बिलासपुर स्मार्ट सिटी की बड़ी कार्रवाई: काम लटकाने वाले ठेकेदारों पर ठोका करोड़ों का जुर्माना

बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने लापरवाही और काम को समय पर पूरा न करने वाले ठेका कंपनियों पर सख्त कदम उठाए हैं। करोड़ों रुपए का जुर्माना लगाने के साथ-साथ कई ठेकों को निरस्त कर दिया गया है, जिससे ठेकेदारों में हड़कंप मच गया है।

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अरपा उत्थान एवं तट संवर्धन योजना के तहत इंदिरा सेतु से पुराना पुल तक बांई ओर सड़क और अन्य निर्माण कार्य के लिए 49.94 करोड़ रूपए की लागत से मेसर्स गणपति इंफ्रास्ट्रक्चर को ठेका दिया गया था। लेकिन निर्धारित समयसीमा बीतने और एक्सटेंशन मिलने के बावजूद कंपनी ने काम में तेजी नहीं दिखाई।

पहले 2 अप्रैल को 37.50 लाख रूपए का जुर्माना लगाया गया, लेकिन काम की रफ्तार नहीं बढ़ी। इसके बाद 14 अगस्त को 2.99 करोड़ रूपए का अतिरिक्त जुर्माना लगाकर ठेका निरस्त कर दिया गया और 11.32 लाख रूपए का अतिरिक्त दंड भी लगाया गया। इस तरह कुल 3.10 करोड़ रूपए का अर्थदंड लगाया गया है।

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अरपा नदी के बांई ओर इंदिरा सेतु से नए पुल तक सड़क और निर्माण कार्य के लिए 9.73 करोड़ रूपए का नया टेंडर जारी किया गया है। इस मार्ग को “अटल पथ” के नाम से जाना जाएगा।

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बिलासपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स ठेकेदारों पर जुर्माना

अरपा नदी प्रोजेक्ट में लापरवाही Arpa River Project Negligence

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एमडी अमित कुमार ने स्पष्ट किया है कि समय पर काम न करने और लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि विकास कार्यों में कोई देरी न हो।

1. बिलासपुर स्मार्ट सिटी ने किन कंपनियों पर जुर्माना लगाया?
   बिलासपुर स्मार्ट सिटी ने कार्य में लापरवाही और निर्धारित समय में प्रोजेक्ट पूरा न करने के कारण दो प्रमुख ठेका कंपनियों—गणपति इंफ्रास्ट्रक्चर और श्रद्धा कंस्ट्रक्शन—पर भारी जुर्माना लगाया।
2. अरपा नदी प्रोजेक्ट का ठेका क्यों रद्द किया गया?
   ठेकेदार गणपति इंफ्रास्ट्रक्चर ने समयावधि और एक्सटेंशन मिलने के बावजूद कार्य की गति नहीं बढ़ाई। प्रगति न होने पर 14 अगस्त को ठेका निरस्त कर दिया गया और नया टेंडर जारी कर दिया गया।
3. अटल पथ निर्माण के लिए नया टेंडर कितने का जारी हुआ?
   अरपा उत्थान एवं तट संवर्धन योजना के तहत इंदिरा सेतु से नया पुल तक की सड़क और निर्माण कार्य, जिसे पहले गणपति इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया गया था, अब अटल पथ नाम से पूरा किया जाएगा। इसके लिए स्मार्ट सिटी ने 9 करोड़ 73 लाख रुपये का नया टेंडर जारी किया है।

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