पंचायत चुनाव में धर्म का तड़का, संतों के प्रवचनों पीएम आवास का प्रचार

BJP Panchayat Election Campaign Strategy : छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं। बीजेपी ने पंचायत से पार्लियामेंट तक अपनी सरकार बनाने के लिए नया दांव खेला है। पंचायत चुनाव भले ही पार्टी के चुनाव चिन्ह पर नहीं होते, लेकिन समर्थकों को जिताकर पार्टियां अपनी जीत का दम जरुर भरती हैं। छत्तीसगढ़ में सरकार ने इसी जीत के लिए फुल प्रूफ प्लान तैयार करने का दावा किया है।

बीजेपी को लगता है कि यह प्लान अगर काम कर गया तो छत्तीसगढ़ में पंचायत से पार्लियामेंट तक सिर्फ भगवा झंडा दिखाई देगा। इसके लिए प्रचार में धर्म का तड़का लगाने की भी तैयारी है। यानी भक्ति की गंगा में बहेंगे वोट। आइए आपको बताते हैं कि क्या है बीजेपी की जीत का मेगा प्लान।

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गांव में सरकार बनाने के लिए प्रदेश की सरकार ने एक बड़ी योजना तैयार की है। बीजेपी ने अपने इस मेगा प्लान में धर्म का तड़का लगाया है। बीजेपी की राजनीति वैसे भी धर्म के आधार पर होती रही है। पंचायत के चुनाव दलगत आधार पर नहीं होते। लेकिन बीजेपी ने पंच से लेकर सरपंच तक अपने समर्थकों को खड़ा करने की तैयारी की है। इसके लिए प्रचार भी पार्टी स्तर पर होगा। सरकार इस बार खुद मैदान में उतरी है ताकि छत्तीसगढ़ में पंचायत से पार्लियामेंट तक बीजेपी सरकार बनाकर दिल्ली में अपनी पूछ परख बढ़ा सके। गांव के लोगों को लुभाने के लिए सरकार ने पीएम आवास एक बड़ा मुद्दा बनाया है।

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इसके लिए नारा दिया है कि मोर आवास,मोर अधिकार, छीन रही थी भूपेश सरकार। बीजेपी के नेता बताएंगे कि किस तरह से पीएम आवास के लिए बीजेपी सरकार ने संकल्प लिया है और उसे पूरा किया है। इस योजना का प्रचार प्रसार और छत्तीसगढ़ में हुए काम बताने के लिए संतों का सहारा लिया जा रहा है। सरकार इस बात की कोशिश कर रही है कि जो प्रवचनकर्ता हैं वे अपने प्रवचनों में पीएम आवास योजना का जिक्र करें और उनको बताएं कि ये घर किस तरह बनाए जा रहे हैं।

चूंकि जगह जगह प्रवचन चल रहे हैं और छोटे बड़े प्रवचनकर्ता इसमें शामिल हो रहे हैं। इनको सुनने भी बड़ी संख्या में लोग जाते हैं जिससे उनकी वाणी का बहुत प्रभाव पड़ेगा। पार्टी की भक्ति की गंगा में वोट बहाने की तैयारी है। इसके अलावा मॉनिटरिंग के नाम पर आईआईएम, आईआईआईटी, लॉयंस क्लब, एनजीओ और सामाजिक संस्थाओं को भी इससे जोड़ा जा रहा है।

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प्लान में सरकार ने ये भी तैयारी की है कि वो उन नियमों पर फोकस करे जो सीधे आम आदमी से जुड़े हैं। ये नियम भले ही केंद्र सरकार ने बदले हों लेकिन इनका प्रचार छत्तीसगढ़ की पंचायतों में किया जाएगा। पीएम आवास प्लस के लिए छत्तीसगढ़ में जो सर्वे चल रहा है उसमें इन बदले नियमों का जिक्र किया जाएगा और इसका क्रेडिट बीजेपी खुद लेगी। अब जिनके पास बाइक है, 15 हजार रुपए महीने की आय है, मोबाइल है और पांच एकड़ जमीन है तो भी वे पीएम आवास प्लस के पात्र होंगे। अब इसमें सिर्फ एक शर्त रखी गई है कि जिनका पहले से आवास है उसे आवास नहीं मिलेगा।

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गांवा वालों को ये रटाया जाएगा कि उनका आवास कांग्रेस की भूपेश सरकार ने छीना था। हमने गरीबों को आवास बनाने का संकल्प लिया था। यही कारण है कि अगले एक साल में छत्तीसगढ़ में 18 लाख आवास बन जाएंगे। अब बीजेपी का ये धार्मिक प्लान कितना काम करता है ये अलग बात है इस योजना और सरकार के पंचायत चुनाव तक जाने के कारण इन पंचायत चुनावों का पारा जरुर आसमान पर पहुंच गया है।