कांग्रेस के ये तीन वादे... जिनकी तुलना BJP कर रही मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र से

भोपाल. लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ( Congress ) की ओर से जारी किए गए घोषणापत्र को लेकर बीजेपी (  BJP ) उस पर हमलावर हो गई है। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है, जो आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। इस पर कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए कहा है कि बीजेपी को अपना इतिहास याद रखना चाहिए। कांग्रेस ने शुक्रवार को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना घोषणापत्र जारी किया था। 5 न्याय और 25 गारंटी पर आधारित इस घोषणा पत्र को न्याय पत्र का नाम दिया गया है। इस पर पीएम मोदी ( PM Modi ) ने अपनी एक चुनावी जनसभा के दौरान कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है, जो आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग ( muslim league ) में थी। अब बीजेपी ने मुस्लिम लीग के 1936 के घोषणापत्र और कांग्रेस के 2024 के घोषणापत्र के तीन बिंदुओं की आपस में तुलना की है।

ऐसे की बीजेपी ने तुलना

बीजेपी के अनुसार 1936 में मुस्लिम लीग ने अपने मेनिफेस्टों में कहा था कि वह मुस्लिमों के लिए शरिया व्यक्तिगत कानूनों ( पर्सनल लॉज ) की रक्षा करेगी।

 2024 में कांग्रेस ने भी कहा है कि वह यह तय करेगी कि अल्पसंख्यकों के व्यक्तिगत कानून हों।

1936 में मुस्लिम लीग ने कहा था कि वो बहुसंख्यकवाद के खिलाफ लड़ेगी।

 2024 में कांग्रेस ने कहा है कि भारत में बहुसंख्यकवाद के लिए कोई जगह नहीं है।

1936 में मुस्लिम लीग ने कहा था कि हम मुस्लिमों के लिए स्पेशल स्कॉलरशिप और नौकरियों के लिए संघर्ष करेंगे।

2024 में कांग्रेस ने कहा है कि हम इंश्योर करेंगे कि मु्स्लिम छात्रों को विदेश में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिले।

कांग्रेस का जवाब

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ( Mallikarjun Kharge ) ने कहा है कि मोदी-शाह के राजनीतिक और वैचारिक पूर्वजों ने स्वतंत्रता संग्राम में भारतीयों के खिलाफ ब्रिटिश और मुस्लिम लीग का समर्थन किया था।

 मोदी-शाह के वैचारिक पूर्वजों ने 1942 में महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आह्वान का विरोध किया था, जो मौलाना आज़ाद की अध्यक्षता में किया गया आंदोलन था।

 हर कोई जानता है कि कैसे प्रसाद मुखर्जी ने 1940 के दशक में मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन करके बंगाल, सिंध और एनडब्ल्यूएफपी में अपनी सरकारें बनाईं।

कांग्रेस की गारंटी

✅ युवा न्याय

1.⁠ पहली नौकरी पक्की -  हर शिक्षित युवा को 1 लाख रुपए की अप्रेंटिसशिप का अधिकार 

2.⁠ ⁠भर्ती भरोसा - 30 लाख सरकारी नौकरियां, सभी खाली पोस्ट कैलेंडर के अनुसार भरेंगे

3.⁠ ⁠⁠पेपर लीक से मुक्ति - पेपर लीक रोकने के लिए नए कानून और नीतियां 

4.⁠ ⁠⁠गिग-वर्कर सुरक्षा - गिग वर्कर के लिए बेहतर काम-काजी नियम और संपूर्ण सामाजिक सुरक्षा

5.⁠ ⁠⁠युवा रोशनी - युवाओं के लिए 5,000 करोड़ रुपए का नया स्टार्टअप फंड 

✅ नारी न्याय

1.⁠ ⁠महालक्ष्मी - हर गरीब परिवार की एक महिला को हर साल 1 लाख रुपए

2.⁠ ⁠आधी आबादी, पूरा हक - केंद्र सरकार की नई नौकरियों में 50% महिला आरक्षण

3.⁠ ⁠शक्ति का सम्मान - आशा, मिड डे मील और आंगनवाड़ी वर्कर्स को ज़्यादा सैलरी, दोगुने सरकारी योगदान से

4.⁠ ⁠अधिकार मैत्री - महिलाओं को कानूनी हक़ और सरकारी योजनाओं की जानकारी देने वाली एक अधिकार-सहेली, हर पंचायत में

5.⁠ ⁠सावित्री बाई फुले हॉस्टल - कामकाजी महिलाओं के लिए दोगुने हॉस्टल

✅ किसान न्याय

1.⁠ ⁠सही दाम - MSP की कानूनी गारंटी, स्वामीनाथन फॉर्मूले के साथ

2.⁠ ⁠कर्ज़ मुक्ति - क़र्ज़ माफ़ी प्लान प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए परमानेंट आयोग

3.⁠ ⁠ बीमा भुगतान का सीधा ट्रांसफर - फसल नुकसान पर 30 दिन के अंदर सीधे खाते में पैसा ट्रांसफर

4.⁠ ⁠ उचित आयात-निर्यात नीति - किसानों की सलाह से नई इंपोर्ट-एक्सपोर्ट पॉलिसी बनेगी 

5.⁠ GST-मुक्त खेती - किसानी के लिए जरूरी हर चीज से GST हटेगी

✅ श्रमिक न्याय

1.⁠ ⁠श्रम का सम्मान - दैनिक मजदूरी कम से कम 400 रुपए, मनरेगा में भी लागू

2.⁠ ⁠सबको स्वास्थ्य अधिकार - ₹25 लाख का हेल्थ-कवर: मुफ़्त इलाज़, अस्पताल, डॉक्टर, दवा, टेस्ट, सर्जरी

3.⁠ ⁠शहरी रोजगार गारंटी - शहरों के लिए भी मनरेगा जैसी नई योजना

4.⁠ ⁠सामाजिक सुरक्षा - असंगठित मजदूरों के लिए जीवन और दुर्घटना बीमा

5.⁠ ⁠सुरक्षित रोजगार - मुख्य सरकारी कार्यों में कांट्रैक्ट सिस्टम मजदूरी बंद

✅ हिस्सेदारी न्याय

1.⁠ ⁠ गिनती करो - सामाजिक व आर्थिक समानता के लिए हर व्यक्ति, हर वर्ग की गिनती

2.⁠ ⁠ आरक्षण का हक - संवैधानिक संशोधन द्वारा 50% सीमा हटाकर SC/ST/OBC को आरक्षण का पूरा हक 

3.⁠ SC/ST सब प्लान की कानूनी गारंटी - जितनी SC/ST जनसंख्या, उतना बजट; यानी ज़्यादा हिस्सेदारी 

4.⁠ ⁠जल-जंगल-ज़मीन का क़ानूनी हक़ - वन अधिकार क़ानून वाले पट्टों का 1 साल में फैसला 

5.⁠ ⁠अपनी धरती, अपना राज - कांग्रेस उन बस्तियों को अनुसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित करेगी जहां आदिवासी सबसे बड़ा सामाजिक समूह हैं।

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