केंद्र सरकार की बड़ी घोषणा...नक्सली इलाकों में विकास के काम लेगी जिम्मा

नक्सल प्रभावित बस्तर की सिंचाई परियोजनाओं को केंद्र सरकार अपने हाथ में लेगी। इन्हें राष्ट्रीय परियोजनाओं का दर्जा देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहल की है। इन परियोजनाओं पर खर्च होने वाली शत-प्रतिशत राशि का वहन केंद्र सरकार करती है। लगभग 45 हजार करोड़ की परियोजनाओं के निर्माण से तीन लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

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गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल को पत्र लिखकर गोदावरी कछार के अंतर्गत बस्तर में इंद्रावती, सबरी और अन्य नदियों पर प्रस्तावित लगभग एक दर्जन बैराज और इंद्रावती-महानदी जोड़ो परियोजना को राष्ट्रीय महत्व का मानते हुए राष्ट्रीय परियोजना के अंतर्गत सर्वे और स्वीकृति देने का अनुरोध किया है। केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) ने अमित शाह के पत्र के बाद छत्तीसगढ़ सरकार को पत्र लिखकर छह मई तक प्रस्तावित बैराज और नदी जोड़ो परियोजना की विस्तृत जानकारी मांगी है।

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राष्ट्रीय परियोजना की निगरानी सीधे केंद्र सरकार करेगी, जिससे परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जा सके। पिछले महीने बस्तर पंडुम के समापन समारोह में दंतेवाड़ा आए अमित शाह से उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप ने बस्तर में सिंचाई सुविधाओं की कमी पर चर्चा की थी। विजय शर्मा ने अमित शाह को एक पत्र सौंपा, जिसमें उन्होंने माओवाद के खात्मे के साथ-साथ बस्तर में कृषि विकास के लिए सिंचाई व्यवस्था को आवश्यक बताया है।

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1. बस्तर की सिंचाई परियोजनाओं को लेकर केंद्र सरकार ने क्या फैसला लिया है?
   केंद्र सरकार ने बस्तर की सिंचाई परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजनाओं का दर्जा देने और उन्हें स्वयं अपने हाथों में लेकर निर्माण करवाने का फैसला लिया है। इन परियोजनाओं पर लगभग 45 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे और इससे तीन लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी।
2. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस संबंध में क्या कदम उठाया है?
   केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल को पत्र लिखकर बस्तर में इंद्रावती, सबरी और अन्य नदियों पर प्रस्तावित बैराज तथा इंद्रावती-महानदी जोड़ो परियोजना को राष्ट्रीय महत्व की परियोजना घोषित करने का अनुरोध किया है।
3. बस्तर की इन परियोजनाओं से क्या लाभ होने की उम्मीद है?
   इन सिंचाई परियोजनाओं से बस्तर में कृषि विकास को बढ़ावा मिलेगा, जिससे नक्सलवाद के खात्मे में भी सहायता मिलेगी। यह क्षेत्र तीन लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि में सिंचाई की सुविधा पाएगा और विकास की मुख्यधारा में जुड़ सकेगा।

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