600 करोड़ का चावल घोटाला, एडिशनल डायरेक्टर राजीव जायसवाल को हटाने का दिखावा?

छत्तीसगढ़ के खाद्य विभाग में हुए 600 करोड़ रुपए के चावल घोटाले मामले में कार्रवाई के नाम पर दिखावा किया जा रहा है। शासन ने खाद्य विभाग के अतिरिक्त संचालक राजीव कुमार जायसवाल को पद से तो हटा दिया। लेकिन खाद्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव बना दिया। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि राजीव जायसवाल पर कार्रवाई हुई है या उन्हें प्रमोशन दिया गया है। 

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2021 से 2023 के बीच हुआ था घोटाला

यह चावल घोटाला साल 2021 से 2023 के बीच हुआ था। आरोप लगा कि छग के शासकीय राशन दुकानों में घटिया किस्म का चावल बिक रहा। सामने आया कि दुकानदारों ने नागरिक आपूर्ति निगम से मिलने वाले चावल को ब्लैक मार्केट में बेच दिया। उसकी जगह बाजार से घटिया किस्म और सस्ता चावल खरीद कर राशनकार्ड धारी हितग्राहियों को बांट दिया गया। उस  ब्लैक मॉर्केटिंग की जानकारी राजीव जायसवाल के अलावा विभाग से जुड़े सभी अधिकारियों को थी। 

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पीयूष गोयल भी पहुंच गए थे छग

उस दौरान विपक्ष में बैठी भाजपा ने खूब शोर-शराबा किया। यहां तक कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए तत्काली केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल भी छग पहुंच गए थे।  जांच के बाद उन्होंने मीडिया से सामने इसे 600 करोड़ रुपए का घोटाला बताया। सरकारी रिकार्ड में भी 10 जिलों में 4.63 लाख टन चावल की ब्लैक मार्केटिंग की गई। चावल के ब्लैक मार्केटिंग की सबसे अधिक शिकायत कोरबा से मिली। सरकार बने लगभग 2 साल होने को है, कार्रवाई के नाम पर विधानसभा में एक जांच समिति बनाई गई है और अतिरिक्त संचालक को पद से हटाया गया है।

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कैसे हुआ खेल

प्रदेश के शासकीय राशन दुकानों में वितरण के लिए नागरिक आपूर्ति निगम चावल भेजता है। जिसका रिकार्ड खाद्य विभाग के अधिकारियों के पास भी होता है। कई महीने में वितरण कम होने पर चावल सप्लाई में कटौती नहीं की जाती बल्कि पूरा कोटा ही भेज दिया जाता है। जिसके बाद दुकानदार अतिरिक्त चावल को ब्लैक मार्केट में बेच देते हैं। जिम्मेदार अधिकारी भी अपनी आंख मूंद लेते हैं। शिकायत होने पर स्टॉक मेंटेन करने खुले बाजार से निम्नस्तरीय और बोगस चावल खरीदकर राशन कार्डधारियों को वितरण कर दिया जाता है। ऐसा कर करोड़ो रुपए की उगाही कर लेते हैं।

शिकायत पर हुई कार्रवाई

हमर संगवारी संस्था के अध्यक्ष राकेश चौबे ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मामले की शिकायत की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि इस घोटाले की जांच को प्रभावित करने वाले अधिकारियों को तत्काल हटाया जाए। राकेश चौबे बता रहे हैं कि चावल घोटाले की जांच में तेजी लाने के लिए शिकायत की गई है। भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई करवाने की कोशिश जारी रहेगी।

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आदेश पर अहम सवाल..

राजीव जायसवाल को लेकर आदेश आने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्याा गरीबों के हक का चावल लूटने वाले अधिकारियों की मिलीभगत है? यदि अधिकारी दोषी हैं तो, उन्हें मंत्रालय में संयुक्त सचिव जैसे अहम पद पर क्यों भेजा गया? सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस घोटाले की जांच निष्पक्ष तरीके से पूरी हो पाएगी? 600 करोड़ के इस घोटाले में और कौन-कौन से अधिकारी या अन्य लोग शामिल हैं, नाम कब उजागर होगा?

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