85 परिवारों का घर उजाड़ कर विधायकों के लिए बंगले बना रही प्रशासन

नवा रायपुर के अंतिम छोर में बसा नकटी गांव। करीब 85 परिवारों के मकानों को प्रशासन ने अवैध और अतिक्रमण बताकर खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया है। 40 साल पुराने इस गांव को उजाड़कर विधायकों और सांसदों यानी माननीयों के लिए बंगले बनाने की तैयारी है। गांव के लोगों को जब से नोटिस मिला है, उनकी रातों की नींद गायब है। अपना आशियाना बचाने गांव की महिलाएं और बुजुर्ग छोटे-छोटे बच्चों के साथ धरने पर बैठ गई हैं।

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नकटी गांव के जिस हिस्से को कब्जा बताया जा रहा है वह चारागाह की जमीन है। करीब 38 एकड़ इस जमीन पर लोगों ने कच्चे-पक्के मकान लिए हैं। लगभग 300 लोग यहां रहते हैं। इस हिस्से को गांव का एक्टेंशन कहा जा सकता है। दरअसल, मूल नकटी गांव में रहने वाले लोगों के रिश्तेदारों और परिवार के लोगों ने यहां घर बनाने शुरू किए। धीरे-धीरे यहां आबादी बढ़ने लगी।

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बसाहट बढ़ने के बाद सरकार ने बिजली, पानी, सड़क की सुविधाएं दीं। प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू होने पर यहां लोगों को पक्के मकान बनाने के लिए शासन ने पैसे भी दिए। करीब 18 लोगों के मकान भी यहां बन गए हैं। इस बीच विकसित होते इस गांव में पूछ-परख बढ़ी तो कुछ लोगों ने इसके आसपास जमीनों के बड़े बड़े चक खरीद लिए। अब सरकार में बैठे लोग यहां विधायकों-सांसदों के लिए आवास बनाने की योजना बना रहे हैं। कारण, राजधानी से लगी मुफीद जगह और नजदीक में एयरपोर्ट भी है।

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रिंग रोड में मैग्नेटो मॉल के सामने विधायक कॉलोनी बसाई गई है। राजधानी आने पर विधायकों के ठहरने के लिए राजेंद्र नगर में विधायक विश्राम गृह है। सिविल लाइन में भी सर्वसुविधायुक्त विश्रामगृह बना हुआ है।

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सांसद बृजमोहन अग्रवाल ग्रामीणों के समर्थन में हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि किसी का भी आशियाना नहीं छीना जाएगा। एक दशक से नकटी गाँव में विधायक कालोनी बनाने का प्रस्ताव चल रहा है। पूर्व में भी उन्होंने इसे रुकवाया था।



प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण