इंदौर की डॉ. दिव्या राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग में सदस्य नियुक्त, बीजेपी प्रवक्ता के साथ एनजीओ की भी हैं प्रमुख 

संजय गुप्ता, INDORE. केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्त समिति की अनुशंसा पर इंदौर की डॉ. दिव्या गुप्ता को राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग (एनसीपीसीआर) का सदस्य नियुक्त किया गया है। बच्चों के स्वास्थ्य, केयर, कल्याण और उनके विकास के लिए लगातार सजग रहने और काम करने के चलते उन्हें इस पद के लिए चुना गया है। 

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डॉ. दिव्या ने ज्वाला नाम से महिला संगठन का भी गठन किया है

डॉ. दिव्या गुप्ता बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता पद पर हैं। साथ ही उन्होंने महिलाओं के अधिकार के लिए ज्वाला नाम से एनजीओ महिला संगठन का भी गठन किया है, जो महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ खुलकर सड़कों पर उतरता रहा है और कई आंदोलन इंदौर में किए हैं। साथ ही महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम करती है। वह खुद इंदौर की प्रसिद्ध सीनियर गायनकोलॉजिस्ट डॉक्टर है। इसके साथ ही अपने पिता की याद में डॉ. ओम नागपाल संस्थान भी चलाती है। इस संस्थान द्वारा गरीब लोगों की पढ़ाई में मदद की जाती है, लाइब्रेरी से मुफ्त किताब की व्यवस्था कराई जाती है। कोविड के दौरान भी कई अनाथ बच्चियों की स्कूल फीस उन्होंने भरवाई थी और शिक्षा की व्यवस्था कराई थी। 

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महिलाओं की आत्मरक्षा पर काम के लिए स्विटजरलैंड संस्था से सम्मानित

सितंबर 2021 के दौरान डॉ. गुप्ता को महिलाओं के लिए किए गए काम खासकर उनकी आत्मरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए किए गए काम के लिए स्विटजरलैंड की संस्था आनफ्लूऐंस द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है। प्रवासी भारतीय दिवस (पीबीडी) आयोजन के समय बीजेपी द्वारा विदेश विभाग कमेटी का जिम्मा भी उन्हें सौंपा गया था। महिलाओं के मामलों को लेकर वह बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर काफी प्रखर रही है और दबंगता से अपनी बात रखने के लिए जानी जाती है। कछ साल पहले उन्होंने अपनी बेटी का शादी के दौरान हर साल कन्या विवाह का आयोजन कराने की घोषणा की थी, जो हर साल जारी है। 

तीन साल के लिए हुई नियुक्ति

डॉ. दिव्या गुप्ता के साथ ही डॉ. आरजी आनंद और प्रीति भारद्वाज की नियुक्ति की गई है। यह नियुक्त तीन साल पद या 60 साल की उम्र तक के लिए हुई है। इस आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो है। यह आयोग साल 2007 में अस्तित्व में आया। आयोग बच्चों के संरक्षण, विकास और उनसे संबंधित कानूनों के पालन पर नजर रखता है। इसके लिए वह राज्यों से रिपोर्ट लेने का भी काम करता है।