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उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यह बजट युवाओं, छात्रों, स्वरोजगार, चिकित्सा और औद्योगिक विकास को ध्यान में रखकर बनाया गया है। बजट में ब्याजमुक्त ऋण, मुफ्त कोचिंग, टैबलेट वितरण, नई मेडिकल सीटों और औद्योगिक निवेश जैसे कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं।
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 8 लाख करोड़ से अधिक का भारी भरकम बजट पेश किया। यह बजट प्रदेश के युवाओं को अधिक अवसर देने और विकास की गति तेज करने के लिए कई योजनाओं को आगे बढ़ाने पर केंद्रित है। आइए, जानते हैं इस बजट के प्रमुख बिंदु और इसका उत्तर प्रदेश पर क्या असर होगा।
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युवाओं और छात्रों के लिए क्या खास
इस बजट में युवाओं और छात्रों के सशक्तिकरण के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं पेश की गई हैं।
- लोन और स्टार्टअप को बढ़ावा
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के तहत युवाओं को गारंटी-मुक्त और इंटरेस्ट फ्री ऋण दिया जाएगा।
इस योजना के तहत हर साल 1 लाख नए माइक्रो इंटरप्राइजेज की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है।
यूपी में 96 लाख से अधिक MSME इकाइयां हैं, जिनसे 1.65 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिला हुआ है। - टैबलेट और स्मार्टफोन डिस्ट्रीब्यूशन
स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत अब तक 49.86 लाख टैबलेट/स्मार्टफोन वितरित किए जा चुके हैं।
आगामी वित्तीय वर्ष में भी युवाओं को स्मार्ट डिवाइस दिए जाएंगे ताकि वे डिजिटल शिक्षा का लाभ उठा सकें। - मुफ्त कोचिंग और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी
मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत प्रदेश के सभी जिलों में प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त कोचिंग दी जा रही है।
इस योजना से UPSC, JEE, NEET, NDA जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को मदद मिलेगी।
चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा निवेश
- मेडिकल सीटों में इजाफा
वर्तमान में यूपी में 11 हजार 8सौ MBBS सीटें और 3,971 पीजी मेडिकल सीटें हैं।
केंद्र सरकार द्वारा 2025-26 में 10 हजार नई मेडिकल सीटें जोड़ी जाएंगी, जिसमें से 1,5 सौ सीटें यूपी को मिलेंगी।
इसके लिए 2 हजार 066 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। - नए मेडिकल कॉलेज और सुविधाएं
बलिया और बलरामपुर में नए स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किए जाएंगे।
बलिया मेडिकल कॉलेज के लिए 27 करोड़ रुपए और बलरामपुर मेडिकल कॉलेज के लिए 25 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है।
सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशियलिटी सीटों की संख्या 120 से बढ़ाकर 250 की गई है।
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नौकरियों और इंडस्ट्रियल विकास को बढ़ावा
- सरकारी भर्तियां और रोजगार
2017 से 2024 के बीच 1 लाख 56 हजार 206 सरकारी भर्तियां की गईं।
वर्तमान में 92 हजार 919 नई सरकारी भर्तियों की प्रक्रिया चल रही है। - चार नए एक्सप्रेसवे का निर्माण
प्रदेश में यातायात को सुगम बनाने के लिए 4 नए एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे।
इससे लॉजिस्टिक्स और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। - IT और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में निवेश
उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2017 के तहत 23 हजार 203 करोड़ रुपए का निवेश।
आईटी सेक्टर में 7,004 करोड़ रुपए का निवेश।
डाटा सेंटर पार्क्स की संख्या 3 से बढ़ाकर 8 की जाएगी, जिससे 30 हजार करोड़ रुपए का निवेश आएगा।
ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं।
महिला सशक्तिकरण के लिए योजनाएं
- छात्राओं के लिए स्कूटी योजना
मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने की योजना जारी रहेगी।
इससे महिलाओं की शिक्षा और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। - महिला उद्यमिता को बढ़ावा
महिलाओं के लिए विशेष वित्तीय सहायता और ब्याजमुक्त ऋण की योजना लागू की जाएगी।
महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त करने के लिए विशेष पैकेज दिया जाएगा।
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इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट
- इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में बढ़ोतरी
उद्योगों को आकर्षित करने के लिए सेमीकंडक्टर नीति 2024 लागू की गई।
8 नए डेटा सेंटर पार्क्स के लिए 30 हजार करोड़ रुपए का निवेश।
प्रदेश में 8 स्टेट ऑफ आर्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना। - विदेशी निवेश में बढ़ोतरी
प्रदेश में नए इंडस्ट्रियल पार्क और हब बनाए जाएंगे।
MSME सेक्टर को और मजबूत किया जाएगा।
प्रदेश में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए विशेष सुविधाएं दी जाएंगी।
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