विधायक तहसीलदार मारपीट मामले में नया खुलासा : जेल में बंद जीजा को छुड़ाने का था पूरा विवाद

• नया खुलासा: समर्थकों ने नायब तहसीलदार को पीटा।
• मामला सरगुजा के राजापुर उप तहसील का है।
• नायब तहसीलदार तुषार मानिकपुरी ने मारपीट की पुष्टि की।
• पुलिस ने FIR दर्ज कर करीब 10 लोगों को आरोपी बनाया।
• प्रशासन ने निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया।

Sarguja : छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से एक गंभीर प्रशासनिक विवाद सामने आया है। भाजपा विधायक रामकुमार टोप्पो और उनके समर्थकों पर नायब तहसीलदार तुषार मानिकपुरी के साथ मारपीट करने और सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप लगा है। विवाद का केंद्र शोधन क्षमता प्रमाण पत्र (Solvency Certificate) था, जिसे लेकर विधायक और उनके समर्थक नायब तहसीलदार पर दबाव बना रहे थे।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह विवाद राजापुर उप तहसील में तब शुरू हुआ जब नायब तहसीलदार तुषार मानिकपुरी दो दिनों की बीमारी के कारण कार्यालय नहीं आ पाए थे। उनके लौटने पर एक महिला अधूरे दस्तावेज लेकर आई, जिसे उन्होंने पूरा करने को कहा। उसी दिन दूसरी महिला तत्काल हस्ताक्षर कराने का दबाव बनाने लगी। नायब तहसीलदार ने नियमानुसार कहा कि हस्ताक्षर अगले दिन ही किए जा सकते हैं। इस पर विवाद शुरू हो गया और स्थिति नियंत्रण से बाहर चली गई।

तुषार मानिकपुरी का कहना है कि बाद में विधायक रामकुमार टोप्पो के निजी सहायक ने उन्हें राजापुर बुलाया। वहां विधायक अपने समर्थकों के साथ मौजूद थे। नायब तहसीलदार ने आरोप लगाया कि कुछ समर्थकों ने उनके साथ मारपीट की और खुद विधायक ने भी कथित रूप से उन्हें पीटा। इस दौरान एसडीएम फागेश सिन्हा ने नायब तहसीलदार की जान बचाई।

नायब तहसीलदार ने यह भी बताया कि विधायक का उद्देश्य उनके जेल में बंद जीजा को छुड़ाने के लिए फॉर्म पर जबरदस्ती हस्ताक्षर कराना था। जब उन्होंने विरोध किया, तो मारपीट की घटना घटी। यह मामला प्रशासनिक कार्य में हस्तक्षेप और अधिकारियों के साथ असामान्य व्यवहार को उजागर करता है।

कोतवाली पुलिस ने विधायक रामकुमार टोप्पो, यूसुफ, नाजिम राजा, पंकज गुप्ता समेत करीब 10 लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं 221, 221(1), 132 और 191(2) के तहत मामला दर्ज किया है। शिकायत में नायब तहसीलदार ने स्पष्ट रूप से बताया कि आरोपियों ने सार्वजनिक रूप से उनके साथ मारपीट की और सरकारी काम में बाधा डाली। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया गया है।

यह मामला केवल व्यक्तिगत झगड़े का नहीं है, बल्कि सरकारी कामकाज और प्रशासनिक व्यवस्था की संवेदनशीलता को भी दर्शाता है। विधायक जैसे जनप्रतिनिधि का किसी सरकारी अधिकारी पर दबाव बनाना और सरकारी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना गंभीर प्रशासनिक अपराध माना जाता है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए FIR दर्ज कर जांच शुरू की है।

मामले में दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर आरोप लगाए हैं। नायब तहसीलदार ने मारपीट और दबाव डालने की बात कही है, जबकि विधायक और उनके समर्थकों का पक्ष भी सामने आ सकता है। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि जांच निष्पक्ष रूप से होगी। स्थानीय राजनीतिक गलियारों में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि यह शासन-प्रशासन के नियमों और नेताओं के व्यवहार पर सवाल उठाता है।

नायब तहसीलदार तुषार मानिकपुरी दो दिनों की बीमारी के बाद कार्यालय लौटे।
उन्हें अधूरे दस्तावेज़ लेकर एक महिला मिली, जिसे उन्होंने पूरा करने के लिए कहा।

दूसरी महिला ने तुरंत हस्ताक्षर करने का दबाव बनाया।
नायब तहसीलदार ने कहा कि नियम के अनुसार अगले दिन हस्ताक्षर किए जा सकते हैं।

विधायक के निजी सहायक ने नायब तहसीलदार को राजापुर बुलाया।
वहां विधायक के समर्थक मौजूद थे और नायब तहसीलदार के साथ मारपीट की।
एसडीएम फागेश सिन्हा ने समय पर हस्तक्षेप कर नायब तहसीलदार की जान बचाई।

नायब तहसीलदार ने कोतवाली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस ने विधायक रामकुमार टोप्पो के समर्थकों समेत लगभग 10 लोगों के खिलाफ IPC की धाराओं 221, 221(1), 132 और 191(2) के तहत मामला दर्ज किया।

प्रशासन ने निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया।
विवाद स्थानीय राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में चर्चा का विषय बना।

सरगुजा जिले में यह मामला न केवल भाजपा विधायक रामकुमार टोप्पो के खिलाफ गंभीर आरोपों को उजागर करता है, बल्कि यह प्रशासनिक प्रक्रिया और सरकारी कार्यों में हस्तक्षेप की संवेदनशीलता को भी सामने लाता है। नायब तहसीलदार के खिलाफ हुए दबाव और मारपीट की घटना जांच के दायरे में है। निष्पक्ष जांच और कानूनी कार्रवाई ही इस विवाद का समाधान कर सकती है।

1. घटना कब और कहाँ हुई?
   छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले, राजापुर उप तहसील में हाल ही में हुई।
2. मामले में किस पर आरोप है?
   भाजपा विधायक रामकुमार टोप्पो और उनके समर्थकों पर।
3. आरोप क्या हैं?
   नायब तहसीलदार के साथ मारपीट और सरकारी कार्य में बाधा।
4. पुलिस ने क्या कार्रवाई की?
   IPC की धाराओं 221, 221(1), 132 और 191(2) के तहत FIR दर्ज की गई।

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