वक्फ संशोधन विधेयक: नड्डा की तीखा हमला, मुस्लिमों को वोट बैंक बनाकर रखा, अब सुधार से डर क्यों?

वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 [Waqf Amendment Bill 2025] संसद के दोनों सदनों में जोरदार बहस का केंद्र बना हुआ है। लोकसभा में इस बिल को 288 सांसदों के समर्थन और 232 के विरोध के साथ पारित कर दिया गया है। अब यह राज्यसभा में पेश हो चुका है, जहां सत्तापक्ष और विपक्ष आमने-सामने हैं।

भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्यसभा में कहा कि यह विधेयक किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं बल्कि पारदर्शिता और वक्फ संपत्तियों के सुधारात्मक प्रबंधन (Reformed Management) के लिए लाया गया है। उन्होंने विपक्ष को निशाने पर लेते हुए पूछा, “70 साल में मुस्लिमों को पीछे किसने रखा?” साथ ही बताया कि मोदी सरकार द्वारा गठित जेपीसी (संयुक्त संसदीय समिति) में पहले से दोगुने सदस्य और 200 घंटे से ज्यादा चर्चा हुई।

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केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि देश में इस समय 8.72 लाख वक्फ संपत्तियां (Waqf Properties) हैं। 2006 में सच्चर समिति ने जिन संपत्तियों से 12,000 करोड़ की कमाई का अनुमान लगाया था, आज उनका मूल्य कहीं अधिक हो चुका है। उन्होंने आश्वासन दिया कि धार्मिक गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं होगा और वक्फ बाय यूज़र (Waqf by User) में सेटल मामलों को नहीं छेड़ा जाएगा।

कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने अनुराग ठाकुर की टिप्पणियों पर आपत्ति जताई और कहा कि यह उनकी प्रतिष्ठा पर हमला है। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि यह बिल सिर्फ ध्रुवीकरण (Polarization) का जरिया है और संविधान प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन है।

सिब्बल ने सरकार पर आरोप लगाया कि हर बार नया नैरेटिव गढ़ा जाता है—लव जिहाद, थूक जिहाद, अब वक्फ। उन्होंने सवाल उठाया कि महिलाओं के अधिकार के नाम पर केवल मुस्लिम समुदाय को क्यों टारगेट किया जाता है।

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JDU के वरिष्ठ नेता मोहम्मद कासिम अंसारी ने पार्टी के रुख से नाराज होकर इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि “मैंने जीवन के कई साल पार्टी को दिए लेकिन आज मायूस हूं।”

• वक्फ बोर्ड द्वारा संपत्ति को अपने अधिकार में लेने की प्रक्रिया में बदलाव
• वक्फ बाय यूज़र पर नियंत्रण
• संपत्ति पर दावा करने वालों के लिए सख्त नियम
• सेक्शन 40 में संशोधन, जो अब संपत्ति पर बिना साक्ष्य के वक्फ दावा नहीं करने देगा