घर बनाने का सपना पूरा करना अब आसान नहीं है। सीमेंट की बढ़ती कीमत ने एक बार फिर सभी को चौंका दिया है। दरअसल, सीमेंट की कीमत एक बार फिर से बढ़ गई है। इतना ही नहीं छत्तीसगढ़ में सीमेंट मध्यप्रदेश और झारखंड से भी महंगा मिल रहा है। पिछले एक हफ्ते में सीमेंट की कीमत 30 रुपए तक बढ़ गई है। रविवार को खुले बाजार में सीमेंट 320 से 330 रुपए में बिकी। थोक में यही कीमत 280 से 300 रुपए तक है।
सीमेंट कंपनियों का कहना है कि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ने की वजह से सीमेंट की कीमत बढ़ानी पड़ रही है। अभी मध्यप्रदेश और झारखंड से ज्यादा महंगी सीमेंट छत्तीसगढ़ में बिक रही है। बड़े राज्यों में सीमेंट की कीमत कम कर दी गई है, लेकिन छत्तीसगढ़ में कीमत बढ़ती ही जा रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि राज्य सरकार का भी इस पर कोई नियंत्रण नहीं है।
लगातार चेतावनी देने के बावजूद भी कंपनी वाले बेखौफ होकर सीमेंट की कीमत बढ़ा रहे हैं। बता दें कि वित्तीय साल की शुरुआत में यानी अप्रैल से ही सीमेंट की कीमत बढ़ती आ रही है। शुरुआत में एक साथ 50 रुपए कीमत बढ़ाने पर जमकर विवाद हुआ। इतना ही नहीं बारिश के सीजन में जब डिमांड आधे से भी कम हो गई थी उस समय भी कीमत बढ़ा दी गई।
सितंबर के पहले हफ्ते से लोगों को सीमेंट 50 रुपए बोरी तक महंगा मिलता रहा। बढ़ती कीमत का लगातार विरोध होने के बाद कीमत अक्टूबर में 20 से 30 रुपए तक घटाई गई। लेकिन अब दिसंबर के पहले हफ्ते से कीमत फिर बढ़ती ही जा रही है। सीमेंट की कीमत बढ़ाने का विरोध एक बार फिर शुरू हो गया है।
छत्तीसगढ़ में सीमेंट की कीमत कितनी बढ़ गई है और इसकी मौजूदा दर क्या है?
पिछले एक हफ्ते में छत्तीसगढ़ में सीमेंट की कीमत 30 रुपए तक बढ़ गई है। खुले बाजार में सीमेंट 320 से 330 रुपए प्रति बोरी बिक रहा है, जबकि थोक में इसकी कीमत 280 से 300 रुपए प्रति बोरी है।
सीमेंट की कीमत बढ़ने का मुख्य कारण क्या बताया जा रहा है?
सीमेंट कंपनियों के अनुसार, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ने की वजह से सीमेंट की कीमत बढ़ानी पड़ रही है।
सीमेंट की कीमत बढ़ने के विरोध के बावजूद क्या स्थिति बनी हुई है?
वित्तीय साल की शुरुआत से सीमेंट की कीमत लगातार बढ़ रही है। सितंबर में कीमत 50 रुपए तक बढ़ाई गई थी, जिसे अक्टूबर में थोड़ा घटाया गया। लेकिन दिसंबर के पहले हफ्ते से कीमत फिर से बढ़ने लगी है। विरोध के बावजूद कंपनियां बेखौफ होकर कीमत बढ़ा रही हैं, और राज्य सरकार का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है।
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