छत्तीसगढ़ में अब गांव-गांव बनेगा नागरिक रजिस्टर: घुसपैठियों पर नकेल कसने सरकार की योजना

छत्तीसगढ़ सरकार अब राज्यभर के गांवों में "नागरिक रजिस्टर" (Chhattisgarh Citizen Register) तैयार करने जा रही है। यह कदम न सिर्फ प्रशासनिक निगरानी को मजबूत करेगा, बल्कि प्रदेश में रह रहे बाहरी और घुसपैठ कर आए लोगों की पहचान भी सुनिश्चित करेगा।

गृह विभाग की इस नई पहल के तहत हर पंचायत स्तर पर एक फिजिकल रजिस्टर बनाया जाएगा, जिसमें गांव में पहले से रह रहे, बाहर गए और हाल ही में आए सभी लोगों का विवरण दर्ज किया जाएगा।

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उद्देश्य: आंतरिक सुरक्षा और स्थानीय अधिकारों की रक्षा

प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और गृहमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि यह व्यवस्था स्थानीय लोगों के अधिकारों की रक्षा और आंतरिक सुरक्षा को मज़बूत करने के लिए की जा रही है। उन्होंने कहा कि रजिस्टर से यह स्पष्ट होगा कि कौन गांव में पहले से रह रहा है और कौन हाल ही में आया है।

सरकार का मानना है कि इस तरह की पहल से राशन कार्ड, वोटर आईडी, अटल आवास योजना जैसी योजनाओं का लाभ केवल असली पात्रों को ही मिल पाएगा।

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हालिया कार्रवाई और सुरक्षा पृष्ठभूमि

इस फैसले से पहले राज्य सरकार ने 30 बांग्लादेशी घुसपैठियों को राज्य से बाहर भेजा है और करीब 2,000 पाकिस्तानी वीजा धारकों पर निगरानी रखी जा रही है।

देशभर में हाल ही में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद सीमा पार से आतंकवाद और घुसपैठ को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच यह निर्णय महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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सरपंचों ने किया समर्थन

ग्रामीण स्तर पर भी इस निर्णय का स्वागत किया जा रहा है। नेवारी गांव के सरपंच सेवराम पात्रे ने कहा, "पहले बाहर से आने वालों को ट्रैक करने की कोई व्यवस्था नहीं थी। अब इस रजिस्टर से बाहरी लोगों की पहचान आसान होगी।"

घुघरीकला गांव के सरपंच राजकुमार जांगड़े ने बताया कि कुछ बाहरी लोग फर्जी तरीके से स्थानीय योजनाओं का लाभ ले रहे थे, लेकिन अब यह सिस्टम उन्हें चिन्हित करेगा और रोकने में मदद करेगा।

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छत्तीसगढ़ नागरिक रजिस्टर | गांव में बनेगा नागरिक रजिस्टर

छत्तीसगढ़ सरकार का यह कदम ग्रामीण स्तर पर प्रशासनिक पारदर्शिता, सुरक्षा और स्थानीय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक अहम पहल है। यह न केवल घुसपैठ पर नियंत्रण रखेगा, बल्कि योजनाओं के सही लाभार्थी तक पहुंच सुनिश्चित करेगा।