छत्तीसगढ़ चुनाव से पहले नेताओं की बढ़ी टेंशन, हाईकोर्ट ने मांगी पेंडिंग केस रिपोर्ट
Aishwarya Dwivedi | Published:
बिलासपुर हाई कोर्ट का MP-MLA केस पर आदेश
बिलासपुर हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ के सांसदों और विधायकों के लंबित आपराधिक मामलों पर कड़ा रुख अपनाया है। चीफ जस्टिस की बेंच ने ट्रायल कोर्ट्स को तेजी से सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया है।
समझें क्या है पूरा मामला
- बिलासपुर हाईकोर्ट ने नेताओं के पेंडिंग क्रिमिनल केस में तेजी का आदेश दिया है।
- चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की बेंच ने ट्रायल कोर्ट्स को कड़े निर्देश जारी किए हैं।
- न्यायमित्र डॉ. एनके शुक्ला ने कोर्ट को पेंडिंग मामलों की जानकारी दी है।
- रायपुर और कबीरधाम जिले के दो मामलों का हाल ही में निपटारा हुआ है।
- अब 25 अगस्त को बिलासपुर हाईकोर्ट में अगली सुनवाई तय की गई है।
नेताओं के मुकदमों में तेजी
हाईकोर्ट ने दिए सख्त निर्देश
इन बड़े नेताओं के नाम शामिल
ईडी और सीबीआई में सुनवाई
गरियाबंद और राजनांदगांव के केस
25 अगस्त को अगली सुनवाई
FAQ
- बिलासपुर हाईकोर्ट ने नेताओं के मामलों में क्या आदेश दिया?
उत्तर: बिलासपुर हाईकोर्ट ने सांसदों और विधायकों के लंबित आपराधिक मामलों की सुनवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने निचली अदालतों से अपडेट रिपोर्ट मांगी है। - : नेताओं के मामलों की अगली सुनवाई कब होगी?
उत्तर: बिलासपुर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में इस मामले की अगली सुनवाई 25 अगस्त को तय की गई है। तब तक ट्रायल कोर्ट्स को रिपोर्ट सौंपनी होगी। - किन जिलों के जनप्रतिनिधियों के केस सुलझे हैं?
उत्तर: न्यायमित्र के अनुसार रायपुर और कबीरधाम जिले से जुड़े दो जनप्रतिनिधियों के मामलों का हाल ही में सफलतापूर्वक निपटारा किया गया है।
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