डिप्टी CM विजय शर्मा ने कहा - गृहमंत्री शाह ने कश्मीर से धारा 370 हटाया अब नक्सली समस्या भी खत्म करेंगे

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने तीन दिवसीय दौरे पर नक्सलियों को खुली चुनौती दी। इसके साथ ही शाह ने नक्सली समस्या का जल्द ही अंत करने का संकल्प लिया। इसे लेकर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। विजय शर्मा बोले - गृहमंत्री अमित शाह ने कश्मीर से धारा 370 हटाया अब नक्सली समस्या का खात्मा करने का संकल्प लिया है तो यह भी करेंगे। केंद्रीय गृहमंत्री ने संयुक्त रूप ने नक्सल समस्याओं पर चर्चा कर निर्णय लिया है। इस बड़े विषय पर सीएम विष्णुदेव साय से विस्तार से चर्चा की।

डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि अमित शाह का साहस देखिए, जो बात कोई न कह सका, वह बात उन्होंने कही। उन्होंने कश्मीर में धारा 370 को हटाने के लिए कहा था और कर दिखाया। अब नक्सली समस्या के लिए कहा है और जब उन्होंने कहा है तो यह संकल्प पूरा होगा।

शर्मा ने कहा कि साय सरकार के बहुत सारे कामों की गृहमंत्री अमित शाह ने तारीफ की। साय सरकार ने आत्मसमर्पण की पॉलिसी, साक्षर बनाने, युवाओं के विकास, आदिवासी संस्कृतियों समेत कई विषयों पर प्राण लगाकर काम किया है। गृहमंत्री शाह ने बस्तर आने की बात कही है। इस पर डिप्टी सीएम शर्मा ने कहा कि जहां भी उनके मार्गदर्शन की जरूरत पड़ेगी, अवश्य बुलाएंगे।

डिप्टी सीएम शर्मा ने कहा कि साय सरकार के बहुत सारे कामों की गृहमंत्री अमित शाह ने तारीफ की। साय सरकार ने आत्मसमर्पण की पॉलिसी, साक्षर बनाने, युवाओं के विकास, आदिवासी संस्कृतियों समेत कई विषयों पर प्राण लगाकर काम किया है। गृहमंत्री शाह ने बस्तर आने की बात कही है। इस पर डिप्टी सीएम शर्मा ने कहा कि जहां भी उनके मार्गदर्शन की जरूरत पड़ेगी, अवश्य बुलाएंगे।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने शनिवार को नक्सलियों को खुली चुनौती देते हुए कहा कि यदि वे अपना रास्ता नहीं बदलते हैं तो ‘अंतिम प्रहार’ होगा और हम देश को मार्च 2026 तक नक्सल समस्या से मुक्त कर लेंगे। श्री शाह ने आज यहां नक्सल प्रभावित राज्यों की अंतर राज्यीय समन्वय समिति की बैठक के बाद प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए यह चुनौती दी।

नक्सलियों को खुली चुनौती देते हुए श्री शाह ने कहा यदि वे अपना रास्ता नहीं बदलते हैं तो ‘अंतिम प्रहार’ होगा। छत्तीसगढ़ समेत देश को मार्च 2026 तक नक्सल समस्या से मुक्त कर लेंगे। उन्होंने कहा वामपंथी उग्रवाद की वजह से लोग निरक्षर रह गए हैं उन्हें साक्षर बनाने राज्य सरकार और केंद्र सरकार पहल करेगी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की तर्ज पर एसआईए बनाएंगे। राज्य सरकार जल्द नई सरेंडर पॉलिसी की घोषणा करेगी।

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