बस्तर में होगी मध्य क्षेत्रीय परिषद की अगली बैठक, नक्सल क्षेत्र में विकास की नई पहचान

देश की 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक वाराणसी में संपन्न हुई, जिसमें यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि अगली बैठक छत्तीसगढ़ के बस्तर में आयोजित की जाएगी। यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की समावेशी विकास और सुशासन की नीति को आगे बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

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बस्तर को मिलेगी नई पहचान

बस्तर जैसे दूरस्थ और नक्सल प्रभावित क्षेत्र में इस स्तर की बैठक का आयोजन ऐतिहासिक पहल के रूप में देखा जा रहा है। यह दिखाता है कि अब बस्तर को विकास की मुख्यधारा में लाने का संकल्प मजबूत हो चुका है। वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक में आशा जताई कि जब तक अगली बैठक होगी, तब तक बस्तर में नक्सल समस्या पर निर्णायक प्रगति हो चुकी होगी।

केंद्र और राज्य का साझा संकल्प

बैठक में कहा गया कि बस्तर को अब एक शांति, स्थायित्व और विकास के मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। यह फैसला राज्य और केंद्र सरकार के बीच मजबूत समन्वय और सामूहिक इच्छाशक्ति को दर्शाता है।

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मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का बयान

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा "यह बस्तर के लिए गर्व का विषय है। इस बैठक से क्षेत्र के विकास को नई ऊर्जा मिलेगी। बस्तर अब संघर्ष का नहीं, बल्कि संभावनाओं का प्रतीक बनेगा।"

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क्या है मध्य क्षेत्रीय परिषद?

मध्य क्षेत्रीय परिषद एक महत्वपूर्ण नीति-निर्धारण मंच है, जिसमें केंद्र और संबंधित राज्यों के बीच विकास, सुरक्षा और प्रशासन जैसे मुद्दों पर विचार-विमर्श होता है। इसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्य शामिल हैं।

बस्तर में इस तरह की उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन न केवल प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह इस क्षेत्र के लोगों में विश्वास और आशा का संचार भी करेगा। यह फैसला बस्तर को देश के विकास मानचित्र पर नई पहचान दिलाने की दिशा में एक बड़ा और सकारात्मक कदम है।

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