छत्तीसगढ़ सरकार अब राज्यभर के गांवों में "नागरिक रजिस्टर" (Chhattisgarh Citizen Register) तैयार करने जा रही है। यह कदम न सिर्फ प्रशासनिक निगरानी को मजबूत करेगा, बल्कि प्रदेश में रह रहे बाहरी और घुसपैठ कर आए लोगों की पहचान भी सुनिश्चित करेगा।
गृह विभाग की इस नई पहल के तहत हर पंचायत स्तर पर एक फिजिकल रजिस्टर बनाया जाएगा, जिसमें गांव में पहले से रह रहे, बाहर गए और हाल ही में आए सभी लोगों का विवरण दर्ज किया जाएगा।
उद्देश्य: आंतरिक सुरक्षा और स्थानीय अधिकारों की रक्षा
प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और गृहमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि यह व्यवस्था स्थानीय लोगों के अधिकारों की रक्षा और आंतरिक सुरक्षा को मज़बूत करने के लिए की जा रही है। उन्होंने कहा कि रजिस्टर से यह स्पष्ट होगा कि कौन गांव में पहले से रह रहा है और कौन हाल ही में आया है।
सरकार का मानना है कि इस तरह की पहल से राशन कार्ड, वोटर आईडी, अटल आवास योजना जैसी योजनाओं का लाभ केवल असली पात्रों को ही मिल पाएगा।
ग्रामीण स्तर पर भी इस निर्णय का स्वागत किया जा रहा है। नेवारी गांव के सरपंच सेवराम पात्रे ने कहा, "पहले बाहर से आने वालों को ट्रैक करने की कोई व्यवस्था नहीं थी। अब इस रजिस्टर से बाहरी लोगों की पहचान आसान होगी।"
घुघरीकला गांव के सरपंच राजकुमार जांगड़े ने बताया कि कुछ बाहरी लोग फर्जी तरीके से स्थानीय योजनाओं का लाभ ले रहे थे, लेकिन अब यह सिस्टम उन्हें चिन्हित करेगा और रोकने में मदद करेगा।
नागरिक रजिस्टर की पहल: छत्तीसगढ़ सरकार हर पंचायत में फिजिकल "नागरिक रजिस्टर" तैयार करेगी, जिसमें गांव में रहने वाले, बाहर जाने वाले और नए आने वाले नागरिकों का पूरा विवरण दर्ज किया जाएगा।
आंतरिक सुरक्षा पर फोकस: यह कदम आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने और घुसपैठियों पर नजर रखने के लिए उठाया गया है। इससे संदिग्ध गतिविधियों पर नियंत्रण आसान होगा।
हालिया कार्रवाई की पृष्ठभूमि: हाल ही में 30 बांग्लादेशी नागरिकों को राज्य से वापस भेजा गया है और लगभग 2000 पाकिस्तानी वीजा धारकों पर निगरानी की जा रही है।
सरपंचों का समर्थन: कवर्धा और अन्य जिलों के सरपंचों ने इस कदम का समर्थन किया है, और कहा है कि इससे स्थानीय निवासियों को लाभ मिलेगा और बाहरी लोगों द्वारा योजनाओं के दुरुपयोग पर रोक लगेगी।
लाभार्थी योजनाओं में पारदर्शिता: अब बाहरी लोग बिना पहचान के राशन कार्ड, वोटर आईडी या अटल आवास जैसी योजनाओं का फायदा नहीं उठा पाएंगे, जिससे सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग रुकेगा।
छत्तीसगढ़ नागरिक रजिस्टर | गांव में बनेगा नागरिक रजिस्टर
छत्तीसगढ़ सरकार का यह कदम ग्रामीण स्तर पर प्रशासनिक पारदर्शिता, सुरक्षा और स्थानीय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक अहम पहल है। यह न केवल घुसपैठ पर नियंत्रण रखेगा, बल्कि योजनाओं के सही लाभार्थी तक पहुंच सुनिश्चित करेगा।
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