आमीन हुसैन, RATLAM. मध्यप्रदेश के रतलाम में मुख्यमंत्री बोले- मैं कमलनाथ जी से एक बात कहना चाहता हूं कमलनाथ जी मुझे कभी कुंठित कहते हैं कभी नालायक कहते हैं। इसके पहले मुझे कलाकार तो कई बार कहते हैं बोलते हैं मुंबई जाएं और एक्टिंग करें और आईफा वह करवाएं। एक्टिंग में करूं कमलनाथ जी मेरे मूल प्रश्नों के उत्तर नहीं देते हैं मैंने उनसे पूछा था उन्होंने जिगरी किया था रोजा इफ्तार के दिन अल्पसंख्यक भाइयों के बीच में जाकर कि प्रदेश देश में दंगे हो रहे हैं। ये किया उनको डराना नहीं है यह क्या डराकर वोट लेने की कोशिश नहीं है।
हमने मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना बनाई उसी में परेशान हैं
इसके पहले कमलनाथ जी ने पिछले चुनाव में कहा था कि 90% वोट करो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ये जो तुष्टिकरण करके डरा के वोट लेना इसको क्या कहेंगे, इसलिए मेरा कमलनाथ जी से आग्रह की मूल प्रश्नों का उत्तर दें। अब वह संदर्भों से अलग कुछ भी बात करते रहते हैं अब हमने मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना बनाई उसी में परेशान हैं। वह अब योजनाएं तो हम सरकार में हैं तो बनाएंगे क्योंकि कमलनाथ जी आपने तो योजना बंद कर दी थी। मेगा बहरिया सेरिया बहनों को हम 1000 रुपए देते थे आपने वह योजना बंद कर दी थी। मैं प्रेस और मीडिया के माध्यम से पूछ रहा हूं कमलनाथ जी जवाब दो कमलनाथ जी 15 महीने सरकार में आए संबल योजना ऐसी कई योजनाएं बंद कर दी थी।
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गर्मी में बदनावर से पानी लाकर सूखे तालाबों को भरा जाएगा
दरसअल वही मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि नर्मदा जी का रतलाम के समीप बदनावर से पानी लाकर गर्मी के दिनों में जो सूखे तालाब रहते हैं उनको भरा जाएगा, ताकि गर्मी के समय में पानी की ठीक से पूर्ति हो सके और आम जनता को किसी तरह की पानी की समस्या उत्पन्न ना हो।
डिग्रीधारी बेरोजगारों को काम सीखने के बदले 8100 रुपए हर माह दिए जाएंगे
वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रतलाम में मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि अभी हमने एक तैयारी युवा नीति जारी की है। उस युवा नीति में मुख्यमंत्री कौशल कमाई योजना जिसका पोर्टल जून में बनेगा। इस पोर्टल में हमारे बेटा-बेटी जो बेरोजगार हैं जिन्होंने डिग्री हासिल कर ली है और वह अगर कहीं काम सीखने जाएंगे तो उनको काम सीखने के बदले 8100 की राशि प्रतिमाह दी जाएगी। जब तक वह काम में ट्रेन हो जाएं तब तक यह योजना भी लगभग 1 साल में लागू होगी।
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