सीएम साय की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक, आबकारी नीति से लेकर शिक्षा-स्टार्टअप और स्वास्थ्य तक अहम फैसले

NEWS IN SHORT 

• मंत्रिपरिषद ने वित्तीय वर्ष 2026-27 की छत्तीसगढ़ आबकारी नीति को मंजूरी दी।
• नवा रायपुर में शिक्षा संस्थान के लिए 40 एकड़ भूमि 90 साल की लीज पर आवंटित।
• आईटी स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के लिए STPI के साथ एमओयू का फैसला।
• एआई, मेडटेक और स्मार्ट एग्री में 133 स्टार्ट-अप्स को प्रोत्साहन का लक्ष्य।
• राज्य के सरकारी अस्पतालों में जांच सुविधाएं मजबूत करने का निर्णय।

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NEWS IN DETAIL

बैठक में मंत्रिपरिषद ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए छत्तीसगढ़ आबकारी नीति के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। इसके तहत कई महत्वपूर्ण निर्णय विभाग खुद ही ले पाएगा। इस निर्णय से राज्य के राजस्व प्रबंधन और आबकारी व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में कदम माना जा रहा है।

नवा रायपुर में नया संस्थान

शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए मंत्रिपरिषद ने नवा रायपुर अटल नगर में इंस्टिट्यूट की स्थापना के लिए श्री विले पारले कलावनी मंडल को 40 एकड़ भूमि लीज पर आवंटित करने की स्वीकृति दी है। यह लीज एकमुश्त 90 वर्षों के लिए होगी, बताया जा रहा है कि संस्थान के 30 शैक्षणिक संस्थान संचालित हैं और एक लाख से अधिक छात्र प्रतिवर्ष शिक्षा प्राप्त करते हैं। वर्ष 2025 की एनआईआरएफ यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इस संस्था को 52वां स्थान प्राप्त हुआ है। नवा रायपुर में इस संस्थान की स्थापना से राज्य में गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक शिक्षा को नई दिशा मिलेगी।

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आईटी स्टार्ट-अप शुरु करवाने का लक्ष्य

तकनीकी और उद्यमिता के क्षेत्र में मंत्रिपरिषद ने नवा रायपुर अटल नगर में चार नवीन उद्यमिता केंद्रों की स्थापना के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के साथ एमओयू करने का निर्णय लिया। इस पहल से आईटी-आईटीईएस उद्योग और तकनीकी स्टार्ट-अप इकोसिस्टम को बढ़ावा मिलेगा। एसटीपीआई के सहयोग से एआई, मेडटेक, स्मार्ट सिटी और स्मार्ट एग्री जैसे क्षेत्रों में आगामी तीन से पांच वर्षों में 133 स्टार्ट-अप्स को प्रोत्साहन देने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही, ईएसडीएम उत्पादों के प्रोटोटाइप विकास के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एवं विकास केंद्र की स्थापना की जाएगी।

स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान का वादा

स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से मंत्रिपरिषद ने राज्य के सभी शासकीय स्वास्थ्य संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण जांच सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक निर्णय लिए। जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में लैब के प्रभावी संचालन, संसाधनों के सुदृढ़ीकरण और जांच की संख्या बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

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