ब्लिंकिट कर्मियों की हड़ताल से रायपुर में डिलीवरी सेवाएं ठप, नई नीतियों के खिलाफ भड़का विरोध

RAIPUR. राजधानी रायपुर में बुधवार को ब्लिंकिट (Blinkit) की डिलीवरी सेवाएं पूरी तरह ठप पड़ गईं। करीब 700 से अधिक डिलीवरी एजेंटों ने कंपनी की नई कार्य नीतियों के विरोध में एकजुट होकर काम बंद कर दिया है। सुबह से ही शहर के विभिन्न इलाकों में ऑर्डर डिलीवरी प्रभावित रही। उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

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हड़ताल पर उतरे कर्मचारियों का आरोप है कि कंपनी ने हाल ही में उनके वेतन ढांचे में कटौती की है। पहले हर ऑर्डर पर तय कमीशन मिलता था। अब भुगतान प्रणाली में बदलाव कर दिया गया है। कंपनी ने डिलीवरी समय की सीमा घटाकर सिर्फ 10 मिनट कर दी है। कर्मचारियों का कहना है कि यह टाइम लाइन न केवल अव्यवहारिक है, बल्कि उनके जीवन के लिए भी खतरनाक साबित हो रही है। 

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नई पॉलिसी का विरोध : 

एक हड़ताली डिलीवरी एजेंट ने बताया कि कंपनी अब हमसे 10 मिनट में डिलीवरी की उम्मीद करती है। कंपनी की नई नीति में देरी होने पर पेनल्टी लगाई जाती है, जिससे समस्याएं बढ़ रही हैं। कर्मचारियों का कहना है कि पेट्रोल के बढ़े दाम और महंगाई में वे मुश्किल से घर चला रहे हैं। आय में कटौती से उनकी स्थिति और खराब हो गई है, जिससे उनका जीवन और कठिन हो गया है। 

कर्मचारियों ने मांग की है कि कंपनी अपनी नई नीति को तुरंत वापस ले और समयसीमा में बदलाव करे। वे चाहते हैं कि पेनल्टी सिस्टम खत्म किया जाए और सैलरी इस्ट्रक्चर में पारदर्शिता लाई जाए। एजेंटों ने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, वे काम पर वापस नहीं लौटेंगे। 

बिना सूचना के आईडी ब्लॉक करने का आरोप

ब्लिंकिट डिलीवरी एजेंटों ने यह भी आरोप लगाया कि कंपनी ने बिना किसी पूर्व सूचना के उनकी आईडी ब्लॉक कर दी। आईडी ब्लॉक से वे दोबारा लॉगिन करके काम नहीं कर पा रहे हैं। इसके कारण उन्हें और भी अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

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ठप रहीं डिलीवरी की सेवाएं : 

रायपुर के कई इलाकों में ब्लिंकिट ऐप से ऑर्डर करने पर नो डिलीवरी एरिया का संदेश दिख रहा है। उपभोक्ताओं को किराना और जरूरी सामान मंगाने के लिए अन्य ऐप्स का सहारा लेना पड़ रहा है। यह पहला मौका नहीं है जब ब्लिंकिट जैसे प्लेटफॉर्म पर कर्मचारियों ने विरोध किया हो। 

इससे पहले अप्रैल 2025 में वाराणसी में करीब 150 एजेंटों ने काम बंद कर दिया था। उस समय भी कंपनी पर वेतन कटौती और कर्मचारियों के आईडी ब्लॉक करने के आरोप लगे थे। डिलीवरी एजेंटों का कहना है कि वे अपने हक के लिए संघर्ष जारी रखेंगे।