83 अधिकारियों का प्रमोशन : प्रशासनिक महकमे में बड़ा फेरबदल तय

VINAY VERMA | Jun 10, 2026, 19:33 IST

प्रशासनिक महकमे में बड़ा फेरबदल तय

छत्तीसगढ़ सरकार ने 83 राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को पदोन्नति दी। डिप्टी कलेक्टर ज्वॉइंट कलेक्टर और ज्वॉइंट कलेक्टर एडिशनल कलेक्टर बने। अधिकारियों के वेतन, भत्ते और भविष्य की पदोन्नति पर असर पड़ेगा।

Raipur। छत्तीसगढ़ की नौकरशाही में लंबे समय से जिस आदेश का इंतजार था, वह आखिरकार जारी हो गया। राज्य सरकार ने एक साथ 83 राज्य प्रशासनिक सेवा (SAS) अधिकारियों को पदोन्नति देकर प्रशासनिक महकमे में बड़ा संदेश दिया है।

प्रमोशन की इस सूची ने मंत्रालय से लेकर जिलों तक हलचल बढ़ा दी है। अब कई डिप्टी कलेक्टर ज्वाइंट कलेक्टर बन गए हैं, जबकि ज्वाइंट कलेक्टर पद पर कार्यरत अधिकारियों को एडिशनल कलेक्टर के पद पर पदोन्नत किया गया है।

यह सिर्फ सामान्य पदोन्नति नहीं

सरकार के इस फैसले को केवल नियमित पदोन्नति नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे प्रशासनिक ढांचे में व्यापक बदलाव की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। वर्षों से पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे अधिकारियों के लिए यह आदेश किसी राहत पैकेज से कम नहीं है। कई अधिकारी ऐसे भी हैं जो लंबे समय से उच्च दायित्व निभा रहे थे, लेकिन पदनाम और वेतनमान के स्तर पर उन्हें उसका लाभ नहीं मिल पा रहा था।

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वेतन और भत्तों में उन्नयन

जारी आदेश के मुताबिक अधिकारियों को वेतन मैट्रिक्स के लेवल-12 से लेवल-13 और लेवल-13 से लेवल-14 में उन्नयन दिया गया है। इसका सीधा असर उनके वेतन, भत्तों, वरिष्ठता और भविष्य की पदोन्नति पर पड़ेगा। यही वजह है कि प्रशासनिक गलियारों में इस आदेश को केवल पदोन्नति नहीं बल्कि कैरियर बूस्टर के रूप में देखा जा रहा है।

नई पदस्थापनाओं की चुनौती

हालांकि इस फैसले के बाद एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो गया है। जब एक साथ इतनी बड़ी संख्या में अधिकारी प्रमोट हुए हैं, तो उनकी नई पदस्थापनाएं कहां होंगी? कई जिलों में पहले से पदस्थ अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव तय माना जा रहा है। सूत्रों की मानें तो सरकार जल्द ही व्यापक प्रशासनिक सर्जरी कर सकती है, जिसमें जिलों, संभागों और मंत्रालय स्तर पर पदों का नया बंटवारा देखने को मिल सकता है।

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अगली सूची की उम्मीद

प्रमोशन सूची ने उन अधिकारियों की उम्मीदें भी बढ़ा दी हैं जो अभी अगली सूची का इंतजार कर रहे हैं। प्रशासनिक सेवा के भीतर लंबे समय से पदोन्नति प्रक्रिया में तेजी लाने की मांग उठती रही है। ऐसे में सरकार के इस फैसले को उस दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

प्रशासनिक निर्णय प्रक्रिया में तेजी

राजनीतिक और प्रशासनिक जानकारों का मानना है कि सरकार आने वाले समय में प्रशासनिक मशीनरी को और अधिक प्रभावी बनाने की तैयारी में है। यही वजह है कि पहले वेतनमान उन्नयन और अब बड़े पैमाने पर पदोन्नति के आदेश लगातार जारी किए जा रहे हैं। इससे प्रशासनिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है।

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नई ऊर्जा का संचार

फिलहाल 83 अधिकारियों के प्रमोशन ने नौकरशाही में नई ऊर्जा भर दी है। लेकिन असली तस्वीर तब साफ होगी जब सरकार इन अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपेगी। प्रशासनिक महकमे की निगाहें अब अगले आदेश पर टिकी हैं, क्योंकि प्रमोशन के बाद तबादलों और नई पदस्थापनाओं का दौर लगभग तय माना जा रहा है।