CM साय ने सांसदों-विधायकों को भेजा पत्र... शिक्षा के नए सत्र में शामिल होने कहा

बीईओ के बाद अब सरकार जिला शिक्षा अधिकारियों पर कार्रवाई करने लगी है। सीएम ने स्कूल के काम में किसी भी तरह की लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने सारंगढ़ के डीईओ एलपी पटेल को सस्पेंड कर दिया है।

एलपी पटेल ने परीक्षा के लिए बनाए गए उड़न दस्ते में अपने मन से बदलाव कर दिया। इसके लिए उन्होंने कलेक्टर की अनुमति नहीं ली। सरकार ने इसे गंभीर लापरवाही माना है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले जिला शिक्षा अधिकारी एलपी पटेल का निलंबन आदेश जारी कर दिया गया है।

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डीएल पटेल के खिलाफ सरकार को और भी गंभीर शिकायतें मिलीं थी। पटेल ने प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी को भी परेशान किया था। पटेल पर प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी को धमकी देना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना, समय पर वेतन आहरण न करना जैसे कई गंभीर आरोप लगे थे। सरकार ने पटेल को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए रायगढ़ के डीईओ को अतिरिक्त प्रभार दिया है।

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छत्तीसगढ़ में आने वाले 16 जून 2025 से नया शिक्षा सत्र शुरु होने जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रदेश के समस्त जनप्रतिनिधियों को पत्र लिखकर “शाला प्रवेश उत्सव” में सक्रिय भागीदारी की अपील की है।सरकार का मकसद राज्य में शिक्षा के क्षेत्र को सशक्त बनाना और शत-प्रतिशत बच्चों का विद्यालयों में नामांकन सुनिश्चित करना है।

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मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में लिखा है कि प्रदेश को शत-प्रतिशत साक्षर बनाने का लक्ष्य चुनौतीपूर्ण अवश्य है, लेकिन यह असंभव नहीं है। उन्होंने कहा कि “असंभव को संभव” बनाने के लिए समाज के हर वर्ग को मिलकर सार्थक प्रयास करने होंगे। इसके लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि कोई भी बच्चा विद्यालय से वंचित न रहे और सभी बच्चों का समय पर प्रवेश सुनिश्चित हो।

मुख्यमंत्री साय ने यह भी उल्लेख किया कि राज्य में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रभावशील है, तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत यह सुनिश्चित किया गया है कि कक्षा 12वीं तक शाला त्याग दर को धीरे-धीरे शून्य किया जाए। इसके लिए शैक्षणिक अवरोधों को पहचानकर उन्हें दूर करने की जिम्मेदारी सभी हितधारकों की भी है।

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