इंदौर में BJP पार्षद के बेटे ने अफसर बन की एक करोड़ की ठगी, केस दर्ज, दो लोगों को तीन दुकान दिलाने के नाम पर की धोखाधड़ी

संजय गुप्ता, INDORE. इंदौर में नगर निगम में बीजेपी पार्षद के बेटे ने ही दो लोगों से तीन दुकान आवंटित कराने के नाम पर एक करोड़ की ठगी कर ली। इस मामले में एमजी रोड पुलिस थाने में आरोपी भरत पिता दिनेश पांडे के खिलाफ केस दर्ज हुआ है, वह वार्ड 62 की बीजेपी पार्षद रूपा पांडे के बेटे हैं। हद तो यह है कि भरत पांडे ने यह ठगी निगम के अधिकारी बनकर ही की है। दोनों पीड़ितों ने इसे लेकर केस दर्ज कराया है। 

यह है मामला

एमजी रोड पर मराठी स्कूल परिसर में काम्पलेक्स बन रहा है, जहां पर दुकान बनाई जा रही है जो निगम द्वारा आवंटित होगी। यह एरिया व्यावसायिक रूप से काफी महंगा है। इसके चलते यहां काफी मांग है। एमजी रोड पुलिस ने मामले में आरोपी भरत पिता दिनेश पांडे निवासी 470 सुभाष नगर, वर्तमान पता 505 बरसाना बिल्डिंग फूटी कोठी चौराहा के पास के खिलाफ धारा 420, 406, 467, 468, 471 के तहत केस दर्ज किया है। आरोपी की मां रूपा पांडे वार्ड 62 से बीजेपी पार्षद हैं, जबकि पिता अभिभाषक हैं और बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। फिलहाल आरोपी फरार है। एसआई सुरेंद्र दान के मुताबिक उनके थाना क्षेत्र स्थित मराठी स्कूल में कॉम्प्लेक्स निर्माणाधीन है। यहां दुकान दिलाने के नाम पर भरत ने अरविंद चावला और सचिन यादव से धोखाधड़ी की। अरविंद के मुताबिक भरत ने उन्हें कहा था कि उसे निगम ने दुकानें देने के लिए अधिकृत किया है। वह दुकान दिला देगा। 

एक से 76 तो दूसरे से लिए 18 लाख रुपए

पीड़ितों ने पुलिस को बताया कि उसकी बात सुनकर हम बातों में आ गए। अरविंद ने बताया कि उसने कहा कि आपको दुकान नंबर 1 और 2 अलॉट कर दी। इसके एवज में भरत ने 76.21 लाख रुपए ले लिए। वहीं, सचिन यादव को दुकान नंबर 12 आवंटित कर दी और उसके बदले 18.25 लाख रुपए ले लिए। इतना ही नहीं, उन्हें अस्थायी कब्जा देते हुए टोकन रसीद भी दे दी। बाद में दोनों को पता चला कि भरत ने धोखाधड़ी की है।

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निगम ने झाड़ा पल्ला

उधर निगम अधिकारी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के इंजीनयर डीआर लोधी ने कहा कि मुझे दुकान आवंटन की जानकारी नहीं है और ना ही पुलिस केस होने की। हमने तो मराठी स्कूल के कॉम्प्लेक्स के लिए बाकायदा टेंडर निकाला था। उसी के आधार पर दुकानदारों को दुकानें दी हैं। हालांकि अभी यहां लोगों ने पजेशन नहीं लिया है, लेकिन ये दुकानें नियमानुसार दी गई है।