छत्तीसगढ़ की विष्णु देव साय सरकार ने बजट में पत्रकारों के लिए बड़ी घोषणा की है। अब साय सरकार पत्रकारों को दस हजार नहीं बल्कि 20 हजार रुपए देगी। दरअसल, सरकार ने पत्रकार सम्मान निधि राशि को दोगुना किया है। पत्रकार सम्मान निधि के तहत पत्रकारों को पहले 10 हजार रुपए दिया जाता था लेकिन, अब 20 हजार रुपए मिलेंगे। इसके साथ ही रायपुर प्रेस क्लब भवन के रेनोवेशन के लिए 1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पत्रकारों के एक्सपोजर विजिट के लिए भी एक करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय में इन दिनों अध्ययन शालाओं और ऑडिटोरियम का निर्माण किया जा रहा है। फंड के अभाव में अधोसंरचना के कई काम अधूरे पड़े हैं। इसके लिए बजट में 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बजट की घोषणा करने के पहले तकनीको विवि के कुलसचिव डॉ. अंकित अरोरा ने संस्थान के अधोसंरचना विकास के लिए रकम की मांग की थी। बजट में विश्वविद्यालय की ओर से प्रस्ताव भेजा था।
साइंस कॉलेज को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। उसे 3 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। साइंस कॉलेज के प्राचार्य डॉ. अजय कुमार सिंह ने बताया कि कॉलेज में लगातार विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है। इसकी वजह और 10 कमरों की जरूरत महसूस की जा रही है। पुराने भवन के ऊपर नए कमरों का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा आजाद छात्रावास और महिला छात्रावास की सीटों में भी वृद्धि की जाएगी। शोध और प्रयोग के लिए लैब बनाए जाएंगे।
छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने पत्रकारों के लिए क्या बड़ी घोषणा की है?
छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने पत्रकारों के लिए पत्रकार सम्मान निधि राशि को दोगुना कर दिया है। अब पत्रकारों को पहले 10 हजार रुपए की बजाय 20 हजार रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा, रायपुर प्रेस क्लब भवन के रेनोवेशन के लिए 1 करोड़ रुपए और पत्रकारों के एक्सपोजर विजिट के लिए भी 1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय के लिए बजट में क्या प्रावधान किया गया है?
छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय के अधूरे कामों को पूरा करने के लिए बजट में 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके तहत अध्ययन शालाओं और ऑडिटोरियम का निर्माण किया जाएगा।
साइंस कॉलेज को लेकर सरकार ने क्या योजना बनाई है?
छत्तीसगढ़ सरकार ने साइंस कॉलेज को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की है। इसके लिए 3 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही कॉलेज में नए कमरों का निर्माण, लैब की सुविधा और छात्रावास सीटों की वृद्धि की योजना बनाई गई है।