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मुख्यमंत्री मोहन यादव (Mohan Yadav) की अध्यक्षता में हुई मध्यप्रदेश कैबिनेट बैठक (MP Cabinet Meeting) में कई बड़े फैसले लिए गए हैं।
सरकार ने राज्य के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए पांच जिला अस्पतालों में बेड बढ़ाने (Hospital Bed Increase in MP) और 810 नए पदों पर भर्ती (810 New Recruitment in MP) को मंजूरी दी है।
डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला (Rajendra Shukla) ने बताया कि यह निर्णय जनता को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं देने और रोजगार (govt jobs 2025) के नए अवसर सृजित करने के लिए लिया गया है।
इसके साथ ही प्रदेश में मेडिकल की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए रोजगार के मौके बढ़ेंगे।
🏨 पांच जिला अस्पतालों में बढ़ेंगे बेड
कैबिनेट ने टीकमगढ़, नीमच, सिंगरौली, श्योपुर और डिंडोरी के जिला अस्पतालों में बेड बढ़ाने का फैसला किया है। इस पर सालाना 39.50 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
| जिला | वर्तमान बेड | बढ़ाकर किए गए बेड |
|---|---|---|
| टीकमगढ़ | 300 | 500 |
| श्योपुर | 200 | 300 |
| नीमच | 200 | 400 |
| सिंगरौली | 200 | 400 |
| डिंडोरी | 100 | 200 |
इसके साथ ही, अस्पतालों में नियमित 543 पद, संविदा के 400 पद (एमपी सरकारी नौकरी) और आउटसोर्स के 263 पद भरे जाएंगे।
जिला न्यायालय में 7 पदों को स्वीकृती
कैबिनेट ने सागर जिले के मालथौन में नए सिविल जज न्यायालय की स्थापना को मंजूरी दी है। इसके साथ ही न्यायालय के संचालन के लिए 7 नए पदों के सृजन को भी स्वीकृति प्रदान की गई है।
🏗️ री-डेंसिफिकेशन पॉलिसी में संशोधन (Amendment in Re-Densification Policy 2022)
कैबिनेट ने री-डेंसिफिकेशन पॉलिसी 2022 (Re-Densification Policy 2022) में संशोधन को मंजूरी दी है। अब जो जमीन निर्वर्तन (Auction) में दी जाएगी, उसका 100 प्रतिशत उपयोग विकास कार्यों में किया जाएगा।
पहले इस राशि का केवल 60 प्रतिशत भाग (mp sarkari naukri) विकास में उपयोग होता था। अब यह नीति राज्य में शहरी विकास को गति देगी।
⚖️ न्यायालय स्थापना और विकास लक्ष्यों पर जोर (New Court and Development Goals)
सागर के मालथौन में एक नया न्यायालय स्थापित (MP News) किया जाएगा, जिसके लिए कई पदों को मंजूरी दी गई है।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल (Sustainable Development Goals) हासिल करने वाले जिलों को पुरस्कृत किया जाएगा।
इन जिलों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और लैंगिक समानता (Gender Equality) पर विशेष फोकस रहेगा।
🚜 किसानों को शून्य ब्याज पर लोन (Zero Interest Loan for Farmers)
राज्य सरकार ने किसानों को राहत देते हुए घोषणा की है कि सहकारी बैंकों (Cooperative Banks) के माध्यम से दिए जाने वाले शून्य ब्याज वाले लोन (Zero Interest Loan Scheme) को वर्ष 2025-26 तक बढ़ाया गया है।
अब किसानों को ₹3 लाख की जगह ₹30 हजार करोड़ रुपये तक का लोन मिलेगा।
फैसलों का सारांश
| क्षेत्र | फैसला | अनुमानित प्रभाव |
|---|---|---|
| स्वास्थ्य | 810 पदों पर भर्ती, बेड बढ़ोतरी | चिकित्सा सुविधाओं में सुधार |
| शहरी विकास | री-डेंसिफिकेशन नीति संशोधन | विकास परियोजनाओं को गति |
| न्याय व्यवस्था | नया न्यायालय | न्यायिक पहुंच में विस्तार |
| कृषि | शून्य ब्याज लोन विस्तार | किसानों को आर्थिक राहत |
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