किसानों के हित के लिए छत्तीसगढ़ सरकार चलाती है Saur Sujala Yojna, जानें क्या मिलेंगे लाभ

सौर सुजला योजना छत्तीसगढ़ राज्य की एक किसान हित योजना है, जिसका उद्देश्य किसानों को सौर ऊर्जा से सिंचाई की सुविधा प्रदान करना है। 

इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को सब्सिडी दरों पर सौर ऊर्जा से चलने वाले सिंचाई पंप प्रदान करना है, ताकि वे अपनी कृषि भूमि की सिंचाई बेहतर तरीके से कर सकें।

इस योजना के तहत किसानों को सौर पंप लगाने के लिए सब्सिडी दी जाती है, जिससे उनकी कृषि उत्पादन क्षमता बढ़ती है और जल संचय के साथ-साथ भूजल संरक्षण में भी मदद मिलती है।

💡 सौर सुजला योजना के लाभ

• कम लागत में सिंचाई सुविधा: इस योजना के तहत सौर पंपों की स्थापना से किसानों को सिंचाई के लिए कम लागत में पंप मिलते हैं। इससे उनके खर्चों में कमी आती है और कृषि उत्पादन बढ़ता है।

• जल संरक्षण और भूजल संरक्षण: सौर पंपों का इस्तेमाल जल संरक्षण में भी मदद करता है, क्योंकि यह सौर ऊर्जा से चलता है, जिससे जल संकट की समस्या में राहत मिलती है।

• ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती: किसानों के लिए यह योजना कृषि उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करती है।

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📜 सौर सुजला योजना की राशि

योजना के तहत, विभिन्न श्रेणियों के लिए सौर पंपों की स्थापना हेतु योगदान राशि का जानकारी निम्नलिखित है:

📝 योजना के लिए पात्रता

सौर सुजला योजना के तहत आवेदन करने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड हैं:

1. किसान: योजना में आवेदन करने के लिए छोटे, मझले और बड़े किसान पात्र हैं।

2. स्थायी निवासी: आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।

3. कृषि भूमि और जल सोर्स : लाभार्थी के पास कृषि भूमि और जल सोर्स (बोरवेल, कुआं, नदी/नाला आदि) होना चाहिए।

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📑 आवेदन प्रक्रिया

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

1. सबसे पहले अधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

2. "सौर सुजला योजना ऑनलाइन आवेदन" पर क्लिक करें।

3. अगली विंडो में योजना का नाम चुनें।

4. आवश्यक जानकारी भरें और बैंक जानकारी प्रदान करें।

5. आवेदन सबमिट करें।

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया:

1. आवेदन पत्र भरें और अधिकारिक कार्यालय में जमा करें।

2. सभी डॉक्यूमेंट अटैच्ड करें और जमा करने से पहले पूरी जानकारी की पुष्टि करें।

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📄आवश्यक डॉक्यूमेंट 

1. कृषि भूमि और जल सोर्स का प्रमाण (बोरवेल, कुआं आदि)।

2. आवेदन फॉर्म।

3. पता प्रमाण की प्रमाणित फोटोकॉपी।

4. आधार कार्ड की प्रमाणित फोटोकॉपी।

5. कृषि भूमि का खसरा और कार्यस्थल का मानचित्र।

6. जाति प्रमाण पत्र की प्रमाणित फोटोकॉपी।

7. प्रसंस्करण शुल्क का भुगतान।

8. लाभार्थी के दो चित्र।

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