को 2000 रुपए तक के भुगतान के लिए हटा दिया गया। इससे यह साफ हो गया कि अब यूपीआई भुगतान पूरी तरह से मुफ्त रहेगा। इस कदम से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिलेगा और आम जनता को सीधे लाभ मिलेगा। 

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यूपीआई पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्‍णव ने केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में हुए अहम फैसलों को लेकर जानकारी दी, उन्‍होंने कहा कि UPI पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। योजना के तहत UPI से पेमेंट लेने पर इंसेंटिव (प्रोत्साहन राशि) मिलेगी। कैबिनेट ने कम मूल्य वाले भीम यूपीआई लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। सरकार ने 1,500 करोड़ रुपए का आवंटन किया है, जिससे 2000 रुपए तक के यूपीआई भुगतान पर लगने वाले एमडीआर शुल्क को कवर किया जाएगा। सरकार के मुताबिक दुकानदारों के लिए आसान, सुरक्षित और तेज पेमेंट है। पैसे सीधे बैंक खाते में आएंगे, वो भी बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के।

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किसानों के हित में सरकार ने लिए बड़े फैसले

किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या उर्वरक की कमी को दूर करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने असम में अमोनिया और यूरिया कॉम्‍पलेक्‍स बनाने का फैसला लिया है। इससे देश में यूरिया का उत्पादन बढ़ेगा और किसानों को यूरिया की उपलब्धता में आसानी होगी। यह कदम किसानों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा, खासकर जब खेती के समय यूरिया की भारी कमी होती है।

राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरूआत

मोदी कैबिनेट ने दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन  (आरजीएम) की शुरुआत की है। इसके तहत 3,400 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है, जिससे किसानों को उनके गांवों के पास ही डेयरी उद्योग से जुड़ी सभी सुविधाएं मिल सकेंगी। इस योजना के तहत, 2023-24 में 2.39 करोड़ लीटर दूध का उत्पादन हुआ था, जिसे 2025 तक बढ़ाने की योजना है।

डेयरी उद्योग के विकास और महाराष्ट्र में हाईवे को लेकर फैसला

इसके अलावा, डेयरी उद्योग के विकास के लिए 2,790 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान इस उद्योग में जुड़ सकें। देश में पिछले 10 सालों में डेयरी उत्‍पादन में काफी बढ़ोतरी हुई है और इसका फायदा किसानों को मिला है। इसके अलावा आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने महाराष्ट्र में जेएनपीए पोर्ट (पगोटे) से चौक (29.219 किमी.) तक छह लेन के ग्रीनफील्ड हाईस्पीड राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण को मंजूरी दी है। इसके लिए कैबिनेट ने 4,500 करोड़ रुपये के आवंटन को मंजूरी दी है।

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सुरक्षित और कुशल माल ढुलाई में मिलेगी मदद

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह परियोजना जेएनपीए बंदरगाह (एनएच 348) (पगोटे गांव) से शुरू होगी और मुंबई-पुणे राजमार्ग (एनएच-48) पर समाप्त होकर मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-66) को जोड़ेगी। नया छह लेन ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट कॉरिडोर बेहतर बंदरगाह कनेक्टिविटी बढ़ाएगा। इससे सुरक्षित और कुशल माल ढुलाई में मदद मिलेगी।

5 मुख्य बिंदुओं से समझें पूरा मामला 

✅ 2000 रुपये तक के यूपीआई भुगतान पर लगने वाला शुल्‍क अब हटा दिया गया है, जिससे यह मुफ्त हो गया है।

✅  किसानों के लिए उर्वरक उत्पादन बढ़ाने की योजना, असम में नया अमोनिया और यूरिया कॉम्‍पलेक्‍स निर्माण करने का फैसला लिया गया है।

✅  राष्ट्रीय गोकुल मिशन शुरू, 3,400 करोड़ रुपए का बजट जारी कर दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत की गई है।

✅  डेयरी उद्योग के विकास के लिए 2,790 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।

✅  महाराष्ट्र में छह लेन के ग्रीनफील्ड हाईस्पीड राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के लिए 4,500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है।

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